– ट्रस्टने आधीच शासनाकडे मागितली होती VANAMATIची इमारत-जागा; पाठपुराव्याचे दस्तऐवज समोर!
-१४ डिसेंबरला स्वाती बंगल्यासाठी मागणी, १७ डिसेंबरला कथित करार आणि कंपनी अस्तित्वात आली १८ जानेवारीला
The Exposer
नागपूर : पत्रकारांसाठी शासकीय जागा मिळविण्याच्या प्रयत्नांचा टिळक पत्रकार भवन व्यवस्थापन मंडळ (ट्रस्ट) यांचा जुना पाठपुरावा आता ‘स्वाती बंगला’ प्रकरणाच्या केंद्रस्थानी आला आहे. उपलब्ध दस्तऐवजांनुसार, ट्रस्टने २०१५मध्येच तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे VANAMATIच्या जुन्या इमारतीसह जागा नागपूर प्रेस क्लबसाठी दीर्घ मुदतीच्या लीजवर देण्याची मागणी केली होती. एवढेच नव्हे तर या मागणीसंदर्भात शासनाशी पत्रव्यवहारही झाला होता.
याच पार्श्वभूमीवर पुढे ‘स्वाती बंगला’ व त्यास संलग्न ३,७४४.४० चौ.मी. जागेबाबत ट्रस्टने मागणी केली, त्यानंतर ‘पत्रकार क्लब ऑफ नागपूर’च्या नावाने कथित Leave & License Agreement आणि संबंधित कंपनीचे त्यानंतर झालेले Incorporation यामुळे दस्तऐवजी प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते जनार्दन मून यांनी याच प्रकरणी सीताबर्डी पोलिस ठाण्यात नऊ जणांविरुद्ध तक्रार दाखल करून सखोल चौकशीची मागणी केली आहे. या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा दस्तऐवज म्हणजे टिळक पत्रकार भवन व्यवस्थापन मंडळ (ट्रस्ट) यांच्या लेटरहेडवरील २०१५चा पत्रव्यवहार. या पत्रात तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना Vasantrao Naik State Agricultural Extension Management Training Institute (VANAMATI)च्या जुन्या इमारतीसह जागा प्रस्तावित नागपूर प्रेस क्लबसाठी दीर्घ मुदतीच्या लीजवर देण्याची स्पष्ट मागणी करण्यात आली होती.
पत्रावर तत्कालीन ट्रस्ट अध्यक्ष प्रदीप मैत्रा तसेच नागपूर युनियन ऑफ वर्किंग जर्नालिस्ट्सचे तत्कालीन अध्यक्ष ब्रह्मशंकर त्रिपाठी यांच्या स्वाक्षऱ्या असल्याचे दिसते. पत्रात VANAMATIची जुनी इमारत RBI क्वार्टर्स चौक परिसरात असल्याचा उल्लेख करण्यात आला असून, ती जागा वापराविना पडून असल्याचे नमूद करून पत्रकारांच्या हितासाठी तिचा उपयोग करण्याची मागणी करण्यात आली होती. अर्थात, पत्रकारांसाठी शासकीय जागा मिळविण्यासाठी ट्रस्टने शासनाच्या सर्वोच्च पातळीवर थेट पाठपुरावा केला होता, हे या दस्तऐवजावरून स्पष्ट होते.
पण शासनाचा पुढचा पत्रव्यवहार काय सांगतो?
या प्रकरणाला आणखी एक महत्त्वाचा दस्तऐवजी पैलू आहे. शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून जून २०१६मध्ये ट्रस्टला पाठविण्यात आलेल्या पत्रात RBI क्वार्टर्स चौकातील VANAMATI संस्थेची इमारत व इमारतीची जागा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मालकीची नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच, सदर जागा नागपूर प्रेस क्लबला भाडेतत्त्वावर देण्याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून कोणतीही कार्यवाही अपेक्षित नसल्याचे पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
म्हणजेच, २०१५मध्ये ट्रस्टने पत्रकारांसाठी VANAMATIची इमारत-जागा मिळावी म्हणून शासनाकडे मागणी केली; त्यावर शासनाच्या संबंधित विभागाने जागेच्या मालकीबाबत स्वतंत्र भूमिका स्पष्ट केली.
हा संपूर्ण पत्रव्यवहार आज ‘स्वाती बंगला’ प्रकरणात अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. कारण पत्रकारांसाठी शासकीय जागा मिळविण्याचा प्रयत्न ट्रस्टकडून आधीपासूनच सुरू होता, तर पुढील काळात स्वाती बंगला प्रकरणात नेमकी कोणती निर्णयप्रक्रिया झाली, याचा संपूर्ण मागोवा घेणे आवश्यक आहे.
मग ‘स्वाती बंगला’कडे वळण कधी आणि कसे?
उपलब्ध तक्रारीनुसार, १४ डिसेंबर २०१६ रोजी टिळक पत्रकार भवन ट्रस्टकडून स्वाती बंगला व संबंधित जागेबाबत शासनाकडे मागणी करण्यात आली. यानंतर अवघ्या तीन दिवसांनी म्हणजे १७ डिसेंबर २०१६ रोजी ‘पत्रकार क्लब ऑफ नागपूर’च्या नावाने Leave & License Agreement झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. इथेच प्रकरणाचा सर्वात मोठा प्रश्न उभा राहतो, तो असा की, पत्रकारांसाठी जागा मिळविण्याचा पाठपुरावा ट्रस्टच्या नावाने सुरू होता, तर स्वाती बंगल्याच्या कथित करारात ‘पत्रकार क्लब ऑफ नागपूर’ हे नाव कसे आले?
हा बदल कोणत्या ठरावाने झाला? ट्रस्टने कोणाला अधिकार दिले? शासनाला याची माहिती देण्यात आली होती का? या प्रश्नांची उत्तरे आता मूळ शासकीय फाईल आणि ट्रस्टच्या कागदपत्रांतून शोधावी लागणार आहेत.
‘करार आधी, कंपनी नंतर’चा दावा; तारखांनी वाढविले प्रश्न
तक्रारीतील आणखी एक गंभीर मुद्दा म्हणजे कथित करार आणि कंपनीच्या Incorporationच्या तारखा. १७ डिसेंबर २०१६ रोजी ‘पत्रकार क्लब ऑफ नागपूर’च्या नावाने Leave & License Agreement झाल्याचा दावा आहे.
मात्र उपलब्ध Certificate of Incorporationनुसार ‘PATRAKAR CLUB OF NAGPUR’ ही कंपनी १८ जानेवारी २०१७ रोजी incorporated झाल्याचे नमूद आहे. तक्रारीत कंपनीचा CIN U74999MH2017NPL289740 असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. यामुळे कथित करार आणि कंपनीच्या Incorporationमध्ये ३२ दिवसांचे अंतर असल्याचा दावा समोर येतो.
त्यामुळे तपास यंत्रणेसमोर थेट प्रश्न आहे की कंपनी अस्तित्वात येण्यापूर्वी तिच्या नावाने कथित करार झाला असेल, तर तो नेमका कोणत्या कायदेशीर अधिकाराने झाला? करारावर स्वाक्षरी करणारी व्यक्ती कोण होती? तिला अधिकार कोणी दिला? ट्रस्टचा ठराव होता का? शासनाच्या कोणत्या अधिकाऱ्याने कोणती कागदपत्रे तपासली? या सर्व प्रश्नांची कागदोपत्री पडताळणी आवश्यक आहे.
येथे एक महत्त्वाची बाब स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. ती म्हणजे VANAMATIची जागा आणि स्वाती बंगला या जागा वेगवेगळ्या आहॆ. मात्र दोन्ही घटनाक्रमांचा संबंध पत्रकारांसाठी शासकीय जागा मिळविण्याच्या प्रयत्नांशी जोडला जात असल्याने त्यामधील पत्रव्यवहार आणि निर्णयप्रक्रिया तपासण्याची मागणी होत आहे.
२०१५मध्ये ट्रस्टने VANAMATIची इमारत व जागा मागितली. २०१६मध्ये स्वाती बंगला व संबंधित जागेबाबत ट्रस्टकडून मागणी करण्यात आली. आणि शासनाकडून स्वाती बंगला व क्षेत्र मिळणार तोच ‘पत्रकार क्लब ऑफ नागपूर’च्या नावाने कथित करार झाल्याचे समोर आले.
मग ट्रस्टच्या मागणीपासून स्वतंत्र कंपनीपर्यंतचा हा प्रवास नेमका कुठे घडला? ७० ट्रस्टींच्या माहितीशिवाय कंपनीचा निर्णय झाला का? या प्रकरणात टिळक पत्रकार भवन ट्रस्टमधील सुमारे ७० ट्रस्टींची भूमिकाही तपासण्याची मागणी होत आहे.
स्वतंत्र कंपनी स्थापन करण्याचा निर्णय ट्रस्टच्या बैठकीत झाला होता का?
ट्रस्टने कंपनीच्या पदाधिकाऱ्यांना किंवा संचालकांना कोणते अधिकार दिले? स्वाती बंगला किंवा संबंधित जागेबाबत कंपनीला अधिकार देण्याचा ठराव झाला होता का? ट्रस्टच्या बैठकीच्या इतिवृत्तात या निर्णयाची नोंद आहे का? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे ठराव पुस्तिका, इतिवृत्त, अधिकारपत्रे आणि शासनाशी झालेल्या पत्रव्यवहाराच्या तपासातूनच पोलिसांना मिळू शकतात.
आता २०१५पासूनची संपूर्ण फाईल उघडण्याची मागणी
जनार्दन मून यांच्या तक्रारीच्या पार्श्वभूमीवर आता केवळ २०१६-१७मधील कागदपत्रे नव्हे, तर २०१५पासूनचा संपूर्ण पत्रव्यवहार तपासण्याची गरज निर्माण झाली आहे. विशेषत, ट्रस्टने VANAMATIची जागा मागताना शासनाला दिलेले मूळ पत्र; त्या पत्रावर झालेली शासकीय कार्यवाही, जून २०१६चा सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा पत्रव्यवहार, १४ डिसेंबर २०१६चे स्वाती बंगला संदर्भातील पत्र, १७ डिसेंबर २०१६चा कथित Leave & License अग्रीमेंट, १८ जानेवारी २०१७चे Certificate of इंकॉर्पोरेशन, ट्रस्टचे संबंधित ठराव व बैठकीचे इतिवृत्त, संबंधित व्यक्तींना देण्यात आलेली अधिकारपत्रे, आणि स्वाती बंगला व ३,७४४.४० चौ.मी. जागेबाबतची संपूर्ण शासकीय फाईल यांची सखोल पडताळणी पोलिसांकडून होणे आवश्यक झाले आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाचा दस्तऐवजी गाभा आता स्पष्टपणे समोर येत आहे. पत्रकारांसाठी जागा मिळावी म्हणून ट्रस्टने २०१५पासून शासनाकडे पाठपुरावा केला. VANAMATIची इमारत आणि जागा मिळावी म्हणून थेट मागणी केली. शासनाच्या विभागाने त्यावर जागेच्या मालकीबाबत भूमिका स्पष्ट केली. त्यानंतर २०१६मध्ये सिव्हिल लाईन स्थिती स्वाती बंगला प्रकरण पुढे आले. आणि अवघ्या तीन दिवसांच्या अंतराने ‘पत्रकार क्लब ऑफ नागपूर’च्या नावाने कथित करार झाला. त्यातच संबंधित कंपनीचे Incorporation १८ जानेवारी २०१७ रोजी झाल्याचे कागदपत्रात नमूद आहे.
म्हणूनच आता सवाल केवळ ‘स्वाती बंगला कोणाला हवा होता?’ एवढाच राहिलेला नाही. कारण ट्रस्टने पत्रकारांसाठी शासकीय जागा मागितली होती, मग पुढे ‘पत्रकार क्लब’च्या नावाने कोणाचा प्रवेश झाला? असा प्रश्न उपस्थित होतो.
त्यामुळे VANAMATIपासून सुरू झालेला पत्रकारांसाठी जागेचा पाठपुरावा आणि त्यानंतरचे ‘स्वाती बंगला’ प्रकरण, या दोन्ही घटनाक्रमातील प्रत्येक कागद आता तपासण्याची वेळ सीताबर्डी पोलिसांवर आली आहे. दुसरीकडे, पत्रकारांसाठी मागितलेली जागा नेमकी कुणाच्या फायद्यासाठी कंपनीकडे वळली? या प्रश्नाचे गूढ सीताबर्डी पोलिसांच्या तपासानंतर समोर येणार असल्याने त्याकडे सर्वांचे लक्ष लागलें आहॆ, हे विशेष.
Author: संतोष तायडे
संपादक
