– आरटीआयला क्लबची ‘खासगी व व्यापारी माहिती’ असल्याची हरकत; राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या पत्रातून अनेक बाबी समोर
The Exposer
नागपूर : ‘स्वाती बंगला’ प्रकरणातील कथित व्यवहारांवरून सुरू झालेला वाद आता ‘पत्रकार क्लब ऑफ नागपूर’च्या एफएल-४ मद्यपरवान्यापर्यंत पोहोचला आहे. क्लबच्या सदस्यांची यादी, मद्य उचल करणाऱ्या सदस्यांची माहिती, डिसेंबर २०२४ व जानेवारी २०२५ मध्ये उचललेले मद्य, एफएल-४ परवान्यासाठी केलेला मूळ अर्ज व त्यासोबतची कागदपत्रे आणि शासनाला भरलेली अनुज्ञप्ती फी याबाबत माहिती मागविण्यात आली होती. मात्र, या माहितीला क्लबने ‘खासगी तसेच व्यापारी स्वरूपाची माहिती’ असल्याचे सांगत हरकत घेतल्याचे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकृत पत्रातून समोर आले आहे.
याच पार्श्वभूमीवर पत्रकार क्लबच्या बाहेरील भिंतीवर ‘64 Civil Lines Bar & Restaurant’ असा फलक लावण्यात आल्याचे छायाचित्रही समोर आले आहे. त्यामुळे एफएल-४ परवाना नेमका कोणत्या स्वरूपाच्या वापरासाठी आहे, क्लबचा प्रत्यक्ष वापर काय आहे आणि परवान्याच्या अटींचे पालन होते का, याची चौकशी करण्याची मागणी आता अधिक तीव्र झाली आहे.
आरटीआयमध्ये नेमकी कोणती माहिती मागितली?
राज्य उत्पादन शुल्क, नागपूरचे जनमाहिती अधिकारी तथा उपअधीक्षक यांनी ६ मे २०२५ रोजी दिलेल्या पत्रानुसार, जनार्दन मून यांनी माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत २० फेब्रुवारी २०२५ रोजी अर्ज करून ‘पत्रकार क्लब ऑफ नागपूर’शी संबंधित विविध माहिती मागितली होती.
यामध्ये संस्थेची घटना, सध्याच्या सदस्यांची यादी, मद्य उचल करणाऱ्या सदस्यांची यादी, डिसेंबर २०२४ व जानेवारी २०२५ मध्ये उचल केलेले मद्य, एफएल-४ अनुज्ञप्ती मिळविण्यासाठी केलेला प्रथम अर्ज, त्यासोबत जोडलेली संपूर्ण कागदपत्रे आणि वेळोवेळी शासनाला अदा केलेली अनुज्ञप्ती फी यांचा समावेश होता.
ही माहिती तृतीय पक्षाशी संबंधित असल्याने माहिती अधिकार अधिनियमातील कलम ११ अन्वये ‘पत्रकार क्लब ऑफ नागपूर’कडून हरकत मागविण्यात आली होती.
क्लबने माहिती देण्यास हरकत घेतली
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या पत्रात नमूद केल्यानुसार, क्लबने १२ मार्च २०२५ रोजी दिलेल्या पत्रातून मागितलेली माहिती ही क्लबच्या रोजच्या व्यवहाराशी निगडित असून ‘खासगी तसेच व्यापारी स्वरूपाची’ असल्याचे सांगत माहिती देण्यास हरकत नोंदविली.
यामुळे आता प्रश्न असा उपस्थित होतो की, एफएल-४ परवान्याशी संबंधित कागदपत्रे, सदस्यांची यादी, मद्य उचलण्याची नोंद आणि शासनाला भरलेली परवाना फी याबाबतची माहिती सार्वजनिक हिताच्या चौकटीत येते का? या प्रश्नावर अधिकृत अपील किंवा पुढील कायदेशीर प्रक्रियेत निर्णय होऊ शकतो.
शासनाच्या जागेवर एफएल-४ परमिट?
या आरटीआय अर्जासंदर्भातील नोंदीत आणखी एक महत्त्वाची बाब नमूद आहे. मून यांनी आपल्या निवेदनात एफएल-४ परमिट ज्या जागेत आहे, ती जागा शासनाने वार्षिक १ रुपये भाड्याने लीजवर दिली असल्याचा दावा केला होता.
मात्र, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या जनमाहिती अधिकाऱ्यांनी आपल्या पत्रात स्पष्ट केले आहे की, ‘पत्रकार क्लब ऑफ नागपूर’ ही संस्था शासकीय मालकीची नसल्याने अर्जातील काही बाबींमध्ये वास्तविकता दिसून येत नाही.
यामुळे आता मूळ लीज करार, जमीनमालकीचा अभिलेख, लीजच्या अटी, जागेचा वापर आणि त्या जागेवर एफएल-४ परवाना देताना सादर करण्यात आलेली कागदपत्रे तपासणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
‘64 Civil Lines Bar & Restaurant’चा फलक नेमका कशासाठी?
या सर्व कागदपत्रांच्या पार्श्वभूमीवर पत्रकार क्लबच्या बाहेरील भिंतीवर लावण्यात आलेला ‘64 Civil Lines Bar & Restaurant’ हा फलक विशेष चर्चेचा विषय ठरला आहे.
क्लबच्या सदस्यांसाठी असलेल्या एफएल-४ परवान्याच्या जागेवर ‘बार अँड रेस्टॉरंट’ असा व्यावसायिक उल्लेख असलेला फलक का लावण्यात आला? हा फलक कोणाच्या परवानगीने लावण्यात आला? त्यासाठी स्वतंत्र व्यावसायिक परवाना आहे का? प्रत्यक्ष व्यवसाय कोणाच्या नावाने चालतो? हे प्रश्न आता तपासण्याची गरज आहे.
केवळ फलक दिसतो म्हणून नियमभंग झाल्याचा निष्कर्ष काढता येणार नाही. मात्र, फलक, एफएल-४ परवाना आणि प्रत्यक्ष वापर यांची अधिकृत पडताळणी करणे आवश्यक आहे.
७० ट्रस्टींच्या नावांचा वापर कसा झाला?
मून यांच्या आरोपानुसार, टिळक पत्रकार भवन ट्रस्टशी संबंधित सुमारे ७० ट्रस्टी व सदस्यांची नावे ‘पत्रकार क्लब ऑफ नागपूर’शी संबंधित दाखविण्यात आली असल्याचा दावा आहे.
जर या नावांचा एफएल-४ परवान्यासाठी किंवा अन्य अधिकृत प्रक्रियेत वापर करण्यात आला असेल, तर संबंधितांची संमती घेण्यात आली होती का? सदस्यत्व अर्ज, ठराव, संमतीपत्रे किंवा अधिकृत यादीमध्ये त्यांची नावे कशी आली, याची चौकशी आवश्यक आहे.
विशेष म्हणजे आरटीआय अर्जामध्ये याच संस्थेची सदस्य यादी आणि मद्य उचल करणाऱ्या सदस्यांची यादी मागण्यात आली होती. त्यामुळे या नोंदी आता अधिक महत्त्वाच्या ठरत आहेत.
शैक्षणिक संस्थांपासूनचे अंतर आणि प्रवेशद्वाराचा नकाशा
सिव्हिल लाईन्स परिसरातील क्लबसमोर शासकीय विज्ञान संस्था आणि जवळच शासकीय मुलींचे वसतिगृह असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे एफएल-४ परवाना देताना लागू असलेल्या अंतराच्या निकषांची पूर्तता झाली होती का, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
तसेच परवान्यासाठी सादर केलेल्या नकाशात क्लबचे मुख्य प्रवेशद्वार प्रत्यक्ष परिस्थितीपेक्षा वेगळ्या ठिकाणी दाखविण्यात आल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.
यासाठी मूळ मंजूर नकाशा, स्थळपाहणी अहवाल, पंचनामा आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची परवाना फाईल तपासणे आवश्यक आहे.
‘एफएल-४’च्या नावाखाली व्यावसायिक वापर झाला का?
तक्रारीत एफएल-४ परवान्याचा कथितरीत्या क्लबबाहेरील व्यक्तींना मद्यसेवा देण्यासाठी व्यावसायिक वापर झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या आरोपांची सत्यता तपासण्यासाठी मद्याचा स्टॉक, खरेदी-विक्री नोंदी, बिल बुक, सदस्य नोंदणी, सीसीटीव्ही फुटेज, उत्पादन शुल्क विभागाच्या तपासणी नोंदी आणि आर्थिक व्यवहार तपासण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
‘स्वाती बंगला’ आणि एफएल-४चा धागा?
एकीकडे स्वाती बंगला आणि शासकीय जागेच्या कथित व्यवहाराबाबत प्रश्न उपस्थित होत असताना दुसरीकडे त्याच संस्थेशी संबंधित एफएल-४ परवान्याची कागदपत्रे आणि प्रत्यक्ष वापराबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
‘पत्रकार क्लब ऑफ नागपूर’ ही कंपनी १८ जानेवारी २०१७ रोजी स्थापन झाली, असा दावा असताना त्यापूर्वीच्या १७ डिसेंबर २०१६च्या कथित कराराचा मुद्दाही याच प्रकरणात उपस्थित करण्यात आला आहे. त्यामुळे ट्रस्ट, कंपनी, शासकीय जागा, लीज, एफएल-४ परवाना आणि व्यावसायिक वापर यांच्यातील संपूर्ण घटनाक्रम दस्तऐवजांच्या आधारे तपासणे आवश्यक आहे.
आता चौकशी कुणाची आणि कशाची?
या संपूर्ण प्रकरणात सीताबर्डी पोलीस, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, धर्मादाय आयुक्त कार्यालय आणि कंपनी नोंदणी प्राधिकरण यांच्या नोंदींची परस्पर छाननी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
यामध्ये विशेषतः एफएल-४ परवान्याचा मूळ अर्ज आणि संपूर्ण कागदपत्रे, क्लबची सदस्य यादी व मद्य उचल करणाऱ्या सदस्यांची नोंद, डिसेंबर २०२४ व जानेवारी २०२५ मधील मद्य उचल, शासनाला भरलेली अनुज्ञप्ती फी,
एफएल-४ जागेचा लीज करार, ‘64 Civil Lines Bar & Restaurant’ फलकाची अधिकृतता, प्रवेशद्वाराचा मंजूर नकाशा, शैक्षणिक संस्थांपासूनचे अंतर, या सर्व बाबींची अधिकृत पडताळणी झाल्यास वस्तुस्थिती स्पष्ट होऊ शकते.
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या ६ मे २०२५च्या पत्रामुळे या प्रकरणातील आरटीआय, एफएल-४ परवाना आणि क्लबच्या माहितीला देण्यात आलेली हरकत हा स्वतंत्र महत्त्वाचा दस्तऐवजी धागा समोर आला आहे.
‘स्वाती बंगला’ प्रकरणातील आरोपांची सत्यता तपासातूनच स्पष्ट होईल. मात्र, ट्रस्ट, कंपनी, शासकीय जागा, एफएल-४ परवाना आणि ‘64 Civil Lines Bar & Restaurant’ या फलकामागील नेमकी कायदेशीर व व्यावसायिक रचना काय आहे, शाळा कॉलेज समोरील भागात बारचा फलक कोणत्या नियमाने लावण्यात आला होता. हा प्रश्न आता अधिकृत चौकशीसमोर उभा ठाकला आहे. त्यामुळे पोलिसांसह इतर संबंधित शासकीय यंत्रनेने ‘स्वाती बंगला’ आणि पत्रकार क्लबच्या संपूर्ण व्यवहारामागचे सत्य कागदपत्रांतून समोर येणार का? याकडे आता नागपूरकरांचे लक्ष लागले आहे. तर जेष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते जनार्दन मून यांनी 9 जणांविरुद्ध थेट सीताबर्डी पोलिस ठाण्यात तक्रार केल्याने नागपूर वृत्तपत्र क्षेत्रात प्रचंड खळबळ उडाली आहॆ.
Author: संतोष तायडे
संपादक
