– अधिछात्रवृत्तीच्या अन्यायकारी धोरणाविरोधात चार दिवसांपासून बेमुदत उपोषण; बसपा नेत्यांची आंदोलनस्थळी धडक — उद्या वनार्टी संचालकांची भेट घेऊन निवेदन
The Exposer
नागपूर : भटक्या-विमुक्त समाजातील पीएचडी संशोधक विद्यार्थ्यांच्या अधिछात्रवृत्तीच्या मागणीसाठी नागपुरातील सामाजिक न्याय भवनासमोर सुरू असलेल्या बेमुदत उपोषणाला बहुजन समाज पार्टीने ठाम समर्थन जाहीर केले आहे. मागील चार दिवसांपासून संशोधक विद्यार्थी आंदोलनाला बसले असून, शासनाच्या अन्यायकारी धोरणाविरोधात संताप व्यक्त केला जात आहे.
बहुजन समाज पार्टीचे शहराध्यक्ष अनिकेत कुत्तरमारे आणि महाराष्ट्र प्रदेश मीडिया प्रभारी उत्तम शेवडे यांच्या नेतृत्वाखाली बसपा कार्यकर्त्यांनी आंदोलनस्थळी भेट देऊन उपोषणकर्त्या संशोधक विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. विद्यार्थ्यांच्या न्याय्य मागण्यांसाठी बसपा त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी असल्याचे यावेळी जाहीर करण्यात आले.
१०० संशोधकांचा हक्क; लाभ मात्र १७ विद्यार्थ्यांना!
विमुक्त जाती व भटक्या जमाती समाजातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विकासासाठी वसंतराव नाईक संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (वनार्टी) स्थापन करण्यात आली आहे. शासनाच्या बार्टी, आरटी, सारथी, महाज्योती आणि टार्टी यांच्या समान धोरणानुसार १०० संशोधक विद्यार्थ्यांना अधिछात्रवृत्तीचा लाभ मिळायला हवा. मात्र, केवळ १७ विद्यार्थ्यांनाच लाभ देण्यास मान्यता देण्यात आल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांनी केला आहे.१०० विद्यार्थ्यांच्या हक्कावर केवळ १७ जणांची निवड का? उर्वरित ८३ संशोधकांचे काय? असा थेट सवाल आंदोलकांनी शासनाला केला आहे.
अधिछात्रवृत्तीच्या संधीपासून मोठ्या संख्येने संशोधक विद्यार्थी वंचित राहिल्यास त्यांच्या उच्च शिक्षणाच्या प्रवासावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हे धोरण तातडीने बदलून सर्व पात्र संशोधक विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे.
‘फक्त ४ कोटी ६४ लाखांसाठी संशोधकांचे भविष्य का रोखता?’
वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी १०० संशोधक विद्यार्थ्यांना अधिछात्रवृत्ती देण्यासाठी शासनाला वार्षिक ४ कोटी ६४ लाख रुपये खर्च अपेक्षित असल्याचे आंदोलकांचे म्हणणे आहे.
वंचित समाजातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्यासाठी हा खर्च करणे शासनाला अशक्य कसे? काही कोटी रुपयांच्या निधीअभावी किंवा धोरणात्मक निर्णयामुळे संशोधक विद्यार्थ्यांचे भविष्य अडवले जात असेल, तर शासनाच्या सामाजिक न्यायाच्या भूमिकेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होते, अशी भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी मांडली.
दोन दिवसांत मागण्या मान्य करा; अन्यथा आमरण उपोषणाचा इशारा
१ जुलै २०२६ रोजीच्या आदेशानुसार मागण्या दोन दिवसांत मान्य न झाल्यास आमरण उपोषणाचा मार्ग स्वीकारला जाईल, असा इशारा आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांनी दिला आहे. त्यामुळे येत्या काळात हे आंदोलन अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
उद्या वनार्टी संचालकांची भेट; बसपाचे शिष्टमंडळ निवेदन देणार
संशोधक विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी बसपा आता प्रशासनाकडे थेट पाठपुरावा करणार आहे. ७ सप्टेंबर रोजी वनार्टीचे संचालक प्रशांत वावगे यांची बसपाचे शिष्टमंडळ भेट घेणार असून, विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात येणार आहे.
भटक्या-विमुक्त समाजातील संशोधक विद्यार्थ्यांना त्यांच्या हक्काची अधिछात्रवृत्ती मिळेपर्यंत हा प्रश्न लावून धरला जाईल, असा निर्धार बसपा पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला.यावेळी विद्यार्थी नेते सौरभ जामगडे, सुरेंद्र डोंगरे, सदानंद जामगडे, पंकज नाखले, राकेश गजभिये, सौरभ गाणार, रौनक जांभुळकर, पियुष मेश्राम, शुभम पिल्लेवान यांच्यासह बसपाचे कार्यकर्ते उपस्थित होते.
Author: संतोष तायडे
संपादक
