– ५० फुटांच्या मंजूर रुंदीचा दावा; प्रत्यक्षात २०-२५ फुटांचे खडीकरण आणि १२-१३ फुटांचे डांबरीकरण? नव्या रस्त्यावर खड्डे; पुलाच्या सुरक्षेवरही प्रश्न
The Exposer
नागपूर : मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेअंतर्गत उमरेड तालुक्यातील प्र.रा.मा.-०६ फुकेश्वर-कच्चीमेट-वडद या ७.७९० किलोमीटरच्या रस्त्याच्या कामावर आता अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. फलकावर कामाची किंमत ₹३९४.५९ लाख, काम सुरू करण्याची तारीख २६ जुलै २०२३ आणि पूर्णत्वाची तारीख २५ जुलै २०२४ अशी माहिती आहे. दोष निवारण कालावधी पाच वर्षांचा असल्याचेही नमूद आहे. मात्र रस्त्याची मंजूर रुंदी आणि प्रत्यक्ष बांधकामाची रुंदी याबाबत स्पष्ट माहिती नसल्याने या कामाची अधिकृत कागदपत्रे आणि प्रत्यक्ष स्थिती यांची पडताळणी करण्याची मागणी होत आहे.
मंजूर ५० फूट; प्रत्यक्ष रुंदी किती?
उपलब्ध मंजूर नकाशानुसार रस्त्याची रुंदी ५० फूट असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. दुसरीकडे, प्रत्यक्ष पाहणीत खडीकरण साधारण २० ते २५ फूट, तर डांबरीकरण केवळ १२ ते १३ फूट असल्याचे दिसून येते. हा फरक नेमका कशामुळे आहे, हे स्पष्ट करण्यासाठी मंजूर आराखडा, अंदाजपत्रक, तांत्रिक मान्यता, मोजमाप पुस्तिका (MB) आणि अंतिम बिल यांची संयुक्त पडताळणी आवश्यक ठरते. विशेषतः रस्त्याची प्रत्यक्ष रुंदी अधिकृत मोजणीद्वारे निश्चित झाल्यासच या बाबीचे वस्तुनिष्ठ चित्र समोर येऊ शकते.
₹३.९५ कोटींच्या रस्त्यावर अल्पावधीतच खड्डे
२५ जुलै २०२४ रोजी काम पूर्ण झाल्याचे फलकावर नमूद असतानाच, सध्याच्या छायाचित्रांमध्ये काही ठिकाणी डांबरी पृष्ठभाग उखडलेला, खड्डे पडलेले आणि रस्त्यावर पाणी साचलेले दिसत आहे. यामुळे डांबरीकरणाची गुणवत्ता, वापरलेल्या साहित्याचा दर्जा, थरांची जाडी, पाण्याचा निचरा आणि कामाच्या गुणवत्तेची तपासणी याबाबत प्रश्न निर्माण होतात. पाच वर्षांचा दोष निवारण कालावधी असल्याने रस्त्यावर निर्माण झालेल्या दोषांची दुरुस्ती संबंधित कंत्राटदाराकडून करण्यात आली आहे का, याचीही माहिती सार्वजनिक होणे आवश्यक आहे.
पुलाच्या बांधकामाचीही मोजणी गरजेची
रस्त्यावरील पुलाच्या भागाबाबतही काही तांत्रिक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. पुलाची मंजूर लांबी, रुंदी आणि उंची, संरक्षक भिंतीची उंची तसेच सुरक्षा रेलिंगची तरतूद यांची प्रत्यक्ष बांधकामाशी तुलना करणे आवश्यक आहे. पुलावर आवश्यक रेलिंग आहे का, त्याची लांबी किती आहे आणि त्यासाठी मंजूर अंदाजपत्रकात किती तरतूद करण्यात आली होती, याची माहिती संबंधित विभागाकडून मिळणे गरजेचे आहे. या बाबींची अधिकृत मोजणी झाल्यासच सुरक्षा व्यवस्थेबाबतचे चित्र स्पष्ट होईल.
पाणी निचऱ्याची व्यवस्था कागदावर की प्रत्यक्षात?
रस्त्याच्या काही भागात पाणी साचल्याचे दिसून येत असल्याने पावसाच्या पाण्याचा निचरा करण्यासाठी करण्यात आलेल्या मोऱ्या आणि पाईप मोऱ्यांची संख्याही तपासण्याची गरज आहे.
देखभाल फलकावर रस्त्यालगतच्या मोऱ्यांची दुरुस्ती, पाईप मोऱ्यांची देखभाल आणि पाईप मोरीच्या भिंती रंगविणे यांसारख्या कामांचा समावेश आहे. त्यामुळे मंजूर कामाच्या तुलनेत प्रत्यक्ष किती मोऱ्या बांधण्यात आल्या आणि त्यांची देखभाल किती झाली, याची पडताळणी महत्त्वाची ठरते.
₹२८.३२ लाखांच्या देखभालीचा आकडा; वार्षिक तरतुदी मात्र ₹१४.६६ लाख
या कामातील आणखी एक लक्षवेधी बाब म्हणजे देखभाल-दुरुस्तीच्या रकमेत दिसणारी तफावत. फलकावर देखभाल-दुरुस्तीची किंमत ₹२८.३२ लाख नमूद आहे. त्याचबरोबर दिलेल्या वार्षिक तरतुदी पुढीलप्रमाणे आहेत—
२०२४-२५ : ₹०.९५ लाख
२०२५-२६ : ₹२.४२ लाख
२०२६-२७ : ₹४.०२ लाख
२०२७-२८ : ₹६.२१ लाख
२०२८-२९ : ₹१.०६ लाख
या पाच रकमांची बेरीज ₹१४.६६ लाख होते. त्यामुळे फलकावरील ₹२८.३२ लाख आणि वार्षिक तरतुदींच्या एकूण ₹१४.६६ लाखांतील फरकाचे स्वरूप काय आहे, याचे स्पष्टीकरण संबंधित यंत्रणेकडून अपेक्षित आहे. हा फरक फलकावरील नोंद, अंदाजपत्रक किंवा लेखांकनाच्या कोणत्या बाबीशी संबंधित आहे, हे अधिकृत कागदपत्रांवरूनच स्पष्ट होऊ शकते.
देखभाल कामांची मोठी यादी; प्रत्यक्ष स्थितीची तपासणी आवश्यक
देखभाल फलकावर बाजूपट्टीवरील झुडपे काढणे, पावसामुळे खराब झालेल्या भागांची दुरुस्ती, डांबरी पृष्ठभागावरील खड्डे भरणे, मोऱ्यांची देखभाल, पाईप मोऱ्यांची दुरुस्ती, दक्षता फलकाची देखभाल तसेच पुलाच्या पाईप रेलिंगला रंग देणे आदी कामांचा समावेश आहे. मात्र रस्त्यावरील खड्डे, उखडलेले डांबर आणि काही ठिकाणी दिसणारी झुडपे लक्षात घेता, या देखभाल कामांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी किती झाली, याची तपासणी करणे आवश्यक आहे.
‘नकाशा–MB–बिल–प्रत्यक्ष रस्ता’ यांचा ताळमेळ लागणार का?
फलकावर कंत्राटदार म्हणून मे. एन. एन. पुगालिया, गांधी चौक, सदर, नागपूर आणि कार्यकारी यंत्रणा म्हणून कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, नागपूर अशी नोंद आहे. त्यामुळे या प्रकरणात केवळ छायाचित्रांच्या आधारे निष्कर्ष काढण्याऐवजी अधिकृत नोंदींची पडताळणी होणे महत्त्वाचे आहे. विशेषतः मंजूर आराखडा, तांत्रिक मान्यता, MB, अंतिम देयक, प्रत्यक्ष मोजणी आणि गुणवत्ता तपासणी अहवाल यांची तुलना केल्यास कामाची वस्तुस्थिती स्पष्ट होऊ शकते.
चौकशीतील प्रमुख प्रश्न
१. मंजूर आराखड्यानुसार रस्त्याची रुंदी किती आहे?
२. प्रत्यक्ष खडीकरण व डांबरीकरण किती रुंदीचे झाले?
३. MB मध्ये कोणती रुंदी नोंदवली आहे?
४. ₹३९४.५९ लाखांच्या कामाचे अंतिम बिल किती आहे?
५. कंत्राटदाराला आतापर्यंत किती रक्कम अदा झाली?
६. पुलाची मंजूर लांबी, रुंदी व उंची किती आहे?
७. पुलाच्या रेलिंगसाठी किती तरतूद होती?
८. मंजूर मोऱ्या आणि प्रत्यक्ष बांधलेल्या मोऱ्यांची संख्या किती?
९. ₹२८.३२ लाखांची देखभाल-दुरुस्तीची रक्कम कोणत्या घटकांसाठी आहे?
१०. वार्षिक तरतुदींची बेरीज ₹१४.६६ लाख असताना ₹२८.३२ लाखांचा आकडा कसा निश्चित करण्यात आला?
११. रस्ता पूर्ण झाल्यानंतर पडलेल्या खड्ड्यांची दुरुस्ती कोणी केली आणि त्यासाठी किती खर्च झाला?
१२. पाच वर्षांच्या दोष निवारण कालावधीत कंत्राटदाराने आतापर्यंत कोणती दुरुस्ती केली?
संयुक्त मोजणी झाली तरच चित्र स्पष्ट होईल
७.७९० किलोमीटर लांबीच्या आणि ₹३९४.५९ लाखांच्या या कामाबाबत मुख्य प्रश्न आरोपांचा नसून मंजूर आराखडा आणि प्रत्यक्ष बांधकाम यांच्यातील ताळमेळाचा आहे. रस्त्याची रुंदी, डांबरीकरणाची जाडी, पुलाची रचना, मोऱ्या, पाणी निचरा आणि देखभाल खर्च या सर्व बाबींची अधिकृत तपासणी झाल्यास वस्तुस्थिती समोर येऊ शकते. त्यामुळे संबंधित विभागाने संयुक्त तांत्रिक मोजणी करून तिचा अहवाल सार्वजनिक करावा, तसेच मंजूर नकाशा, MB, अंतिम बिल आणि देखभाल खर्चाचा तपशील उपलब्ध करून द्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
७.७९० किलोमीटरच्या रस्त्याचा प्रत्येक भाग मंजूर आराखड्यानुसार झाला आहे का? ₹३९४.५९ लाखांच्या खर्चाचा हिशेब आणि प्रत्यक्ष रस्त्याची स्थिती यांचा ताळमेळ कधी स्पष्ट होणार? या प्रश्नांची उत्तरे आता अधिकृत कागदपत्रे आणि प्रत्यक्ष मोजणीतूनच मिळणार आहेत. तोवर रस्ता रुंदीचा प्रश्न ग्रामस्थांना सतावत राहणार आहे.
Author: संतोष तायडे
संपादक
