– BSPचे उमेदवार म्हणून निवडणुकीत प्रवेश; शासनस्तरीय पाठपुरावा, RTI आणि आरक्षणाच्या प्रश्नावर दीर्घ संघर्ष
The Exposer
नागपूर : छत्तीसगडमधील अनुसूचित जमातींच्या (ST) आरक्षणाच्या प्रश्नासाठी शासनस्तरावर सातत्याने पाठपुरावा करणारे माजी केंद्रीय कर अधिकारी संजय थुल आता नागपूर विभाग पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीच्या मैदानात उतरले आहेत. बहुजन समाज पार्टीने (BSP) त्यांना उमेदवारी दिली असून, त्यांच्या पूर्वीच्या सामाजिक न्यायविषयक पाठपुराव्यामुळे त्यांच्या उमेदवारीची चर्चा सुरू झाली आहे.
संजय थुल यांनी छत्तीसगडमधील अनुसूचित जमातींसाठी ३२ टक्के आरक्षणाच्या मागणीचा शासनाच्या विविध स्तरांवर सातत्याने पाठपुरावा केला होता. या पाठपुराव्याच्या पार्श्वभूमीवर १८ जानेवारी २०१२ रोजीच्या छत्तीसगड राजपत्रातील Chhattisgarh Act No. 5 of 2012 हा महत्त्वाचा दस्तऐवज ठरतो. या कायद्याद्वारे Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 मधील कलम ४मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली. दुरुस्तीनंतर राज्यस्तरावर भरतीच्या वर्षात वर्ग I, II, III आणि IV पदांवरील रिक्त जागांसाठी आरक्षणाचे प्रमाण पुढीलप्रमाणे निश्चित करण्यात आले होते—
अनुसूचित जाती (SC) – १२ टक्के
अनुसूचित जमाती (ST) – ३२ टक्के
इतर मागासवर्गीय (OBC) – १४ टक्के
छत्तीसगड उच्च न्यायालयाच्या २०२२ मधील निर्णयातही या २०११च्या दुरुस्तीचा स्पष्ट उल्लेख असून, ST आरक्षण २० टक्क्यांवरून ३२ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आल्याचे नोंदविले आहे.
शासनस्तरावर सातत्यपूर्ण पाठपुरावा
१९ ऑगस्ट २००९ रोजीच्या निवेदनातून छत्तीसगडमधील ST समाजाच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणाचा संदर्भ देत 32 टक्के आरक्षणाचा मुद्दा थुल यांनी उपस्थित केला होता. यानंतर हा प्रश्न केवळ मागणीपुरता न राहता शासनाच्या निर्णयप्रक्रियेपर्यंत नेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
रिक्त पदे भरण्याचीही मागणी
२५ फेब्रुवारी २०११ रोजीच्या निवेदनात ST आरक्षणासोबतच अनुसूचित जमातींच्या प्रवर्गातील रिक्त पदे विशेष भरती अभियान राबवून भरण्याची त्यांनी मागणी केली होती. आरक्षणाचा लाभ प्रत्यक्षात शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधींमध्ये मिळावा, तसेच सरकारी सेवांमध्ये वंचित घटकांचे प्रतिनिधित्व वाढावे, या दृष्टीने त्यांनी लढा यशस्वी केला.
प्रशासकीय सेवेतून सामाजिक न्यायाच्या प्रश्नांपर्यंत
संजय थुल यांनी केंद्रीय उत्पादन शुल्क व सीमाशुल्क विभागात विविध पदांवर सेवा बजावली असून, पुढे CGST विभागात Assistant Commissioner म्हणून काम केल्याचे त्यांच्या उपलब्ध प्रचारसाहित्यामध्ये नमूद आहे. प्रशासकीय सेवेत असतानाच आरक्षण, माहितीचा अधिकार, सामाजिक न्याय आणि वंचित घटकांच्या प्रतिनिधित्वाशी संबंधित विविध प्रश्नांवर त्यांनी यशस्वीरित्या पाठपुरावा केला. मुंबई उच्च न्यायालयाअंतर्गत रिक्त पदे भरताना आरक्षण कायद्याचे पालन व्हावे, यासाठी सुद्धा त्यांनी पाठपुरावा केला होता. असे त्यांनी विविध सामाजिक प्रश्नासाठी लढा दिला आहे.
आता नागपूर पदवीधर मतदारसंघात सामाजिक न्यायाचा मुद्दा
याच पार्श्वभूमीवर थुल यांनी नागपूर विभाग पदवीधर मतदारसंघातून BSPचे उमेदवार म्हणून निवडणूक लढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांच्या प्रचारात आरक्षणासोबतच शिक्षण, रोजगार, सामाजिक न्याय, प्रशासनातील पारदर्शकता आणि संविधानिक मूल्ये हे विषय केंद्रस्थानी राहण्याची शक्यता आहे. “शिक्षित बना, संघटित व्हा, संघर्ष करा” या विचाराला केंद्रस्थानी ठेवून सामाजिक न्यायाच्या प्रश्नांवर भूमिका मांडण्याचा संदेश त्यांच्या प्रचारातून दिला जात आहे.
आज संविधान चौकातून नामांकन अर्ज भरणार
दरम्यान, सोमवार, ५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी दुपारी १२ वाजता संविधान चौकातून विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे जाऊन नामांकन अर्ज दाखल करणार आहे. त्यामुळे संजय थुल यांच्या उमेदवारीकडे नागपूर विभागातील राजकीय वर्तुळासह पदवीधर मतदारांचे लक्ष लागले आहे.
Author: संतोष तायडे
संपादक
