– ५० टक्क्यांहून अधिक तांत्रिक पदे रिक्त; २०१३ च्या बॅचची पदोन्नती ५ वर्षांपासून रखडली
– नियम कायद्याला तिलांजली, अनुभवी अभियंत्यांवर अन्याय होत असल्याचा आरोप
The Exposer
नागपूर : नागपूर सुधार प्रन्यास (नासुप्र) मधील तांत्रिक विभागात प्रशासकीय अनागोंदी आणि लालफितीच्या कारभारामुळे शहराच्या पायाभूत विकासकामांनाच ब्रेक लागल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. तांत्रिक विभागातील ५० टक्क्यांहून अधिक पदे रिक्त असताना, २०१३ च्या बॅचमधील पदोन्नतीची प्रक्रिया वर्षानुवर्षे रखडल्याने अनुभवी कॅडरच्या गळचेपीचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
२६ पैकी तब्बल १९ पदे रिक्त!
प्राप्त माहितीनुसार, संविधानाच्या अनुच्छेद ३०९ अंतर्गत मंजूर तांत्रिक सेवा नियमांनुसार २०२३ च्या बॅचमधील वरिष्ठ अभियंत्यांना २०२०-२१ पासून सहाय्यक अभियंता श्रेणी-३ (AE-I-सिव्हिल ), गट-अ पदासाठी पात्रता आहे. मात्र, या संवर्गातील एकूण २६ पैकी तब्बल १९ पदे रिक्त असूनही नासुप्र प्रशासनाने गेल्या पाच वर्षांपासून ही पदे जाणीवपूर्वक रिक्त ठेवल्याचा आरोप आहे. यामुळे एका मोठ्या आणि अनुभवी तांत्रिक गटाला पदोन्नतीपासून वंचित ठेवण्यात आल्याचा आरोप आहे.
GR आणि केंद्राच्या DoPT नियमांकडेही दुर्लक्ष?
पदोन्नती प्रक्रियेबाबत राज्य शासनाच्या GR तसेच केंद्र सरकारच्या DoPT नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या २ ऑगस्ट २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार निवडसूचीचे वर्ष सुरू झाल्यापासून नियमानुसार विभागीय पदोन्नती समितीची (DPC) बैठक घेऊन प्रक्रिया अंतिम करण्याची तरतूद आहे. तसेच DoPT च्या १७ नोव्हेंबर १९८६ च्या कार्यालयीन परिपत्रकानुसार प्रशासकीय विलंबाचे कारण देऊन पदे रिक्त ठेवण्यास मनाई असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
पाच DPC बैठका, मुख्यमंत्र्यांना पत्रे; तरीही निर्णय नाही!
नासुप्रने जुलै २०२२ ते १२ मार्च २०२६ या कालावधीत तब्बल पाच वेळा DPC बैठका घेतल्याचे प्रेस नोटमध्ये म्हटले आहे. २३ एप्रिल २०२६ रोजी पत्र क्रमांक ४७९० आणि ४७९१ अन्वये मुख्यमंत्र्यांच्या सचिवालयाला (CMO) लेखी आश्वासन देण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मात्र, तांत्रिक पदांची दरी भरून काढण्यासाठी अद्याप अंतिम आदेश निघालेला नसल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. दुसरीकडे,‘कागदी’ बढतीचा आरोप; कनिष्ठ अधियंत्यांना ‘भारी मलिदा’ असा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.
काही वरिष्ठ सहाय्यक अभियंत्यांना ‘कार्यकारी अभियंता’ पदावर पदोन्नती देण्यात आली असली, तरी त्यांच्या पदस्थापनेचे आदेश वेळेवर काढले गेले नाहीत, असा दावा करण्यात आला आहे. परिणामी अनेक महिन्यांपासून पोर्टफोलिओ आणि खुर्च्या न मिळाल्याने प्रशासकीय कामकाजाची साखळीच ठप्प झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
अनुभवी अभियंत्यांचे नुकसान; ‘ऐतिहासिक तडजोडी’चा आरोप
पदोन्नतीची प्रक्रिया रखडल्यामुळे नासुप्रमधील नवीन तांत्रिक प्रगतीवर परिणाम होत असून, अनेक अनुभवी आणि तज्ज्ञ अभियंते हक्काच्या पदोन्नतीपासून वंचित असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रशासकीय कोंडीविरोधात काही वरिष्ठ अभियंत्यांनी प्रशासनाला लेखी हमीपत्र दिल्याची माहिती आहे.
आता मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष
रिक्त तांत्रिक पदे, रखडलेल्या पदोन्नती आणि अनुभवी अभियंत्यांच्या नाराजीचा प्रश्न आता थेट शासनाच्या पातळीवर पोहोचला आहे. त्यामुळे नासुप्रच्या तांत्रिक विभागातील ही प्रशासकीय कोंडी फोडण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आता कोणता निर्णय घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. नासुप्रची अधिकृत बाजू मिळाल्यास तीही प्रकाशित केली जाईल.
Author: संतोष तायडे
संपादक
