– BNSS कलम १६३(१),(२) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश; जमाव, घोषणाबाजी, दबाव आणि वादाला आळा
– महाविद्यालयाचे कामकाज सुरळीत ठेवण्यासह विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर परिणाम होऊ नये, यासाठी पोलिसांची खबरदारी
The Exposer
नागपूर : दीक्षाभूमी परिसरातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर महाविद्यालयाच्या प्रशासनावरून निर्माण झालेल्या दोन गटांमधील वादाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी प्रतिबंधात्मक पाऊल उचलले आहे. महाविद्यालयातील शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राहावी, विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर कोणताही परिणाम होऊ नये आणि वादाला हिंसक वळण लागू नये, यासाठी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), २०२३ मधील कलम १६३(१),(२) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करण्यात आला आहे.
पोलीस उपआयुक्त तथा कार्यकारी दंडाधिकारी ऋषिकेश रेड्डी यांनी जारी केलेल्या आदेशानुसार, महाविद्यालयाच्या परिसरात अनधिकृत बाहेरील व्यक्तींच्या प्रवेशावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. तसेच कोणत्याही गटाच्या समर्थनार्थ जमाव जमविणे, घोषणाबाजी करणे, धमकी किंवा दबाव आणणे, शिवीगाळ, धक्काबुक्की, मारहाण अथवा शस्त्रे बाळगणे यास मनाई करण्यात आली आहे.
दोन गट, दोन प्राचार्य; प्रशासनासमोर पेच
पोलिसांच्या आदेशानुसार, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समितीच्या नियंत्रणावरून दोन गट निर्माण झाले आहेत. दोन्ही गटांकडून स्वतंत्रपणे एका व्यक्तीला प्राचार्य म्हणून पुढे करण्यात आल्याने महाविद्यालयाच्या प्रशासकीय कामकाजाबाबत संभ्रमाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी दोन्ही गटांकडून बाहेरील व्यक्तींना महाविद्यालयाच्या परिसरात बोलावून जमाव जमल्याचे पोलिसांच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे वाद अधिक चिघळून हाणामारी, दंगा किंवा शांतता भंग होण्याची शक्यता निर्माण झाली. या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थी-विद्यार्थिनींच्या सुरक्षिततेचा तसेच महाविद्यालयाच्या शैक्षणिक वातावरणाचा विचार करून पोलिसांनी प्रतिबंधात्मक आदेश लागू केला आहे.
प्रवेशद्वारावर पोलिसांचे नियंत्रण
महाविद्यालयातील परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी बजाजनगर पोलीस ठाण्याच्या वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांची समन्वय अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. महाविद्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर अभ्यागत नोंदवही ठेवण्यात येणार असून, बाहेरील व्यक्तीचे नाव, ओळख, प्रवेशाची वेळ आणि प्रवेशाचे कारण याची नोंद केली जाणार आहे. वैध ओळखपत्र किंवा अधिकृत कारणाशिवाय कोणालाही परवानगीशिवाय प्रवेश देता येणार नाही. आवश्यक असल्यास संबंधित समन्वय अधिकाऱ्याची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक राहणार आहे.
‘प्राचार्य कोण?’ याचा निर्णय कायदेशीर मार्गानेच
या प्रतिबंधात्मक आदेशातून पोलिसांनी महाविद्यालयाच्या समितीचे नियंत्रण, प्राचार्यपद किंवा कोणत्याही गटाच्या कायदेशीर हक्काबाबत अंतिम निर्णय दिलेला नाही. संबंधित वाद सक्षम न्यायालय, धर्मादाय आयुक्त, विद्यापीठ अथवा अन्य सक्षम प्राधिकरणाच्या माध्यमातून कायदेशीर पद्धतीने सोडवावा, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. म्हणजेच, महाविद्यालयाच्या प्रशासकीय वादाचा निर्णय रस्त्यावरच्या संघर्षातून नव्हे, तर कायदेशीर प्रक्रियेतूनच होणार आहे.
कुलूप तोडणे, ताबा घेणेही मनाई
महाविद्यालयातील कार्यालये, खोल्या, कुलपे, चाव्या, कागदपत्रे, अभिलेख, नोंदवह्या तसेच अन्य प्रशासकीय साहित्याबाबत ‘जैसे थे’ स्थिती कायम ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. कोणत्याही व्यक्तीने स्वतःहून महाविद्यालयाचा ताबा घेणे, कुलूप उघडणे किंवा तोडणे अथवा ताबा मिळविण्याचा प्रयत्न करणे टाळावे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा
प्रतिबंधात्मक आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS), २०२३ तसेच लागू असलेल्या अन्य कायद्यांनुसार कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा पोलिसांनी दिला आहे. दरम्यान, शासकीय व विद्यापीठ अधिकारी, न्यायालयीन कामासाठी येणाऱ्या व्यक्ती व अधिवक्ते, पोलीस, अग्निशमन दल, रुग्णवाहिका व वैद्यकीय कर्मचारी तसेच अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्या व्यक्तींना त्यांच्या अधिकृत कामासाठी आवश्यक त्या नियमांनुसार प्रवेशाची मुभा राहणार आहे.
विद्यार्थ्यांचे शिक्षण केंद्रस्थानी
महाविद्यालयातील अंतर्गत वादामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, महाविद्यालयाचे नियमित कामकाज विस्कळीत होऊ नये आणि परिसरातील शांतता व सुरक्षितता कायम राहावी, यासाठी पोलिसांनी हे प्रतिबंधात्मक पाऊल उचलले आहे. दोन गटांमधील वादाचा परिणाम थेट विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर होऊ नये, याची खबरदारी घेत प्रशासनिक परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्याचा पोलिसांचा प्रयत्न असल्याचे या आदेशातून स्पष्ट होते.
Author: संतोष तायडे
संपादक
