– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या पुढाकारातून ऐतिहासिक निर्णयाची अपेक्षा
– रस्ता बंद करण्याऐवजी संविधान चौकाचा विस्तार करा- भारतीय ट्रायबल पार्टीची मागणी
The Exposer
नागपूर : संविधान, लोकशाही आणि जनआंदोलनांची समृद्ध परंपरा असलेल्या नागपूर शहरात देशाला नवा आदर्श देणारे भव्य आंदोलनस्थळ उभारता येईल का? विधानभवनासमोरील संविधान चौकापासून ऐतिहासिक झिरो माईल चौकापर्यंतच्या परिसराचा नियोजनबद्ध विस्तार करून नागरिकांना मोर्चे, धरणे आणि लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्यासाठी सुसज्ज जागा उपलब्ध करून देण्याची महत्त्वाकांक्षी संकल्पना पुढे आली आहे. या माध्यमातून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या शहराच्या विकासदृष्टीला एक नवी दिशा मिळू शकते.
भारतीय ट्रायबल पार्टीने नागपूर महानगरपालिकेच्या आयुक्तांना सादर केलेल्या निवेदनातून विधानभवनासमोरील संविधान चौक परिसरातील १८ मीटर रुंद आणि अंदाजे ८० मीटर लांब सार्वजनिक रस्ता बंद करण्यासंदर्भातील जाहिरातीला आक्षेप घेतला आहे. रस्ता बंद करण्याचा प्रस्ताव पुढे रेटण्याऐवजी संविधान चौक आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा परिसराचा विस्तार करण्यासाठी स्वतंत्र विकास आराखडा तयार करावा, अशी मागणी पक्षाचे विदर्भ अध्यक्ष दिलीपशाह मडावी यांनी केली आहे.
रस्ता बंद करण्यापेक्षा आंदोलनस्थळाचा विस्तार का नको?
नागपूर हे केवळ महाराष्ट्राची उपराजधानी नाही, तर सामाजिक न्याय, संविधानिक मूल्ये आणि लोकशाही आंदोलनांचेही महत्त्वाचे केंद्र आहे. विविध सामाजिक संघटना, राजकीय पक्ष आणि संविधानप्रेमी नागरिक आपल्या मागण्यांसाठी संविधान चौकात एकत्र येतात. मात्र, वाढत्या आंदोलनांसाठी पुरेशी जागा, नियोजनबद्ध सुविधा आणि नागरिकांच्या सोयींचा विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. विधानभवनाच्या विस्ताराला विरोध नाही, मात्र, देशातील एकमेव अशा संविधान चौकाचा विस्तार व विकासाला सुद्धा जनहिताच्या दृष्टीने राज्य व केंद्र शासनाने प्राधान्य देण्याची दिलीप मडावी यांची मागणी आहे.
अशा परिस्थितीत संविधान चौकापासून झिरो माईलपर्यंतच्या परिसराचा व्यापक विकास करण्याची संकल्पना पुढे आल्यास नागपूरला सुसज्ज आणि नियोजनबद्ध आंदोलनस्थळ मिळू शकते. यासाठी उपलब्ध सरकारी जमिनीचा आढावा घेऊन आवश्यकतेनुसार खासगी जमीन संपादित करण्याची व्यवहार्यता तपासता येईल. वाहतूक, पादचारी सुविधा, सुरक्षा, स्वच्छतागृहे, पिण्याचे पाणी आणि मोठ्या जनसमुदायाच्या व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र नियोजन करणेही शक्य आहे.
महाराष्ट्र देशासमोर नवा आदर्श ठेवू शकतो!
लोकशाहीमध्ये आंदोलन हा नागरिकांचा महत्त्वाचा अधिकार आहे. हा अधिकार सुरक्षित ठेवतानाच वाहतुकीचा खोळंबा, सार्वजनिक गैरसोय आणि सुरक्षेचे प्रश्न कमी करण्यासाठी आधुनिक सुविधांनी युक्त आंदोलनस्थळ विकसित करता येऊ शकते. संविधान चौक ते झिरो माईलपर्यंतचा परिसर एकात्मिक पद्धतीने विकसित करण्याचा प्रस्ताव अभ्यासपूर्वक राबविला, तर नागपूर देशातील एक महत्त्वाचे संविधानिक आणि लोकशाही प्रेरणास्थळ म्हणून विकसित होऊ शकते.
अशा प्रकल्पासाठी राज्य सरकार, नागपूर महानगरपालिका आणि संबंधित केंद्रीय यंत्रणांमध्ये समन्वय आवश्यक असेल. खाजगी, केंद्र व राज्य सरकारी जमीन उपलब्धता, कायदेशीर प्रक्रिया, वाहतूक नियोजन आणि आर्थिक तरतुदींचा अभ्यास करून शासन निर्णय घेऊ शकते. हा प्रकल्प व्यवहार्य ठरल्यास महाराष्ट्रासाठी सार्वजनिक जागेच्या नियोजनाचे एक उदाहरण निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
फडणवीस-गडकरी यांच्या शहराला ऐतिहासिक संधी
नागपूरशी संबंधित मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या नेतृत्वाखाली शहराच्या विकासाला नवी दिशा देण्याची संधी असल्याची भूमिका या मागणीच्या निमित्ताने पुढे येत आहे. संविधान चौकाच्या विस्तारासह झिरो माईल या ऐतिहासिक स्थळाचा नियोजनबद्ध विकास केल्यास शहराच्या सामाजिक आणि ऐतिहासिक महत्त्वात भर पडू शकते.
या संकल्पनेला राज्य सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद दिल्यास नागपूरच्या नागरिकांसाठी कायमस्वरूपी आंदोलनस्थळ उपलब्ध होण्याच्या दिशेने पाऊल पडू शकते. मात्र, त्यासाठी सविस्तर आराखडा, निधी, जमीन संपादनाची कायदेशीर प्रक्रिया आणि संबंधित घटकांशी चर्चा आवश्यक राहील.
भारतीय ट्रायबल पार्टीच्या प्रमुख मागण्या
सार्वजनिक रस्ता बंद करण्यासंदर्भातील मनपाची जाहिरात रद्द करून प्रस्तावित कार्यवाहीचा पुनर्विचार करावा, संविधान चौक ते झिरो माईल परिसराच्या एकात्मिक विकासासाठी स्वतंत्र आराखडा तयार करावा, आवश्यक सरकारी व खासगी जमिनीच्या उपलब्धतेचा आणि संपादनाच्या व्यवहार्यतेचा अभ्यास करावा, नागरिक, सामाजिक संघटना आणि संबंधित घटकांची सार्वजनिक सुनावणी घेऊन सूचना विचारात घ्याव्यात, संविधान चौक आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा परिसराचे ऐतिहासिक, सामाजिक व लोकशाही महत्त्व जपत आधुनिक सुविधा विकसित कराव्यात, आदी मागण्या मडावी यांनी निवेदनाद्वारे केल्या आहेत.
आता निर्णय राज्य सरकारच्या भूमिकेवर!
संविधान चौकाचा विस्तार हा केवळ रस्त्याच्या वापराचा प्रश्न नसून लोकशाही आंदोलनांसाठी योग्य जागा, ऐतिहासिक वारशाचे जतन आणि सार्वजनिक सुविधांच्या नियोजनाशी संबंधित व्यापक विषय आहे. त्यामुळे या मागणीचा अभ्यास करून राज्य सरकार आणि महानगरपालिका कोणती भूमिका घेतात, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
रस्ता बंद करण्याच्या वादातून पुढे येणारी ही संकल्पना नागपूरसाठी विकासाची नवी दिशा ठरू शकते. संविधान चौक ते झिरो माईलपर्यंत सुसज्ज आंदोलनस्थळ उभारण्याचा प्रस्ताव शासनाने गांभीर्याने तपासल्यास नागपूरला देशासाठी एक नवे लोकशाही प्रेरणास्थळ विकसित करण्याची संधी मिळू शकते, असे मत भारतीय ट्रायबल पार्टीने विदर्भ अध्यक्ष दिलिपशहा मडावी यांनी व्यक्त केले.
Author: संतोष तायडे
संपादक
