– सार्वजनिक रस्ता बंद करण्याऐवजी संविधान चौकाच्या सर्वांगीण विकासाचा विचार करा
– काँग्रेस कमिटीच्या ओबीसी विभागाचे प्रदेश सरचिटणीस सूर्यकांत ढगे यांची मागणी
The Exposer
नागपूर : देशातील पहिला म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नागपुरातील संविधान चौकाचा नियोजनबद्ध विस्तार झाल्यास हे स्थळ केवळ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्मृतींचे प्रतीक न राहता देशभरातील नागरिकांसाठी न्याय, समता, स्वातंत्र्य आणि बंधुतेचा प्रेरणादायी संदेश देणारे राष्ट्रीय प्रतीक ठरू शकते. त्यामुळे संविधान चौक परिसरातील सार्वजनिक रस्ता बंद करण्याच्या प्रस्तावावर पुनर्विचार करून या ऐतिहासिक स्थळाच्या विस्तारासाठी स्वतंत्र विकास आराखडा तयार करावा, अशी सकारात्मक भूमिका महाराष्ट्र शासन आणि नागपूर महानगरपालिकेने घ्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या ओबीसी विभागाचे प्रदेश सरचिटणीस सूर्यकांत ढगे यांनी १६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी नागपूर महानगरपालिका आयुक्तांना निवेदन देऊन संविधान चौक परिसरातील १८ मीटर रुंद आणि अंदाजे ८० मीटर लांब सार्वजनिक रस्ता बंद करण्यासंदर्भातील जाहिरात रद्द करण्याची मागणी केली आहे. दैनिक ‘लोकमत’मध्ये २४ सप्टेंबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या जाहिरातीच्या अनुषंगाने त्यांनी हे आक्षेप निवेदन सादर केले आहे.
रस्ता बंद करण्याऐवजी विकासाचा मार्ग निवडा!
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा ऐतिहासिक पुतळा आणि संविधान चौकाला लाभलेले सामाजिक व लोकशाही मूल्य लक्षात घेता, या परिसराचा विस्तार हा केवळ स्थानिक विकासाचा विषय नाही. देशभरातील संविधानप्रेमी नागरिकांसाठी हे स्थळ प्रेरणेचे केंद्र बनवण्याची मोठी संधी आहे.
दिल्लीतील जंतरमंतर आणि मुंबईतील आझाद मैदानाप्रमाणे नागपुरातील संविधान चौकही विविध सामाजिक चळवळी, लोकशाही आंदोलने आणि संविधानिक विचारांच्या अभिव्यक्तीचे महत्त्वाचे केंद्र आहे. त्यामुळे या परिसरातील सार्वजनिक जागेचा वापर करताना नागरिकांची वाहतूक, सार्वजनिक सुविधा, आंदोलनांसाठी उपलब्ध जागा आणि ऐतिहासिक स्मारकाचा सन्मान या सर्व बाबींचा समतोल राखणे आवश्यक आहे.
संविधान चौकाचा विस्तार करताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांना साजेसा भव्य परिसर, संविधानाच्या मूल्यांची माहिती देणारे दालन, नागरिकांसाठी सुविधा आणि सार्वजनिक कार्यक्रमांसाठी नियोजित जागा विकसित करण्याचा विचार करता येऊ शकतो. यासाठी तज्ज्ञांच्या मदतीने व्यवहार्य विकास आराखडा तयार करून आवश्यक निधी उपलब्ध करण्याची दिशा सरकारने ठरवावी.
सरकारने पुढाकार घ्यावा; नागपूरला मिळू शकतो राष्ट्रीय सन्मान
संविधान चौकाचा विकास हा कोणत्याही एका राजकीय पक्षाचा किंवा संघटनेचा विषय नसून संविधानिक मूल्यांवर विश्वास ठेवणाऱ्या सर्व नागरिकांच्या भावनांशी संबंधित आहे. त्यामुळे राज्य सरकार, नागपूर महानगरपालिका, लोकप्रतिनिधी, सामाजिक संघटना आणि नागरिक यांच्यात व्यापक चर्चा घडवून आणणे गरजेचे आहे.
सार्वजनिक रस्ता बंद करण्यासंदर्भातील प्रस्तावावर अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी सर्व संबंधित घटकांचे म्हणणे ऐकून पारदर्शक सार्वजनिक सुनावणी घ्यावी. तसेच संविधान चौकाच्या विस्तारासाठी स्वतंत्र आराखडा आणि निधीची तरतूद करण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.
संविधान चौक : न्याय आणि लोकशाहीचा राष्ट्रीय संदेश
संविधान चौकाचा नियोजनबद्ध विस्तार झाल्यास नागपूरला देशाच्या संविधानिक विचारविश्वात अधिक महत्त्वाचे स्थान मिळू शकते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या समता, सामाजिक न्याय आणि बंधुतेच्या संदेशाचा प्रसार करण्यासाठी हे स्थळ देशातील नागरिकांना प्रेरणा देणारे केंद्र बनू शकते.
सरकारने या मागणीकडे केवळ रस्ता बंद करण्याच्या प्रशासकीय विषयापुरते न पाहता, संविधानिक मूल्यांचा वारसा जपण्याची आणि नागपूरला राष्ट्रीय स्तरावरील संविधान प्रेरणास्थळ म्हणून विकसित करण्याची संधी म्हणून पाहावे. सार्वजनिक हित, नागरिकांचे अधिकार आणि ऐतिहासिक वारसा यांचा समन्वय साधणारा निर्णय घेतल्यास संविधान चौकाचा विकास हा नागपूरसाठी अभिमानाचा आणि देशासाठी प्रेरणेचा विषय ठरू शकतो, असे मत, काँग्रेस कमिटीच्या ओबीसी विभागाचे प्रदेश सरचिटणीस सूर्यकांत ढगे यांनी व्यक्त केले.
Author: संतोष तायडे
संपादक
