– शिक्षकांवरील SIR प्रक्रियेचा ताण, बेरोजगारी, पेपरफुटी आणि महागाईमुळे युवा मतदारांमध्ये नाराजी; अपक्ष उमेदवारांनाही संधी?
The Exposer
नागपूर : पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक म्हणजे केवळ भाजप विरुद्ध काँग्रेस असा राजकीय सामना राहणार की सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक आणि पहिल्यांदा मतदान करणारे युवा मतदार सत्ताधाऱ्यांना आपला कौल दाखवणार, हा प्रश्न आता चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. बेरोजगारी, नोकरभरतीतील कथित अनियमितता, पेपरफुटी, महागाई आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांवरील वाढता कामाचा ताण या मुद्द्यांमुळे मतदारांमध्ये नाराजी असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे आगामी निवडणुकीत पारंपरिक राजकीय समीकरणांना धक्का बसण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळातून व्यक्त केली जात आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांवरील कामाचा ताण; नाराजी मतदानातून व्यक्त होणार?
शिक्षण विभागापासून महसूल विभागापर्यंत विविध शासकीय यंत्रणांमधील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर निवडणूकविषयक तसेच प्रशासकीय कामांचा मोठा भार असल्याची चर्चा आहे. शिक्षक, प्राध्यापक, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील कर्मचारी आणि तलाठी यांच्यासह विविध विभागांतील कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागत असल्याचे सांगितले जाते.
मतदार यादी पुनरीक्षणाच्या प्रक्रियेत (SIR/SRA) काम करताना निष्काळजीपणाचा ठपका ठेवून काही अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर विविध प्रकारच्या कारवाईला तोंड द्यावे लागल्याचे दावेही चर्चेत आहेत. काहींना विभागीय चौकशी, निलंबन किंवा अन्य शिस्तभंगाच्या कारवाईला सामोरे जावे लागत असल्याचे सांगितले जाते.
या कामाचा विशेष ताण महिला कर्मचाऱ्यांवर पडत असल्याचीही चर्चा आहे. अतिरिक्त जबाबदाऱ्या, वेळेची मर्यादा आणि कामाचा दबाव यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण होत असल्यास त्याचे प्रतिबिंब मतदानात उमटू शकते. दुसरीकडे, प्रशासकीय कामांमध्ये कर्मचारी गुंतल्यामुळे नागरिकांची नियमित शासकीय कामे प्रलंबित राहत असल्याच्या तक्रारीही महत्त्वाच्या ठरत आहेत.
शाळांच्या पटसंख्येची पडताळणी; बोगस विद्यार्थी आणि शाळांवर कारवाई होणार?
राज्यातील महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांमधील विद्यार्थी पटसंख्येची माहिती संकलित करून तिची पडताळणी करण्याच्या प्रक्रियेवरही लक्ष केंद्रित झाले आहे. शाळांची प्रत्यक्ष पाहणी, विद्यार्थी उपस्थिती आणि नोंदवलेल्या पटसंख्येतील तफावत यांची तपासणी झाल्यास बोगस विद्यार्थी, चुकीची पटसंख्या किंवा अन्य अनियमितता उघड होण्याची शक्यता आहे.
यासंदर्भात शासनाकडे अहवाल उपलब्ध असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. तपासणीत अनियमितता आढळल्यास संबंधित शाळा व्यवस्थापन किंवा जबाबदार व्यक्तींवर नियमानुसार कारवाई होऊ शकते. यापूर्वी Gen Z तरुणांनी राज्यातील विविध शाळांमधील कथित गैरप्रकारांवर प्रश्न उपस्थित केल्याची बाबही चर्चेत आहे.
पहिल्यांदा मतदान करणारे युवा मतदार ठरणार ‘गेमचेंजर’?
The Exposer च्या सर्वेक्षणाच्या दाव्यानुसार, पहिल्यांदा मतदान करणाऱ्या युवा मतदारांमध्ये रोजगार, स्पर्धा परीक्षांमधील कथित गैरप्रकार, नोकरभरतीतील विलंब, पेपरफुटी आणि महागाई या मुद्द्यांबाबत नाराजी असल्याचे चित्र समोर येत आहे. या प्रश्नांवर देशातील विविध शहरांमध्ये युवकांनी आंदोलने केल्याचेही दिसून आले आहे.
शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर रोजगाराच्या संधींची प्रतीक्षा करणारे तरुण, स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणारे विद्यार्थी आणि खासगी क्षेत्रात अस्थिर रोजगाराचा सामना करणारे युवक आगामी निवडणुकीत कोणती भूमिका घेतात, याकडे राजकीय पक्षांचे लक्ष लागले आहे.
युवकांचा असंतोष संघटित मतदानात रूपांतरित झाला, तर पारंपरिक पक्षांच्या मतांच्या गणितावर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. विशेषतः Gen Z मतदार एखाद्या पक्षाच्या प्रचारापेक्षा रोजगार, पारदर्शकता आणि जबाबदारीच्या मुद्द्यांना प्राधान्य देतात का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
पदवीधर मतदारसंघात बूथ व्यवस्थापनाचे आव्हान
महानगरपालिका, विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांप्रमाणे पदवीधर मतदारसंघातही बूथनिहाय नियोजन महत्त्वाचे असते. मात्र, या निवडणुकीत मतदारांचे स्वरूप वेगळे असल्याने केवळ पारंपरिक कार्यकर्त्यांच्या बळावर विजय मिळवणे सोपे नसेल. प्रत्येक मतदान केंद्रावर पदवीधर मतदारांची माहिती समजून घेणारे, मतदार यादीची जाण असलेले आणि निवडणूक प्रक्रियेचे नियम पाळणारे पदवीधर कार्यकर्ते नियुक्त करणे राजकीय पक्षांसाठी आवश्यक ठरू शकते. शहरातील काही मतदान केंद्रांवर ६५० ते ७०० मतदार, तर ग्रामीण भागातील काही केंद्रांवर तुलनेने कमी मतदार असल्याचे सांगितले जाते.
मुस्लिम, ख्रिश्चन आणि इतर मतदारांची भूमिका महत्त्वाची?
पदवीधर मतदारसंघातील विविध सामाजिक आणि धार्मिक घटकांचा मतदानातील सहभागही निकालावर प्रभाव टाकू शकतो. मुस्लिम, ख्रिश्चन आणि इतर समाजघटकांतील पदवीधर मतदार कोणत्या मुद्द्यांना प्राधान्य देतात आणि त्यांचा कौल कोणत्या उमेदवाराकडे झुकतो, याबाबत उत्सुकता आहे. मात्र, या समाजघटकांचे मतदान एकाच दिशेने होईल, असे गृहीत धरणे योग्य ठरणार नाही. उमेदवाराची प्रतिमा, त्याची विचारधारा, स्थानिक प्रश्न, रोजगार, शिक्षण, सामाजिक न्याय आणि पक्षांची भूमिका यांवर मतदारांचा निर्णय अवलंबून राहू शकतो.
अपक्ष उमेदवारांना कमी लेखणे ठरणार महागात?
राजकीय पक्षांकडे संघटनात्मक ताकद आणि कार्यकर्त्यांचे जाळे असले, तरी पदवीधर मतदारसंघात उमेदवाराची वैयक्तिक विश्वासार्हता, मतदारांशी संपर्क आणि प्रश्न मांडण्याची क्षमता निर्णायक ठरू शकते. त्यामुळे अपक्ष उमेदवारांनाही सरसकट कमी लेखता येणार नाही. विशेषतः बेरोजगारी, परीक्षांमधील कथित गैरप्रकार, पेपर फुटी आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांवर सातत्याने आवाज उठवणाऱ्या उमेदवारांना युवा मतदारांचा प्रतिसाद मिळतो का, हे पाहावे लागेल.
सत्तांतराची नांदी की राजकीय पक्षांसाठी इशारा?
शासकीय कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक, पदवीधर मतदार आणि Gen Z युवक यांच्या अपेक्षा एकत्र आल्यास निवडणुकीचे समीकरण बदलण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र, नाराजीची चर्चा म्हणजे प्रत्यक्ष मतदानाचा कौल नव्हे. उमेदवारांची निवड, प्रचाराची दिशा, स्थानिक प्रश्न, मतदारांची उपस्थिती आणि प्रत्यक्ष मतदानाचे प्रमाण या घटकांचाही निकालावर परिणाम होईल. दुसरीकडे नागपूर विभागात जिल्हा परिषदेची निवडणूक रखडणे हे सुद्धा एक कारण आहे.
त्यामुळे आगामी पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक ही केवळ भाजप विरुद्ध काँग्रेस अशी न राहता, शासनाच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करणारी आणि युवा मतदारांच्या अपेक्षांची परीक्षा घेणारी ठरणार का, हा खरा प्रश्न आहे.
Author: संतोष तायडे
संपादक
