– नागपूर विभागातील पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीसंदर्भातील माहितीचा आरटीआय अर्ज प्रलंबित; प्रथम अपील करूनही उत्तराची प्रतीक्षा
The Exposer
नागपूर : नागपूर विभागातील पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणूक प्रक्रियेत मतदार नोंदणीसाठी ऑनलाईन व ऑफलाईन किती अर्ज प्राप्त झाले, किती अर्ज फेटाळण्यात आले आणि अर्ज नाकारण्यामागील कारणे काय होती, यासारखी महत्त्वपूर्ण माहिती मागवूनही संबंधित प्रशासनाकडून अद्याप उत्तर मिळाले नसल्याचे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे, माहिती अधिकारांतर्गत अर्ज दाखल करून त्यानंतर प्रथम अपीलही करण्यात आले; मात्र तरीही माहिती उपलब्ध न झाल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
नागपूर येथील संजय थुल यांनी विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे २४ डिसेंबर २०२५ रोजी ऑनलाइन माहिती अधिकार अर्ज दाखल केला होता. या अर्जाचा नोंदणी क्रमांक NGCMO/R/2025/60137 असा आहे. नागपूर विभागाच्या पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीसंदर्भातील विविध मुद्द्यांवर त्यांनी माहिती मागवली होती. या निवडणुकीत संजय थुल हे उमेदवार आहेत.
नेमकी कोणती माहिती मागवली?
संजय थुल यांनी माहिती अधिकार अर्जाद्वारे माहिती मागितली होती. यामध्ये, नागपूर विभागात पदवीधर मतदारसंघासाठी ऑनलाइन आणि ऑफलाइन पद्धतीने आजपर्यंत प्राप्त झालेल्या एकूण अर्जांची जिल्हानिहाय संख्या, प्राप्त अर्जांपैकी किती अर्ज नाकारण्यात आले, याची जिल्हानिहाय आकडेवारी, अर्ज नाकारण्यामागील कारणांचा तपशील, अर्ज नाकारल्याची माहिती संबंधित अर्जदारांना कळविण्यात आली होती का, याची माहिती, नागपूर विभागातील पदवीधर मतदारांची अंदाजित संख्या, पदवीधर मतदार नोंदणीसाठी प्रशासनाने निश्चित केलेले उद्दिष्ट, आदी माहितीचा समावेश आहे.
प्रथम अपीलही दाखल; तरी उत्तराची प्रतीक्षा
माहिती अधिकार अर्जाला निर्धारित मुदतीत उत्तर मिळाले नसल्याने संजय थुल यांनी प्रथम अपील दाखल केले. या अपीलचा नोंदणी क्रमांक NGCMO/A/2026/60012 असून, अपील दाखल करताना उत्तरासाठीची मुदत संपल्याचा आधार नमूद करण्यात आला आहे. अपीलमध्ये संबंधित जनमाहिती अधिकाऱ्यांना तातडीने माहिती देण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. मात्र, उपलब्ध अपील नोंदीतही मागितलेली माहिती मिळाल्याचे दिसत नाही.
निवडणूक संपली, मग माहिती देण्यास विलंब का?
पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित नोंदणी, अर्ज नाकारण्याची कारणे आणि मतदारांची संख्या ही माहिती निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे. निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरही अशी माहिती मिळत नसेल, तर प्रशासनाकडून माहिती अधिकार अर्जांवर वेळेत कार्यवाही होते का, असा प्रश्न उपस्थित होतो.
माहिती अधिकार कायद्यानुसार, सामान्यतः कलम ७(१) अंतर्गत अर्ज प्राप्त झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत माहिती देणे किंवा कायद्यानुसार योग्य निर्णय कळविणे अपेक्षित असते. माहिती न मिळाल्यास संबंधित अर्जदाराला प्रथम अपील करण्याचा अधिकार आहे. प्रथम अपीलावरही कायद्यातील तरतुदीनुसार निर्णय होणे अपेक्षित आहे. दरम्यान, संबंधित विभागीय आयुक्त कार्यालयाची अधिकृत भूमिका आणि माहिती देण्यास झालेल्या विलंबाचे कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
पदवीधर मतदार नोंदणीसंदर्भातील मागितलेली माहिती प्रशासनाने तातडीने उपलब्ध करून द्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक ठेवण्यासाठी आणि नागरिकांच्या माहितीच्या अधिकाराचा सन्मान राखण्यासाठी संबंधित यंत्रणा काय भूमिका घेते, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
Author: संतोष तायडे
संपादक
