– जिल्हाधिकारी कार्यालयाची मोठी हालचाल; BPCL अधिकाऱ्यांना चौकशीचे आदेश
– परवानग्या, जागा वाटप आणि मंजुरी प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्न
– तक्रारीची प्रशासनाने घेतली गंभीर दखल; सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश
The Exposer
नागपूर : उत्तर नागपूरातील वांजरी ले-आऊट परिसरातील कथित अवैध BPCL पेट्रोल पंप प्रकरणाला आता नवे वळण मिळाले आहे. या प्रकरणाची जिल्हाधिकारी कार्यालयाने गंभीर दखल घेत चौकशी प्रक्रिया सुरू केली असून, संबंधित तक्रारीवर आवश्यक कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. माहितीच्या अधिकारातून सातत्याने करण्यात आलेल्या पाठपुराव्यानंतर शहर अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने संबंधित तक्रार विविध सक्षम प्राधिकरणांकडे वर्ग केली आहे.
उपलब्ध शासकीय पत्रव्यवहारानुसार, नागरी हक्क संरक्षण मंचाचे केंद्रीय अध्यक्ष जनार्दन मून यांनी केलेल्या तक्रारीसह प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तांची दखल घेत जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने BPCL च्या नागपूर प्रादेशिक कार्यालयाला पत्र पाठविले आहे. या पत्रात संबंधित पेट्रोल पंपासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व कायदेशीर परवानग्या, नगररचना विभागाची मंजुरी, महावितरण, बांधकाम विभाग तसेच अग्निशमन विभागाच्या नियमांचे पालन झाले आहे की नाही, याची प्रत्यक्ष पडताळणी करून सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
दरम्यान, सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, हे प्रकरण केवळ परवानग्यांपुरते मर्यादित नसून जागा वाटप आणि पेट्रोल पंप मंजुरी प्रक्रियेबाबतही गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. तक्रारीनुसार, ज्या व्यक्तीच्या नावावर BPCL ने पेट्रोल पंप मंजूर केल्याचे सांगितले जाते, त्या व्यक्तीच्या नावावर संबंधित जागाच नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
तसेच, नासुप्रने ज्या व्यक्तीला पेट्रोल पंपासाठी जागा वाटप केल्याचे दाखविले आहे, त्या व्यक्तीच्या नावावर प्रत्यक्ष सुरू असलेला BPCL पेट्रोल पंप नसल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे जागा वाटप आणि पेट्रोल पंप मंजुरी प्रक्रियेतील सुसंगततेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
तक्रारीनुसार, ज्यांच्या नावावर नासुप्रने जागा वाटप केल्याचे दाखविले आहे, त्या व्यक्तीने मौजा वांजरा येथील जागेची मागणी केली नव्हती. त्यांनी वंजारी चौक ते तुकडोजी चौकदरम्यान नासुप्रच्या जागेवर पेट्रोल पंपासाठी अर्ज केला होता. मात्र, त्या मार्गावर नासुप्रची उपलब्ध मोकळी जागाच नसल्याचे सांगितले जात आहे. अशा परिस्थितीत संबंधित व्यक्तीने तो अर्ज नेमका कोणाच्या सूचनेवर आणि कोणत्या आधारावर केला, तसेच त्यानंतर त्यांना मौजा वांजरा येथील जागा कशी वाटप करण्यात आली, याबाबत तक्रारदारांनी गंभीर शंका उपस्थित केल्या आहेत.
तक्रारीत पुढे असा आरोप करण्यात आला आहे की, संबंधित जागा वाटप प्रक्रियेदरम्यान नासुप्रच्या काही अधिकाऱ्यांनी विशेष रुची दाखवत संबंधित व्यक्तीला जागा मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केल्याचे दिसून येते. त्यामुळे या प्रक्रियेत कोणाचा हस्तक्षेप किंवा प्रभाव होता का, याचीही सखोल चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
विशेष म्हणजे, ज्या व्यक्तीला नासुप्रकडून जागा वाटप झाल्याचा दावा केला जातो, त्याच व्यक्तीच्या नावावर संबंधित BPCL पेट्रोल पंप नसल्याचा आरोप असल्याने संपूर्ण मंजुरी प्रक्रियेबाबत संशय अधिक गडद झाला आहे.
याशिवाय, माहितीच्या अधिकारातील अर्जातील काही मुद्दे तक्रार निवारण शाखेकडे वर्ग करण्यात आले असून, त्यावर नियमानुसार कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. याबाबत अर्जदारालाही स्वतंत्र पत्राद्वारे माहिती देण्यात आली आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या या पत्रव्यवहारामुळे प्रशासनाने प्रकरणाची प्राथमिक दखल घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आता प्रत्यक्ष चौकशीत संबंधित पेट्रोल पंप आवश्यक कायदेशीर निकषांची पूर्तता करून सुरू आहे का, जागा वाटप व मंजुरी प्रक्रियेत नियमभंग अथवा अनियमितता झाली का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, तक्रारदारांनी या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि उच्चस्तरीय चौकशी करून नियमभंग सिद्ध झाल्यास संबंधित अधिकारी, जबाबदार संस्था आणि संबंधित व्यक्तींवर कठोर विभागीय तसेच कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
(टीप : वरील वृत्त उपलब्ध शासकीय पत्रव्यवहार, माहितीच्या अधिकारातून प्राप्त कागदपत्रे आणि तक्रारीतील आरोपांवर आधारित आहे. संबंधित BPCL, नासुप्र किंवा इतर संबंधित पक्षांची अधिकृत भूमिका प्राप्त झाल्यास तीही याच प्रकरणात प्रसिद्ध करण्यात येईल.)
Author: संतोष तायडे
संपादक
