– स्वायत्त संस्थांच्या ‘पीएचडी’ आणि ‘ स्पर्धा प्रशिक्षण’ जागांमध्ये प्रचंड कपात!
– सर्वंकष धोरणाच्या नावाखाली ‘बार्टी’, ‘सारथी’, ‘महाज्योती’, ‘अमृत’ आणि ‘टीआरटीआय’च्या स्वायत्ततेवर गदा; विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र असंतोष
The Exposer
नागपूर : महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील विविध घटकांसाठी काम करणाऱ्या प्रमुख स्वायत्त संस्थांच्या योजनांमध्ये ‘एकसमानता’ आणण्याच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांना मोठा झटका दिला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), सारथी, महाज्योती, अमृत आणि टीआरटीआय या संस्थांमार्फत दिल्या जाणाऱ्या पीएचडी अधिछात्रवृत्ती (फेलोशिप) आणि स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षणाच्या जागांवर सरकारने मोठी कात्री चालवली आहे. या नव्या सुधारित धोरणामुळे गरीब आणि गरजू विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार असून, विद्यार्थ्यांमधून सरकारच्या या भूमिकेविरोधात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
शासनाने १ जुलै रोजी जारी केलेल्या नव्या निर्णयानुसार, आता प्रत्येक स्वायत्त संस्थेसाठी पीएचडी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या अवघी १०० इतकीच मर्यादित करण्यात आली आहे. यापूर्वी हजारो विद्यार्थ्यांना याचा लाभ मिळत होता, मात्र आता ही संख्या अत्यंत कमी करण्यात आली आहे. एवढेच नव्हे तर, या अधिछात्रवृत्तीसाठी कुटुंबाची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा सरसकट ८ लाख रुपये करण्यात आली आहे. यामुळे अनेक गुणवंत विद्यार्थी या योजनेपासून वंचित राहण्याची भीती निर्माण झाली असून, सरकारने संशोधक विद्यार्थ्यांना थेट घरचा रस्ता दाखवल्याची भावना निर्माण झाली आहे.
स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षणालाही फटका
केवळ पीएचडीच नव्हे, तर स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांच्या आशेवरही सरकारने पाणी फेरले आहे. नव्या नियमांनुसार, आता यूपीएससी साठी प्रत्येक संस्थेला केवळ ४०० आणि एमपीएससी च्या सर्व परीक्षा मिळून फक्त १००० विद्यार्थ्यांचीच मर्यादा घालण्यात आली आहे. तसेच, चढत्या क्रमानुसार (वर्ग-४ कडून वर्ग-१ कडे) परीक्षांचे प्रशिक्षण घेताना एका विद्यार्थ्याला संपूर्ण आयुष्यात जास्तीत जास्त दोनच वेळा या प्रशिक्षणाचा लाभ घेता येईल, असा नियम करण्यात आला आहे. स्पर्धा परीक्षांची काठिण्यपातळी पाहता, दोन प्रयत्नांची ही मर्यादा विद्यार्थ्यांचे करिअर उद्ध्वस्त करणारी ठरेल, अशी टीका होत आहे.
धोरणातून महत्त्वाच्या योजना वगळल्या; विद्यार्थी आक्रमक होण्याची शक्यता
मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकांचा दाखला देत सरकारने परदेश शिष्यवृत्ती, स्वाधार, स्वयंम आणि निर्वाह भत्ता यांसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या आणि थेट आर्थिक मदत करणाऱ्या योजनांना या सर्वंकष धोरणातून थेट वगळले आहे. अनुसूचित जाती आणि जमातीसाठी विशेष तरतुदी असल्याचा दावा सरकार करत असले, तरी इतर घटकांमधील विद्यार्थ्यांमध्ये यामुळे संभ्रमाचे आणि नाराजीचे वातावरण आहे. एकीकडे युवकांना रोजगार आणि शिक्षणाच्या मोठ्या संधी देण्याचे दावे करायचे आणि दुसरीकडे त्यांच्या हक्काच्या स्वायत्त संस्थांच्या योजनांना खिळ घालायची, अशी दुटप्पी भूमिका सरकारने घेतल्याचे या निर्णयावरून स्पष्ट होत आहे. या कपातीमुळे आगामी काळात विद्यार्थी संघटना रस्त्यावर उतरण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.
Author: संतोष तायडे
संपादक
