– केवळ एससी प्रवर्गावरच उपवर्गीकरणाचा प्रयोग नको; सर्वसाधारण (खुल्या) प्रवर्गातील जातींची आकडेवारी जाहीर करून त्यातही उपवर्गीकरणाचा विचार करावा,” अशी सरकारकडे मागणी
The Exposer
नागपूर : अनुसूचित जाती (एससी) प्रवर्गातील उपवर्गीकरणाच्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर ऑनलाईन रजिस्टर्ड आरएसएसचे प्रमुखाध्यक्ष जनार्दन मून यांनी सरकारच्या धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत व्यापक सामाजिक आणि घटनात्मक चर्चेची गरज व्यक्त केली आहे. अनुसूचित जातींमध्ये उपवर्गीकरण करण्यापूर्वी सरकारने सर्वसाधारण (खुल्या) प्रवर्गातील सर्व जातींची अधिकृत व पारदर्शक आकडेवारी जनतेसमोर जाहीर करावी. त्यानंतर सर्व प्रवर्गांसाठी समान निकष ठेवून उपवर्गीकरणाचा विचार करण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
The Exposer शी बोलतांना जनार्दन मून म्हणाले की, सामाजिक न्यायाचा मूलभूत हेतू समाजातील प्रत्येक घटकाला समान संधी उपलब्ध करून देणे हा आहे. त्यामुळे कोणत्याही एका प्रवर्गापुरतेच उपवर्गीकरण मर्यादित ठेवणे योग्य ठरणार नाही. गरीब सवर्नांची सुध्दा संख्या व परीस्थिती स्पष्ट व्हायला हवी. समाजातील सर्व घटकांसाठी एकसमान निकष लागू करूनच धोरणे राबविण्यात आली, तर त्यातून व्यापक सामाजिक समतोल साधण्यास मदत होईल.
त्यांच्या मते, शासनाने सर्वसाधारण प्रवर्गातील विविध जातींची लोकसंख्या, शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक प्रतिनिधित्व, तसेच सार्वजनिक सेवांमधील सहभाग यासंदर्भातील अधिकृत माहिती उपलब्ध करून द्यावी. अशा वस्तुनिष्ठ माहितीच्या आधारे धोरणात्मक निर्णय घेतल्यास समाजात पारदर्शकता आणि विश्वास वाढेल.
जनार्दन मून यांनी स्पष्ट केले की, सामाजिक न्याय हा केवळ एका प्रवर्गापुरता मर्यादित नसून तो भारतीय राज्यघटनेच्या समतेच्या तत्त्वाशी निगडित व्यापक विषय आहे. त्यामुळे कोणतेही धोरण राबविताना सर्व समाजघटकांवर त्याचा परिणाम लक्षात घेऊन व्यापक सल्लामसलत, अभ्यास आणि वस्तुनिष्ठ माहितीच्या आधारे निर्णय घेणे आवश्यक आहे.
त्यांनी सरकारला आवाहन केले की, उपवर्गीकरणासारख्या संवेदनशील विषयावर घाईघाईने निर्णय घेण्याऐवजी सर्व संबंधित घटक, तज्ज्ञ, सामाजिक संघटना आणि विविध समाजप्रतिनिधींशी चर्चा करून राष्ट्रीय स्तरावर सर्वसमावेशक धोरण निश्चित करावे. त्यामुळे सामाजिक सलोखा, समता आणि न्याय या राज्यघटनेतील मूल्यांना अधिक बळकटी मिळेल.
दरम्यान, अनुसूचित जातींमधील उपवर्गीकरणाचा विषय देशभरात विविध स्तरांवर चर्चेत असून, त्यासंदर्भात विविध सामाजिक संघटना, अभ्यासक आणि राजकीय पक्षांकडून वेगवेगळ्या भूमिका मांडल्या जात आहेत. अशा परिस्थितीत जनार्दन मून यांनी मांडलेली मागणीही सामाजिक आणि सार्वजनिक चर्चेचा एक भाग म्हणून पुढे आली आहे. त्यामुळे खुल्या प्रवर्गातील सवर्ण जातीतून उपवर्गिकरणाची सुरुवात करावी, अशी मागणी ऑनलाईन रजिस्टर्ड आरएसएसचे प्रमुख जनार्दन मून यांनी केली आहॆ.
(टीप : या बातमीत जनार्दन मून यांनी मांडलेल्या भूमिकेचा वृत्तांत दिला आहे. ही भूमिका संबंधित व्यक्तीची असून, ती शासनाची किंवा न्यायालयाची अधिकृत भूमिका मानू नये.)
Author: संतोष तायडे
संपादक
