‘सीसीटीव्ही’वरच अटक? केवळ फुटेज दोष सिद्ध करण्यासाठी अपुरे! 

– ठोस पुरावा नसल्याने न्यायालयाचा पोलिसांना झटका; बीपीटी विद्यार्थ्याला जामीन

The Exposer
नागपूर : गुन्ह्याच्या तपासात केवळ संशय किंवा सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे एखाद्या व्यक्तीला दोषी ठरविता येत नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत नागपूर जिल्हा व सत्र न्यायालयाने हुडकेश्वर पोलिस ठाण्यात दाखल गुन्ह्यातील आरोपी कुबेर अनिल पोहाणे (वय २१, रा. चंद्रपूर) याला जामीन मंजूर केला आहे.

न्यायालयाने नमूद केले की, आरोपीविरुद्ध केवळ संशय व्यक्त करणे किंवा सीसीटीव्हीमध्ये आरोपीसारखी व्यक्ती दिसणे हे जामीन नाकारण्यासाठी पुरेसे ठरत नाही. गुन्ह्याशी थेट संबंध जोडणारे ठोस आणि विश्वासार्ह पुरावे आवश्यक असतात.

पोलिसांच्या माहितीनुसार, हुडकेश्वर परिसरात राहणारी आठ वर्षीय मुलगी ७ जुलै रोजी रस्त्यावर खेळत असताना तिच्याशी गैरवर्तन झाल्याची तक्रार करण्यात आली होती. या प्रकरणात पोलिसांनी ९ जुलै रोजी कुबेर पोहाणे याला अटक केली होती. तेव्हापासून तो न्यायालयीन कोठडीत मध्यवर्ती कारागृहात होता.

तपासादरम्यान पीडित मुलीच्या जबाबात सुमारे ३० वर्षीय व्यक्तीने गैरकृत्य केल्याचा उल्लेख होता. मात्र, पोलिसांनी परिसरात उभी असलेली आरोपीची दुचाकी आणि सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये दिसणारा आरोपीसारखा दिसणारा युवक या आधारे कुबेरला अटक केली होती.

आरोपीच्या वतीने ॲड. प्रणीत जयंत वैरागडे यांनी जामीन अर्ज दाखल केला. अर्जात नमूद करण्यात आले की, कुबेर हा बीपीटी (बॅचलर ऑफ फिजिओथेरपी)चे शिक्षण घेत असून त्याच्याविरुद्ध यापूर्वी कोणताही गुन्हा नोंदलेला नाही. केवळ सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे त्याला अटक करण्यात आली असून गुन्ह्याशी त्याचा थेट संबंध जोडणारा कोणताही ठोस पुरावा तपास यंत्रणेकडे उपलब्ध नाही.

याशिवाय, कथित घटनेनंतर तब्बल तीन दिवसांनी तक्रार दाखल करण्यात आली असून त्या विलंबाचे समाधानकारक स्पष्टीकरणही देण्यात आले नसल्याचा मुद्दा बचावपक्षाने न्यायालयासमोर मांडला. तपासासाठी आरोपीची पुढील कोठडी आवश्यक नसल्याचे आणि न्यायालयाच्या सर्व अटींचे पालन करण्याची तयारी असल्याचेही अर्जात नमूद करण्यात आले.

दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर जिल्हा व सत्र न्यायालयाने आरोपीविरुद्ध सध्या उपलब्ध पुरावे जामीन नाकारण्याइतके ठोस नसल्याचे नमूद करत कुबेर अनिल पोहाणे याला जामीन मंजूर केला. हा आदेश जामिनासंदर्भातील असून प्रकरणाचा अंतिम निकाल न्यायालयीन सुनावणीनंतरच लागणार आहे.

Author: संतोष तायडे

संपादक