शहरातील काही पोलीस ठाण्यांत FIR ऑनलाईन अपलोडला विलंब का?

– पोलीस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील यांच्या कडक कायदा-सुव्यवस्था मोहिमेला नागरिकांचा सलाम
– मात्र काही ठाण्यांकडून FIR वेबसाईटवर वेळेत अपलोड न झाल्याने पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह

The Exposer
नागपूर : मुख्यमंत्र्यांचे शहर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नागपूरमध्ये पोलीस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील यांनी कायदा व सुव्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी राबविलेली व्यापक मोहीम नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने कौतुकास्पद ठरत आहे. शहरातील ३६ पोलीस ठाण्यांमध्ये २४ तास कडक बंदोबस्त, प्रत्येक ठाण्याच्या हद्दीत किमान पाच चेकपोस्ट, सातत्यपूर्ण पेट्रोलिंग, बीट मार्शल, QRT, QR-आधारित डिजिटल मॉनिटरिंग आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून प्रत्यक्ष तपासणी अशा उपाययोजनांमुळे गुन्हेगारांवर प्रभावी वचक निर्माण झाला असून नागरिकांमध्ये सुरक्षिततेची भावना अधिक दृढ झाली आहे.

मात्र, या प्रभावी सुरक्षा व्यवस्थेसोबतच पारदर्शकतेच्या दृष्टीने एक गंभीर बाब समोर येत आहे. शहरातील काही पोलीस ठाण्यांमध्ये नोंदविण्यात आलेले प्रथम माहिती अहवाल (FIR) निर्धारित कालावधीत पोलीसांच्या अधिकृत संकेतस्थळावर अपलोड होत नसल्याची बाब निदर्शनास येत आहे. त्यामुळे नागरिकांना गुन्ह्यांची माहिती मिळण्यात अडथळे निर्माण होत असून माहितीच्या अधिकारासह पारदर्शक प्रशासनाच्या तत्त्वांवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

याचे एक उदाहरण म्हणजे बजाजनगर पोलीस ठाण्याच्या नोंदींबाबत करण्यात आलेल्या ऑनलाईन शोधामध्ये दि. २९ जुलै २०२६ ते ३१ जुलै २०२६ या कालावधीत “No Records Found” असा संदेश दिसत असल्याचे स्क्रीनशॉटवरून निदर्शनास आले आहे. अर्थात, याचा अर्थ त्या कालावधीत कोणताही FIR दाखल झाला नाही, असा निष्कर्ष काढता येत नाही. त्यामुळे दि. २२ जुलै २०२६ ते ३१ जुलै २०२६ या कालावधीत संबंधित पोलीस ठाण्यात दाखल झालेल्या FIR ची नोंद संकेतस्थळावर वेळेत प्रकाशित झाली आहे की नाही, याची स्वतंत्र पडताळणी करणे आवश्यक असल्याची मागणी पुढे येत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश

Youth Bar Association of India विरुद्ध Union of India (२०१६) या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांतील FIR शक्य तितक्या लवकर, सामान्यतः २४ तासांच्या आत, अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्याचे निर्देश दिले आहेत. राष्ट्रीय सुरक्षा, लैंगिक अत्याचार किंवा अन्य संवेदनशील स्वरूपाच्या प्रकरणांमध्ये कायद्यानुसार अपवाद असू शकतात. या निर्देशांचा उद्देश पोलीस यंत्रणेत पारदर्शकता वाढविणे आणि नागरिकांना न्यायप्रक्रियेची माहिती सहज उपलब्ध करून देणे हा आहे.

आयुक्तांच्या पारदर्शक प्रशासनाला बाधा नको

पोलीस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील यांनी तंत्रज्ञानाधारित, उत्तरदायी आणि नागरिकाभिमुख पोलीसिंगला प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे काही पोलीस ठाण्यांकडून FIR वेळेत संकेतस्थळावर प्रकाशित होत नसतील, तर ती बाब त्यांच्या पारदर्शक प्रशासनाच्या उद्दिष्टांनाच बाधा आणणारी ठरू शकते. त्यामुळे अशा प्रकरणांची तातडीने पडताळणी करून आवश्यक त्या सूचना व प्रशासकीय कारवाई करणे गरजेचे असल्याची भावना नागरिकांमध्ये व्यक्त होत आहे.

डिजिटल ऑडिटची गरज

ज्या पद्धतीने शहरभर चेकपोस्ट, पेट्रोलिंग आणि QR-आधारित देखरेखीची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात आली आहे, त्याचप्रमाणे प्रत्येक पोलीस ठाण्याकडून FIR वेळेत ऑनलाईन अपलोड होत आहेत की नाही, याचेही नियमित डिजिटल ऑडिट करण्यात यावे. तसेच, विलंब करणाऱ्या ठाण्यांची कारणमीमांसा करून जबाबदारी निश्चित करण्यात आल्यास पोलीस प्रशासनावरील नागरिकांचा विश्वास आणखी दृढ होईल.

नागपूरमध्ये कायदा व सुव्यवस्थेसाठी उभारण्यात आलेले हे मजबूत ‘सुरक्षा कवच’ पारदर्शकतेच्या बळावर अधिक प्रभावी ठरू शकते. गुन्हेगारांवर कठोर कारवाई जितकी महत्त्वाची आहे, तितकेच FIR वेळेत अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देणे हे आधुनिक, उत्तरदायी आणि विश्वासार्ह पोलीस व्यवस्थेचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे. त्यामुळे पोलीस आयुक्तांनी सुरू केलेल्या कठोर आणि तंत्रज्ञानाधारित मोहिमेला पूरक म्हणून FIR अपलोड प्रक्रियेचे विशेष ऑडिट करण्यात यावे, अशी मागणी आता नागरिकांकडून जोर धरू लागली आहे.

संतोष तायडे
Author: संतोष तायडे

संपादक

Leave a Comment

Read More