– दहा वर्षांपूर्वीच्या बहुचर्चित हत्याकांडात विशेष सीबीआय न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण आदेश
The Exposer
नागपूर : उपराजधानीत दहा वर्षांपूर्वी घडलेल्या बहुचर्चित आर्किटेक्ट एकनाथ निमगडे हत्या प्रकरणात विशेष सीबीआय न्यायालय, नागपूर यांनी आरोपी मोहसीन अन्सारी ऊर्फ राजा ऊर्फ पीओपी ऊर्फ बाबा याला नियमित जामीन मंजूर केला आहे. विशेष न्यायाधीश एस. पी. गोंधळेकर यांनी ४ ऑगस्ट २०२६ रोजी हा आदेश दिला. दरम्यान, मोहसीन अन्सारीला जामीन मंजूर झाल्यानंतर या प्रकरणातील दुसरा आरोपी रणजित सफेलकर यानेही जामिनासाठी विशेष सीबीआय न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे.
सीबीआयच्या आरोपपत्रानुसार, छिंदवाडा येथील रहिवासी मोहसीन अन्सारीवर या हत्याकांडात शूटर म्हणून सहभागी असल्याचा आणि गोळीबार केल्याचा आरोप आहे.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
मृत एकनाथ निमगडे हे व्यवसायाने आर्किटेक्ट असून इंडियन सिटीझन वेल्फेअर मल्टीपर्पज सोसायटीचे सचिव होते. सोमलवाडा येथील सुमारे ५.५७ एकर जमिनीच्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर हे प्रकरण घडल्याचे तपासात नमूद करण्यात आले आहे.
६ सप्टेंबर २०१६ रोजी सकाळी गांधीबाग परिसरात मॉर्निंग वॉकदरम्यान दुचाकीवरून आलेल्या दोन अज्ञात व्यक्तींनी त्यांच्यावर गोळीबार केला. गंभीर जखमी झालेल्या निमगडे यांचा उपचारादरम्यान मेयो रुग्णालयात मृत्यू झाला. या घटनेनंतर तहसील पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला. प्रारंभी स्थानिक पोलिसांकडे असलेला तपास नंतर केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) वर्ग करण्यात आला.
सीबीआयचा तपास आणि क्लोजर रिपोर्ट
सीबीआयने विस्तृत तपास करून अनेक साक्षीदारांचे जबाब नोंदविले. सुरुवातीला आरोपींविरुद्ध पुरेसा पुरावा उपलब्ध नसल्याचे नमूद करत क्लोजर रिपोर्ट सादर करण्यात आला. त्यानंतर एका साक्षीदाराने आरोपीने आपल्यासमोर गुन्ह्याची कथित अतिरिक्त न्यायबाह्य कबुली (Extra Judicial Confession) दिल्याचा दावा केल्यानंतर तपास पुन्हा सुरू करण्यात आला.
पुढील तपासानंतरही स्वतंत्र स्वरूपाचा ठोस किंवा प्रत्यक्ष पुरावा उपलब्ध न झाल्याचे सांगत सीबीआयने पुन्हा क्लोजर रिपोर्ट सादर केला. मात्र, फिर्यादीने त्यास विरोध करत निषेध अर्ज दाखल केला. त्यानंतर न्यायालयाने संबंधित साक्षीदाराच्या जबाबाच्या आधारे आरोपीविरुद्ध संज्ञान घेऊन प्रकरण पुढे चालविण्याचे आदेश दिले.
बचाव पक्षाचा युक्तिवाद
बचाव पक्षाने न्यायालयात मांडले की, आरोपीचे नाव मूळ एफआयआरमध्ये नव्हते. त्याच्याविरुद्ध प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार, शस्त्र जप्ती, ‘लास्ट सीन’ किंवा परिस्थितीजन्य पुराव्यांची साखळी उपलब्ध नाही. संपूर्ण प्रकरण केवळ कथित अतिरिक्त न्यायबाह्य कबुलीजबाबावर आधारित असल्याचा दावा करण्यात आला. आरोपी जानेवारी २०२३ पासून न्यायालयीन कोठडीत असून अद्याप खटल्यास सुरुवात झालेली नसल्याकडेही न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले.
दुसरीकडे, सीबीआय आणि फिर्यादी पक्षाने आरोपीचा कथित गुन्हेगारी पूर्वइतिहास, साक्षीदारांवर दबाव आणण्याची शक्यता आणि गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन जामीनास विरोध केला.
न्यायालयाचे निरीक्षण
विशेष सीबीआय न्यायालयाने आदेशात नमूद केले की, आरोपीविरुद्ध उपलब्ध प्रमुख सामग्री ही एका साक्षीदाराने सांगितलेल्या कथित अतिरिक्त न्यायबाह्य कबुलीजबाबापुरती मर्यादित आहे. त्याशिवाय आरोपीला गुन्ह्याशी थेट जोडणारा स्वतंत्र पुरावा न्यायालयासमोर दिसून आलेला नाही. आरोपी तीन वर्षांहून अधिक काळ न्यायालयीन कोठडीत असून खटल्यास अद्याप सुरुवात झालेली नसल्याचाही न्यायालयाने विचार केला.
या सर्व बाबींचा विचार करून न्यायालयाने आरोपी मोहसीन अन्सारी याला ₹५० हजारांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर आणि तितक्याच रकमेच्या एका सक्षम जामीनदारावर नियमित जामीन मंजूर केला. न्यायालयात आरोपी मोहसीन अन्सारीच्या वतीने ऍड. आशीष शेंडे, ऍड. पूर्णिमा तायडे, ऍड. धनश्री शिर्के, ऍड. पायल कुथे आणि ऍड. खोनिशा वाघमारे यांनी कामकाज पाहिले.
Author: संतोष तायडे
संपादक
