– संचालक मंडळाने बिल्डरसोबत केला ‘डेव्हलपमेंट ऍग्रीमेंट’
– जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या परवागीला स्थगितीची मागणी
– जनार्दन मून यांनी महसूल मंत्र्यांचे निवेदनाद्वारे वेधले लक्ष
The Exposer
नागपूर : नागपूरच्या मध्यवर्ती भागातील अत्यंत मौल्यवान शासकीय स्वाती बंगल्याच्या कथित अनियमितरीत्या ताबा मिळवून बहुमजली इमारत उभारण्याचा बिल्डरचा प्रयत्न सुरु असल्याचा गंभीर आरोप नागरी हक्क संरक्षण मंचाने केला आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधितांवर कठोर कारवाई करावी बिल्डरला बांधकामासाठी जिल्हाधिकारी यांनी दिलेल्या परवागीला स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणी मंचाचे केंद्रीय अध्यक्ष तथा माजी नगरसेवक जनार्दन मून यांनी राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे चार पानी निवेदनातून केली आहे.
निवेदनानुसार, सिव्हिल लाईन परिसरातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मालकीच्या सुमारे ५६,२०० चौरस फूट जागेचे बाजारमूल्य कोट्यवधी रुपयांमध्ये असून, या जागेचा वार्षिक भाडेकरार अत्यल्प दराने करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. आणि आज याच जागेवर पत्रकारांचे हित व उद्देशाला हरताळ फासून “पत्रकार क्लब ऑफ नागपूर” या कंपनीच्या संचालक मंडळाने एका बिल्डरशी संगणमत करुन बहुमजली इमारत उभारण्याची प्रक्रिया सुरू केल्याचे निवेदनात नमूद आहे.
नागरी हक्क संरक्षण मंचाने या संपूर्ण व्यवहारात अनेक गंभीर बाबी उपस्थित केल्या आहेत. त्यानुसार, संबंधित संस्थेच्या नोंदणी, कंपनी कायद्यानुसार असलेली वैधता, लीज कराराच्या अटी, शासन निर्णयांचे पालन, वार्षिक भाड्याचा दर, बांधकामासाठी मिळालेल्या परवानग्या तसेच सार्वजनिक संपत्तीचा वापर याबाबत गंभीर शंका व्यक्त करण्यात आली आहे.
निवेदनात असा दावा करण्यात आला आहे की, संबंधित संस्था धर्मादाय संस्था नसून कंपनी कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत असल्याने शासनाच्या विशिष्ट सवलती लागू होत नाहीत. तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाने आणि जिल्हा प्रशासनाने संबंधित प्रकरणात सर्व कागदपत्रांची फेरतपासणी करून संपूर्ण प्रक्रिया कायदेशीर होती का, याची चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
याशिवाय, या जागेवरील बांधकाम तात्काळ स्थगित करून चौकशी पूर्ण होईपर्यंत कोणतीही पुढील प्रशासकीय मंजुरी देऊ नये, अशीही मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
नागरी हक्क संरक्षण मंचाने या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली असून, ही बाब सार्वजनिक मालमत्ता, शासकीय नियम आणि पारदर्शक प्रशासनाशी संबंधित असल्याने प्रशासनाने तातडीने भूमिका स्पष्ट करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
Author: संतोष तायडे
संपादक
