– BAMS डॉक्टरांवर अन्यायाचा आरोप; निवडक डॉक्टरांना ‘सोयीचे संरक्षण’ दिल्याची चर्चा—सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या बदली प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह
The Exposer
नागपूर : महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागातील डॉक्टरांच्या बदल्यांवरून आता गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. तीन वर्षांचा विहित कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वीच काही वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या मध्यावधी अथवा मुदतपूर्व बदल्या करण्यात आल्याचा आरोप असून, या बदल्यांना ‘संवर्गबदल’चा आधार देण्यात आल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे डॉक्टरांच्या बदल्यांची संपूर्ण प्रक्रिया नियमांनुसार झाली आहे का, की निवडक डॉक्टरांना सोयीचे ठिकाण देण्यासाठी नियमांना बगल देण्यात आली, असा सवाल अधिकारी वर्गातून उपस्थित होत आहे.
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन व शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ नुसार गट-अ, गट-ब आणि गट-क अधिकाऱ्यांचा सामान्य पदावधी तीन वर्षांचा आहे. कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वी बदली करायची असल्यास अपवादात्मक कारणे लेखी नोंदविणे आणि सक्षम प्राधिकाऱ्याची पूर्वमान्यता घेणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे मुदतपूर्व डॉक्टरांच्या बदल्यांमागील नेमकी कारणे आणि मंजुरीची प्रक्रिया काय होती, हे स्पष्ट करण्याची मागणी होत आहे.
संवर्गबदलाचा सर्वाधिक फटका BAMS डॉक्टरांनाच का?
विशेषज्ञ डॉक्टरांच्या संवर्ग व्यवस्थापनासाठी संवर्गबदलाची प्रक्रिया राबविण्यात येत असल्याचे सांगितले जात असले, तरी त्याचा फटका BAMS डॉक्टरांना अधिक बसल्याचा आरोप आहे. ग्रामीण व दुर्गम भागात वर्षानुवर्षे सेवा देणाऱ्या BAMS डॉक्टरांनी प्राथमिक उपचार, माता-बाल आरोग्य, लसीकरण, साथरोग नियंत्रण, राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रम, आपत्कालीन सेवा तसेच प्रशासकीय जबाबदाऱ्या पार पाडल्या आहेत. अशा डॉक्टरांचा अनुभव, सेवाकाळ आणि प्रत्यक्ष योगदान विचारात न घेता मुदतपूर्व बदल्या करण्यात आल्या असतील, तर ही प्रक्रिया कितपत न्याय्य आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
DD, DHO, CS स्तरावरील निर्णयांची चौकशीची मागणी
डॉक्टरांच्या संवर्गबदल व बदली प्रक्रियेत उपसंचालक (DD), जिल्हा आरोग्य अधिकारी (DHO) आणि जिल्हा शल्यचिकित्सक (CS) स्तरावर निवडक डॉक्टरांना सोयीच्या ठिकाणी कायम ठेवून इतरांवर वेगळे निकष लावल्याचा आरोप केला जात आहे. हा आरोप गंभीर असल्याने संपूर्ण प्रक्रियेची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी पुढे आली आहे.
प्रत्येक डॉक्टराचा प्रत्यक्ष पदावधी, मुदतपूर्व बदलीची कारणे, सक्षम प्राधिकाऱ्याची पूर्वमान्यता, रिक्त पदांची स्थिती, रुग्णभार तसेच संबंधित डॉक्टरांना आपली बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली होती का, याची तपासणी करण्याची मागणी आहे.
‘डॉक्टरांच्या बदल्यां’ची फाईल उघडा; सत्य जनतेसमोर आणा!
मुख्यमंत्री, सार्वजनिक आरोग्यमंत्री, मुख्य सचिव आणि आरोग्य विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांनी वादग्रस्त डॉक्टरांच्या बदल्या व संवर्गबदल प्रक्रियेचे स्वतंत्र परीक्षण करावे, अशी मागणी होत आहे. नियमबाह्य बाबी आढळल्यास संबंधित आदेशांचा पुनर्विचार करून जबाबदारी निश्चित करावी, अशीही मागणी आहे.
ग्रामीण व सार्वजनिक आरोग्यसेवेवर होऊ शकतो परिणाम
डॉक्टरांच्या बदल्यांमध्ये काहींना संरक्षण आणि काहींवर अन्याय झाला असेल, तर हा केवळ सेवाविषयक प्रश्न नाही; त्याचा थेट परिणाम ग्रामीण व सार्वजनिक आरोग्यसेवेवर होऊ शकतो. त्यामुळे डॉक्टरांच्या बदल्यांची कारणे, निकष, मंजुरी आणि संपूर्ण निर्णयप्रक्रिया शासनाने पारदर्शकपणे जनतेसमोर आणावी.
Author: संतोष तायडे
संपादक
