– तीन महिन्यांचे वेतन रखडले; कार्यकारी प्राचार्यांच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर आक्षेप
– फुलझेले यांचा रुजू अहवाल चार महिन्यांपासून प्रलंबित; प्राचार्य हटविण्याची मागणी
The Exposer
नागपूर : डॉ. आंबेडकर महाविद्यालय, दीक्षाभूमी येथील तीन महिन्यांपासून प्रलंबित असलेल्या वेतनाचा प्रश्न, प्रशासकीय कारभारातील तक्रारी आणि प्राध्यापक डॉ. अविनाश फुलझेले यांच्या रुजू अहवालाचा पेच मंगळवारी सहसंचालक, उच्च शिक्षण, नागपूर विभाग यांच्या दालनात झालेल्या सुनावणीत ऐरणीवर आला. कर्मचारी प्रतिनिधींनी कार्यकारी प्राचार्यांच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर आक्षेप नोंदवत त्यांना पदावरून हटविण्याची मागणी केली. दरम्यान, सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची वेतन देयके दोन दिवसांच्या आत सादर करण्याचे निर्देश सहसंचालक डॉ. संतोष चव्हाण यांनी महाविद्यालय प्रशासनाला दिल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले.
सहसंचालक डॉ. संतोष चव्हाण यांच्या दालनात दुपारी 3 वाजता झालेल्या या बैठकीस राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या महाविद्यालय विकास विभागाचे उपकुलसचिव डॉ. राजेश उतखेडे, तक्रारदार डॉ. अविनाश फुलझेले, शिक्षक प्रतिनिधी डॉ. शैलेश बहादुरे, शिक्षकेतर प्रतिनिधी कमलेश खैरकर तसेच महाविद्यालयाच्या कार्यकारी प्राचार्या उपस्थित होत्या. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समितीचे अध्यक्ष भंते आर्य नागार्जुन सुरई ससाई हे व्यस्ततेमुळे उपस्थित राहू शकत नसल्याचे पत्र कार्यकारी प्राचार्यांनी सादर केले.
चार महिन्यांपासून रुजू अहवालाचा निर्णय रखडला?
डॉ. अविनाश फुलझेले यांच्या लीन आणि 30 एप्रिल 2026 रोजी सादर केलेल्या रुजू अहवालाचा मुद्दा सुनावणीत प्रमुख ठरला. रीतसर लीनवर गेलेल्या प्राध्यापकाला विद्यापीठाने कार्यमुक्त केल्यानंतर त्यांनी मूळ महाविद्यालयात रुजू अहवाल सादर केला. मात्र, त्यावर चार महिन्यांहून अधिक काळ अंतिम निर्णय घेण्यात न आल्याने त्यांच्या वेतनाचा प्रश्न निर्माण झाल्याची बाब तक्रारदारांकडून मांडण्यात आली.
याबाबत कार्यकारी प्राचार्यांकडून समाधानकारक स्पष्टीकरण मिळाले नसल्याचा दावा तक्रारदारांनी केला. त्यानंतर सहसंचालकांनी रुजू अहवालासंदर्भात कार्यकारी प्राचार्य आणि संस्थेच्या अध्यक्षांमध्ये झालेला संपूर्ण पत्रव्यवहार सादर करण्याचे निर्देश दिले.
एका बाजूला ‘लीन’, दुसऱ्या बाजूला रुजू अहवालावर मौन?
या प्रकरणातील आणखी एक विसंगतीही बैठकीत पुढे आली. कार्यकारी प्राचार्यपदासाठी विद्यापीठाकडे सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावातील सेवाज्येष्ठता यादीत डॉ. फुलझेले यांना ‘पाच वर्षांच्या लीनवर’ असल्याचे नमूद करण्यात आले होते आणि त्यावर संस्थेच्या अध्यक्षांची स्वाक्षरी होती.
मात्र, विद्यापीठातून कार्यमुक्त होऊन डॉ. फुलझेले मूळ महाविद्यालयात परतल्यानंतर त्यांनी सादर केलेल्या रुजू अहवालावर निर्णय का घेण्यात आला नाही, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला. त्यामुळे अधिकृत कागदपत्रांमधील नोंद आणि प्रत्यक्ष प्रशासकीय कार्यवाही यामधील विसंगतीवर बैठकीत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.
तीन महिन्यांपासून वेतन रखडले; कर्मचारी संतप्त
सुनावणी केवळ एका प्राध्यापकाच्या प्रकरणापुरती मर्यादित राहिली नाही. महाविद्यालयातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे गेल्या तीन महिन्यांपासून वेतन प्रलंबित असल्याचा मुद्दाही गांभीर्याने मांडण्यात आला. याशिवाय सुमारे दीड वर्षापासून कार्यकारी प्राचार्यांच्या कामकाजासंदर्भात करण्यात आलेल्या विविध तक्रारी कर्मचारी प्रतिनिधींनी मुद्देनिहाय सहसंचालकांसमोर मांडल्या. मात्र, या तक्रारींवर कार्यकारी प्राचार्यांकडून समाधानकारक उत्तरे मिळाली नसल्याचे कर्मचारी प्रतिनिधींनी सांगितले.
‘मानसिक त्रास सहन करणे शक्य नाही’; प्राचार्यांना हटविण्याची मागणी
विद्यापीठाच्या अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी प्रतिनिधींनी कार्यकारी प्राचार्यांच्या कार्यपद्धतीमुळे मानसिक त्रास आणि प्रशासकीय अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याचा आरोप केला. ही परिस्थिती यापुढे दीर्घकाळ सहन करणे शक्य नसल्याचे सांगत कार्यकारी प्राचार्यांना पदावरून हटविण्याची मागणी करण्यात आली.
आता प्रशासनाच्या भूमिकेकडे लक्ष
सहसंचालक कार्यालयाने 8 सप्टेंबर 2026 रोजी काढलेल्या पत्रानुसार विविध तक्रारींच्या अनुषंगाने ही सुनावणी आयोजित करण्यात आली होती. संबंधितांना त्यांच्या तक्रारी व निवेदने मुद्देनिहाय लेखी स्वरूपात सादर करण्यासही सांगण्यात आले होते. आता डॉ. फुलझेले यांच्या रुजू व वेतन प्रकरणावर, तीन महिन्यांपासून प्रलंबित असलेल्या कर्मचारी वेतनावर तसेच कार्यकारी प्राचार्यांविरोधातील तक्रारी आणि त्यांना पदावरून हटविण्याच्या मागणीवर प्रशासन काय निर्णय घेते, याकडे डॉ. आंबेडकर महाविद्यालयासह संपूर्ण महाविद्यालयीन वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
Author: संतोष तायडे
संपादक
