शुल्क निश्चितीसाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याची मानव अधिकार संरक्षण मंचची मागणी
The Exposer
नागपूर : राज्यातील खासगी रुग्णालये आणि दवाखान्यांकडून उपचारांच्या नावाखाली आकारण्यात येणाऱ्या अवाजवी शुल्कावर नियंत्रण आणण्यासाठी स्वतंत्र शुल्क-निश्चिती समिती स्थापन करावी, अशी मागणी मानव अधिकार संरक्षण मंचने केली आहे.
रुग्णालयातील उपचार, तपासण्या, औषधे, बेड, शस्त्रक्रिया तसेच विविध वैद्यकीय सेवांसाठी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कामध्ये मोठी तफावत असल्याचे मंचचे म्हणणे आहे. त्यामुळे सामान्य नागरिकांना उपचार घेताना मोठा आर्थिक भार सहन करावा लागत आहे.
महाराष्ट्रात २०२६ मध्ये सादर करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र वैद्यकीय आस्थापना (नोंदणी व नियमन) विधेयकामध्ये खासगी वैद्यकीय आस्थापनांनी उपचारांचे दर आणि शुल्क दर्शनी भागात प्रसिद्ध करणे, दर्शविलेल्या दरापेक्षा अधिक शुल्क न आकारणे आणि रुग्णांना वस्तुनिष्ठ व तपशीलवार बिल देणे यांसारख्या तरतुदी प्रस्तावित आहेत.
मात्र, विविध उपचारांसाठी प्रत्यक्षात किती शुल्क आकारावे, यासाठी स्पष्ट आणि प्रभावी दरनियमनाची आवश्यकता असल्याची मागणी आरोग्य क्षेत्रातील काही संघटनांकडूनही करण्यात आली आहे. खासगी रुग्णालयांमधील उपचारांच्या खर्चातील मोठ्या फरकाचा मुद्दा यापूर्वीही उपस्थित झाला आहे.
शुल्काचे दर सार्वजनिक करण्याची मागणी
प्रत्येक खासगी रुग्णालयाने उपचार सुरू करण्यापूर्वी संबंधित उपचाराचा अंदाजे खर्च, डॉक्टरांचे शुल्क, तपासणी शुल्क, औषधे, बेड चार्जेस आणि इतर आकारणीची माहिती रुग्ण व नातेवाईकांना स्पष्टपणे द्यावी, अशी मागणी मंचने केली आहे. तसेच रुग्णालयांनी आकारलेल्या शुल्काची तपासणी करण्यासाठी सक्षम यंत्रणा असावी आणि अवाजवी शुल्क आकारल्याचे आढळल्यास संबंधित रुग्णालयावर कारवाई करण्याची तरतूद करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
रुग्णांच्या तक्रारींसाठी प्रभावी यंत्रणा हवी
रुग्ण किंवा त्यांच्या नातेवाईकांना अवाजवी बिलाबाबत तक्रार करण्यासाठी जिल्हास्तरावर स्वतंत्र तक्रार निवारण यंत्रणा उपलब्ध करून द्यावी. तसेच चुकीच्या किंवा अवाजवी आकारणीच्या प्रकरणात रुग्णांना अतिरिक्त रक्कम परत मिळण्याची व्यवस्था करावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
“रुग्णांच्या आर्थिक हिताचे संरक्षण, शुल्कातील पारदर्शकता आणि खाजगी आरोग्य क्षेत्राचे उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्यासाठी शासनाने तातडीने योग्य धोरणात्मक निर्णय घ्यावा.”
आशिष फुलझेले, सदस्य, मानव अधिकार संरक्षण मंच
Author: प्रमोद गणवीर
पत्रकार आणि डिजिटल कंटेंट रायटर
