– MECL अधिकाऱ्याच्या पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा; ‘सीलबंद पाकीट’ पद्धतीवरही न्यायालयाची नाराजी
The Exposer
नागपूर : केंद्रीयसरकारी आणि निमशासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सेवाहक्कांबाबत महत्त्वपूर्ण निकाल देताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे की, केवळ पती-पत्नीमधील वैयक्तिक किंवा कौटुंबिक वादाच्या आधारावर एखाद्या कर्मचाऱ्याची पदोन्नती रोखता येणार नाही. अशा वैयक्तिक वादाला आपोआप ‘गंभीर भ्रष्टाचार’ किंवा ‘Moral Turpitude’ (गंभीर नैतिक अधःपतन) मानता येणार नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आहे.
या निकालामुळे मिनरल एक्सप्लोरेशन अँड कन्सल्टन्सी लिमिटेड (MECL) मधील वरिष्ठ व्यवस्थापक जयंतो कुमार चौधरी यांच्या पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. चौधरी यांच्या पदोन्नतीदरम्यान त्यांचे Vigilance Clearance रोखणे आणि निकाल ‘Sealed Cover’मध्ये ठेवण्याची पद्धत अवलंबण्यात आली होती. त्याविरोधात त्यांनी उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले.
कौटुंबिक वादाचा सेवाकारकिर्दीवर परिणाम का?
याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, चौधरी यांचा MECL मधील संपूर्ण Service Record निष्कलंक असून त्यांच्यावर प्रशासकीय अनियमितता किंवा भ्रष्टाचाराचा कोणताही आरोप नव्हता. मात्र, पत्नीसमवेत सुरू असलेल्या कौटुंबिक वादामुळे जमशेदपूर येथे त्यांच्याविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या कलम 498-A आणि 323 अन्वये गुन्हा प्रलंबित होता.
या फौजदारी प्रकरणाचा आधार घेत कंपनीने ऑगस्ट 2024 मध्ये झालेल्या पदोन्नती प्रक्रियेदरम्यान चौधरी यांचे Vigilance Clearance रोखले आणि त्यांचा निकाल **‘Sealed Cover’**मध्ये ठेवला. दुसरीकडे, त्यांच्या कनिष्ठ सहकाऱ्यांना पदोन्नती देण्यात आल्याने चौधरी यांनी न्यायालयात धाव घेतली.
न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण
न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फाळके आणि न्यायमूर्ती राज डी. वाकोडे यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांच्या युक्तिवादाशी सहमती दर्शवत सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निर्णयांचा आधार घेतला. यावेळी न्यायालयाने स्पष्ट केले की, वैवाहिक वाद हा मूलतः वैयक्तिक विषय आहे. तो कोणत्याही परिस्थितीत अधिकृत भ्रष्टाचार किंवा गंभीर नैतिक अधःपतनाच्या श्रेणीत आपोआप टाकता येणार नाही.
पदोन्नती हा प्रत्येक कर्मचाऱ्याचा मूलभूत हक्क नसला, तरी पदोन्नतीसाठी त्याच्या नावाचा योग्य, निष्पक्ष आणि भेदभावविरहित विचार होणे हा त्याचा मूलभूत हक्क आहे. न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे केवळ वैयक्तिक कौटुंबिक वादाच्या आधारे सरकारी किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या सेवाकारकिर्दीवर परिणाम करण्याच्या पद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
‘सीलबंद पाकीट’ पद्धतीवरही सवाल
या प्रकरणातील सर्वाधिक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे Vigilance Clearance आणि ‘Sealed Cover’ पद्धतीचा वापर. न्यायालयाच्या निरीक्षणानुसार, सेवाविषयक निर्णय घेताना वैयक्तिक कौटुंबिक वादांचा आधार घेऊन कर्मचाऱ्याच्या व्यावसायिक प्रगतीवर गदा आणणे योग्य ठरू शकत नाही. यामुळे केंद्र सरकार तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये ‘Vigilance Clearance’ आणि ‘Sealed Cover’ पद्धतीचा गैरवापर होऊ नये, यासाठी हा निकाल मार्गदर्शक ठरण्याची शक्यता आहे.
निष्कलंक सेवा नोंद असूनही अन्याय?
जयंतो कुमार चौधरी यांची सेवा नोंद निष्कलंक असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. त्यांच्याविरुद्ध प्रशासकीय अनियमितता किंवा भ्रष्टाचाराचा कोणताही आरोप नसताना केवळ वैवाहिक वादाशी संबंधित फौजदारी प्रकरणाच्या आधारे पदोन्नती प्रक्रियेत अडथळा निर्माण करण्यात आला. त्यामुळे “कर्मचाऱ्याची वैयक्तिक कौटुंबिक परिस्थिती आणि त्याची व्यावसायिक पात्रता यांची सरमिसळ करता येईल का?” हा मूलभूत प्रश्न या प्रकरणातून समोर आला.
कर्मचाऱ्यांच्या सेवाहक्कांसाठी ‘दिशादर्शक’ निकाल
या निकालामुळे देशभरातील अशा कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळू शकतो, ज्यांची सेवा नोंद निष्कलंक असूनही वैयक्तिक किंवा कौटुंबिक वादांमुळे त्यांच्या पदोन्नतीवर परिणाम होतो. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अधिवक्ता प्रितेश बनसोड यांनी बाजू मांडली. MECLच्या वतीने अधिवक्ता डी. एम. काठे, तर केंद्र सरकारच्या वतीने अधिवक्ता चरण दुमणे यांनी युक्तिवाद केला.
“वैयक्तिक आयुष्यातील वाद हा कर्मचाऱ्याच्या व्यावसायिक कारकिर्दीला अडथळा ठरू शकत नाही,” हा या निकालाचा गाभा असून, सेवाहक्क आणि निष्पक्ष पदोन्नतीच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.
Author: संतोष तायडे
संपादक
