– विधानभवनासाठी पर्यायी जागांचा वापर करा; आंदोलनाची ऐतिहासिक जागा बळकावू नका
The Exposer
नागपूर : संविधान चौकातील आंदोलनाची जागा अबाधित ठेवण्याच्या मागणीसाठी विविध आंबेडकरी संघटना आक्रमक झाल्या असून, याच मागणीसाठी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी आज नागपूर महानगरपालिका आयुक्तांकडे आक्षेप नोंदविला. विधानभवनाच्या बांधकामासाठी पश्चिम आणि दक्षिण भागातील उपलब्ध जागांचा पर्याय विचारात घ्यावा; मात्र संविधान चौकातील आंदोलनाची जागा कोणत्याही परिस्थितीत बाधित करू नये, अशी ठाम भूमिका शिष्टमंडळाने मांडली.
संविधान चौक हा केवळ एक चौक नसून सामाजिक न्याय, समता, स्वातंत्र्य आणि लोकशाही मूल्यांसाठी झालेल्या आंदोलनांचा साक्षीदार आहे. त्यामुळे या परिसरातील आंदोलनाची जागा कमी करणे किंवा तिच्यावर अन्य कोणत्याही प्रकारचे अतिक्रमण होणे हे लोकशाही अधिकारांच्या दृष्टीने गंभीर ठरेल, अशी भूमिका संघटनांनी व्यक्त केली.
“संविधान चौक वाचलाच पाहिजे आणि आंदोलनाची जागा अबाधित राहिलीच पाहिजे,” अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. प्रशासनाने जनतेच्या भावना, सामाजिक चळवळींचा इतिहास आणि नागरिकांच्या लोकशाही अधिकारांचा विचार करून निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षाही शिष्टमंडळाने व्यक्त केली.
विधानभवनाच्या बांधकामासाठी पर्यायी उपलब्ध जागांचा विचार करता येत असताना संविधान चौकातील आंदोलनाची जागा प्रभावित करण्याची गरज काय, असा सवालही संघटनांच्या प्रतिनिधींनी उपस्थित केला. प्रशासनाने या मागणीची दखल न घेतल्यास संविधान चौकाची जागा वाचवण्यासाठी व्यापक लोकशाही आंदोलन उभारण्याचा इशारा देण्यात आला.
आंदोलनाची जागा वाचवण्यासाठी एकजूट
आजच्या शिष्टमंडळात भारतीय बौद्ध महासभा, समता सैनिक दल, दीक्षाभूमी बचाव विस्तारीकरण विकास सौंदर्यीकरण समिती तसेच विविध बुद्धविहार समित्यांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.
यावेळी समता सैनिक दलाचे प्रमुख अमर दीपांकर, भारतीय बौद्ध महासभा नागपूरचे महासचिव राज रक्षीत, वंचित बहुजन आघाडीच्या विदर्भातील ज्येष्ठ नेत्या वनमाला ताई उके, दीक्षाभूमी बचाव विस्तारीकरण समितीचे आयोजक विशाल वानखेडे आर्यबोधी, अविनाश कटाने, जयप्रकाश धोंगडे, प्रमोद कांबळे, भारती बुद्ध महासभेचे संघटक देवानंदजी वानखेडे, शुद्धोधन धाबर्डे, गौतम कांबळे, भास्कर हिरवाळे, नरेंद्र थुल, दक्षिण-पश्चिम विभागाचे अध्यक्ष रवी नितनवरे, दिलीप फूलझेले यांच्यासह अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते.
“जनतेचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न खपवून घेतला जाणार नाही”
संविधान चौकातील आंदोलनाची जागा ही नागरिकांच्या अभिव्यक्ती आणि लोकशाही आंदोलनासाठी महत्त्वाची असल्याने ती अबाधित ठेवणे आवश्यक असल्याचे संघटनांनी स्पष्ट केले. प्रशासनाने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहून पर्यायी जागांचा विचार करावा, अन्यथा पुढील काळात आंदोलनाची दिशा अधिक व्यापक केली जाईल, असा इशाराही शिष्टमंडळाच्या वतीने देण्यात आला.
Author: संतोष तायडे
संपादक
