– जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी? कंत्राटदाराच्या मागे राहून मलिंदा खाणारा कोण?
– सार्वजनिक जागेच्या भवितव्यावरून वाद, जानकीनगरवासीयांची मनपा आयुक्तांकडे तक्रार
The Exposer
नागपूर : उद्यान आणि मुलांच्या खेळाच्या मैदानासाठी उपयोगात येऊ शकणाऱ्या सार्वजनिक जागेवर पक्के समाजभवन उभारण्याची गरज नेमकी काय? बांधकामासाठी मंजुरी कोणत्या आधारावर देण्यात आली? आणि सार्वजनिक हिताचा विचार केला जात आहे का? दक्षिण नागपुरातील जानकीनगर येथील हनुमान मंदिर परिसरातील NITच्या जागेवर सुरू असलेल्या बांधकामामुळे हे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. पूर्वीच्या अंदाजे 400 चौरस फुटांच्या शेडच्या जागी सुमारे 1,200 चौरस फुटांचे पक्के बांधकाम होत असल्याचा दावा स्थानिक रहिवाशांनी केला आहे. या प्रकरणी नागरिकांनी मनपा आयुक्तांकडे निवेदन देऊन बांधकामाची चौकशी पूर्ण होईपर्यंत स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे.
400 चौरस फुटांचे शेड ते 1,200 चौरस फुटांचे बांधकाम; मंजुरी नेमकी कशाची?
रहिवाशांच्या निवेदनानुसार, संबंधित जागेवर पूर्वी वाचनालयासाठी वापरण्याच्या उद्देशाने बांबू व शेडचे बांधकाम होते. आता ते पाडून त्याच ठिकाणी मोठे पक्के बांधकाम सुरू असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मंजूर नकाशात किती क्षेत्रफळ नमूद आहे, बांधकामाचा अधिकृत उद्देश काय आहे आणि प्रत्यक्ष काम नियमानुसार सुरू आहे का, याची तपासणी करण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे. सार्वजनिक निधीचा वापर होत असल्यास खर्च आणि कामाच्या मंजुरीबाबतही पारदर्शकता असावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
विहीर बुजणार? वडाच्या झाडांवरही संकट?
प्रस्तावित बांधकामाच्या ठिकाणी विद्यमान विहीर असल्याचे निवेदनात नमूद आहे. बांधकामामुळे विहिरीच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण होण्याची शक्यता रहिवाशांनी व्यक्त केली आहे. तसेच, मोठ्या वडाच्या झाडांच्या मुळांना आणि नैसर्गिक विस्ताराला बाधा पोहोचण्याची भीतीही व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यामुळे विहिरीची स्थिती, झाडांचे संरक्षण आणि आवश्यक परवानग्यांची प्रत्यक्ष पाहणी करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
गार्डनसाठी जागा असताना पक्क्या बांधकामाचा आग्रह कशासाठी?
निवेदनातील अंदाजानुसार, मंदिर व परिसरासह एकूण जागा सुमारे 18,400 चौरस फूट आहे. त्यापैकी गार्डनसाठी अंदाजे 8,400 चौरस फूट जागा उपलब्ध राहू शकते, असे रहिवाशांचे म्हणणे आहे. या जागेवर हिरवळ, मुलांचे खेळाचे मैदान, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी बसण्याची व्यवस्था आणि वॉकिंग ट्रॅक विकसित करण्याचा पर्याय त्यांनी सुचविला आहे.
समाजभवनाची आवश्यकता असल्यास सार्वजनिक जागेला कमीत कमी बाधा पोहोचेल असा पर्यायी आराखडा तयार करावा, अशीही मागणी आहे. मात्र, जागेचे अधिकृत आरक्षण आणि बांधकामाची मंजुरी यांची कागदपत्रांद्वारे पडताळणी होणे आवश्यक आहे.
मनपा आयुक्तांकडे चौकशी आणि स्थगितीची मागणी
NIT, महानगरपालिका आणि स्थानिक रहिवाशांची संयुक्त पाहणी व बैठक घ्यावी, मंजूर नकाशा आणि प्रत्यक्ष बांधकामाची तुलना करावी, पाण्याचे नेसर्गिक स्रोत असलेली पुरातन विहीर व झाडांचे संरक्षण करावे आणि सार्वजनिक जागेचा मूळ उद्देश कायम ठेवण्याबाबत निर्णय घ्यावा, अशा मागण्या निवेदनातून करण्यात आल्या आहेत.
आरक्षित जागेचा अधिकृत दर्जा काय? बांधकामाला मंजुरी कशी मिळाली? सार्वजनिक निधीचा खर्च किती आणि कोणत्या निकषांनुसार होत आहे? या प्रश्नांची उत्तरे प्रशासनाच्या चौकशीतून स्पष्ट होणे अपेक्षित आहे. जानकीनगरवासीयांनी उपस्थित केलेल्या आक्षेपांची दखल घेऊन पारदर्शक चौकशी करावी आणि सार्वजनिक हिताला प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी आता जोर धरत आहे. असे असतांना हाच गैरप्रकार शहरातील इतरही भागात सुरु असल्याचे चर्चा रंगली आहे.
त्यात, एकीकडे काही मैदानावर पूर्वीच्या जुन्या समाजभावनाच्या इमारती अस्तित्वात असतांना त्यांची डागडुजीवर भर दिला जातं आहे. आणि दुसरीकडे केवळ डागडुजी केली असतांना कागदावर मात्र, नव्याने समाजभावनाची इमारत बांधल्याचे दाखवून घोटाळा केला जात असल्याची उलट सुलट चर्चा आहे. त्यामुळे शंभरवर जानकीनगर उपस्थित केलेला सवाल बघता मनपा आयुक्तांनी त्यांच्या तक्रार निवेदनाची घटनास्थळाची पाहणी करून खुलासा करावा, अशी मागणी आहे.
Author: संतोष तायडे
संपादक
