टॅक्स लावण्याच्या नावाखाली कोट्यवधींची लूट?

– नियम धाब्यावर बसवून दर्जाहीन वृत्तपत्रांना जाहिराती

– ग्रामपंचायत ते नगरपरिषदांमध्ये भ्रष्टाचाराचा संशय

The Exposer
नागपूर : नागपूर जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायत, नगरपंचायत आणि नगरपरिषदांमध्ये मालमत्ता कर (टॅक्स) लावण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान शासनाच्या जाहिरात धोरणाला केराची टोपली दाखवत मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार होत असल्याचा गंभीर आरोप समोर येत आहे. नागरिकांकडून जाहिरात खर्चाच्या नावाखाली अवाजवी रक्कम वसूल केली जात असून, प्रत्यक्षात अत्यल्प खप व दर्जाहीन वृत्तपत्रांमध्ये जाहिराती प्रसिद्ध करून लाखो नव्हे तर कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार होत असल्याची चर्चा रंगली आहे.
मालमत्ता खरेदी-विक्रीनंतर टॅक्स लावण्यासाठी संबंधित नागरिकांकडून जाहिरात प्रसिद्धीचा खर्च घेतला जातो. मात्र शासनमान्य व व्यापक प्रसार असलेल्या वृत्तपत्रांऐवजी काही ठराविक वृत्तपत्रांना प्राधान्य देऊन जाहिराती प्रकाशित केल्या जात असल्याचे चित्र आहे. यामुळे नागरिकांच्या पैशांचा अपव्यय तर होतच आहे, शिवाय जाहिरात प्रसिद्धीमागील पारदर्शकतेचाही उद्देश फोल ठरत असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
विशेष म्हणजे, अनेक ठिकाणी नागरिकांकडून हजारो रुपयांची रक्कम आकारली जाते; मात्र प्रत्यक्ष जाहिराती अत्यल्प खर्चात आणि तेही शासकीय निधीतून प्रकाशित केल्या जात असल्याने उर्वरित रकमेचा हिशोब कुठे जातो, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. काही ठिकाणी तर जाहिरातींची निवड, प्रकाशन आणि बिल प्रक्रिया यामध्ये संगनमत असल्याचा संशयही व्यक्त केला जात आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या महसूल विभागातील काही अधिकारी, कर्मचारी आणि निवडक वृत्तपत्र व्यवस्थापन यांच्यातील कथित साटेलोटेमुळे हा प्रकार वर्षानुवर्षे सुरू असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केला आहे. शासनाच्या जाहिरात वितरण धोरणाचे उल्लंघन करून नागरिकांच्या खिशावर डल्ला मारणाऱ्या या प्रकाराची चौकशी करण्याची मागणी जोर धरत आहे.

मुख्य प्रश्न अनुत्तरित

जाहिरातीसाठी नागरिकांकडून नेमकी किती रक्कम घेतली जाते? प्रत्यक्ष वृत्तपत्राला किती रक्कम अदा केली जाते? यासाठी नागरिकांच्या रकमेचा वापर होतो की शासनाच्या रकमेचा वापर होतो? शासनमान्य जाहिरात धोरणाचे पालन होते का? दर्जाहीन व कमी खपाच्या वृत्तपत्रांची निवड कोणाच्या आदेशाने केली जाते? या प्रक्रियेत कोणाचा आर्थिक फायदा होत आहॆ.?

चौकशीची मागणी

या संपूर्ण प्रकरणाची जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त, स्थानिक स्वराज्य संस्था संचालनालय तसेच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी नागरिकांमधून होत आहे.
“टॅक्स लावण्याच्या नावाखाली सुरू असलेल्या या कथित लुटीचा पर्दाफाश होणार का, की पुन्हा एकदा फाईलींच्या ढिगाऱ्यात हे प्रकरण दडपले जाणार?” असा सवाल आता सर्वसामान्य नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

Author: संतोष तायडे

संपादक