– केवळ एससी, एसटी, ओबीसी आणि इतर प्रवर्गाला अधोरेखित करून जातनिहाय गणना करा!
– धर्म हा वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा विषय; स्वतंत्र धर्मगणना हवी असल्यास 2030 मध्ये घ्यावी
The Exposer
नागपूर : केंद्र सरकारने प्रस्तावित केलेल्या जणगणना-2027 मध्ये धर्म आणि जात यांची सरमिसळ न करता केवळ अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), इतर मागासवर्गीय (OBC) आणि इतर प्रवर्ग (ओपन) अधोरेखित करून जातनिहाय जनगणना करावी, अशी मागणी युवा सामाजिक कार्यकर्ते सोनू मंडपे यांनी केली आहे.
यासंदर्भात यांनी म्हटले आहे की, आरक्षणाचा लाभ हा सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या जाती-प्रवर्गांना दिला जातो. केंद्र व राज्य सरकारांकडे विविध मागासवर्गीय जातींच्या अधिकृत याद्या आधीपासून उपलब्ध आहेत. त्यामुळे जनगणनेत धर्माची माहिती जोडण्याची आवश्यकता नसून, त्यामागील उद्देशाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.
त्यांनी पुढे नमूद केले की, धर्म हा व्यक्तीच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा आणि विचारांचा विषय आहे. एका कुटुंबातील वेगवेगळ्या व्यक्ती वेगवेगळ्या धर्मांचे पालन करू शकतात. धर्म ही जीवनशैली आणि आचरणाची पद्धत असल्याने त्याचा जातनिहाय जनगणनेशी थेट संबंध जोडणे योग्य ठरणार नाही.
सोनू मंडपे यांनी असा सवाल उपस्थित केला आहे की, जणगणना-2027 मध्ये धर्माची माहिती समाविष्ट करण्यामागे नेमका हेतू काय आहे आणि त्याचा फायदा कोणाला होणार आहे? याबाबत केंद्र सरकारने स्पष्ट भूमिका मांडावी.
त्यांनी केंद्र सरकारला आवाहन केले की, जणगणना-2027 ही पूर्णपणे एससी, एसटी, ओबीसी आणि इतर समाजांच्या जातनिहाय आकडेवारीवर केंद्रित असावी. यामुळे सामाजिक न्याय, आरक्षण धोरणे आणि मागासवर्गीयांच्या विकासासाठी अचूक माहिती उपलब्ध होईल.
धर्मनिहाय आकडेवारीची आवश्यकता असल्यास केंद्र सरकारने सन 2030 मध्ये स्वतंत्र धर्मगणना आयोजित करावी, मात्र 2027 ची जनगणना ही केवळ जाती आणि प्रवर्गनिहायच करण्यात यावी, अशी ठाम मागणी युवा सामाजिक कार्यकर्ते सोनू मंडपे यांनी केली आहे.
Author: संतोष तायडे
संपादक
