– नागरी हक्क संरक्षण मंचाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनार्दन मून यांचे वैद्यकीय शिक्षण आयुक्तांना निवेदन
– मेडिकलमधील कथित नियमबाह्य समुपदेशक भरती आणि वेतनप्रकरणी सखोल चौकशीची मागणी
The Exposer
नागपूर : शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय (मेडिकल), नागपूर येथे ‘छात्र मानस’ योजनेंतर्गत मानसोपचार समुपदेशक पदभरतीत गंभीर अनियमितता झाल्याचा आरोप करत नागरी हक्क संरक्षण मंचाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनार्दन मून यांनी वैद्यकीय शिक्षण आयुक्त, मुंबई यांच्याकडे सविस्तर तक्रार निवेदन सादर केले आहे. या निवेदनात अधिकृत भरती प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वीच दोन समुपदेशकांची कथित थेट नियुक्ती करून त्यांना शासन निधीतून वेतन अदा करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला असून, या संपूर्ण प्रकरणामागील कथित रॅकेटची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
निवेदनानुसार, 29 जानेवारी 2025 रोजी निवड समिती गठित करून पदभरतीची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. मात्र, अधिकृत निवड प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वीच दोन उमेदवारांना कथितरीत्या थेट नियुक्ती देण्यात आली आणि त्यांना शासनाच्या तिजोरीतून वेतनही देण्यात आल्याचा आरोप आहे. त्यानंतर मुलाखती घेऊन अंतिम निवड यादी जाहीर करण्यात आली असून, कथितरीत्या आधीच नियुक्त करण्यात आलेल्या उमेदवारांपैकी एकाचा अंतिम निवड यादीत समावेश करण्यात आल्याचा दावाही निवेदनात करण्यात आला आहे.
या संपूर्ण घटनाक्रमामुळे भरती प्रक्रिया पारदर्शक होती की आधी करण्यात आलेल्या नियुक्तींना अधिकृत स्वरूप देण्यासाठी नंतर प्रक्रिया राबविण्यात आली, असा गंभीर संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. तसेच अधिकृत निवडीपूर्वी शासन निधीतून वेतन अदा करण्यात आले असेल, तर त्यासाठी मंजुरी कोणी दिली, कोणत्या आदेशाच्या आधारे देयके काढण्यात आली आणि संबंधित आर्थिक व्यवहारांची जबाबदारी कोणाची, याची चौकशी करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
जनार्दन मून यांनी शासन निर्णय, पदभरतीची जाहिरात, प्राप्त अर्ज, पात्रता यादी, निवड समितीचे इतिवृत्त, मुलाखतींचे गुणपत्रक, अंतिम निवड यादी, नियुक्ती आदेश, प्रशासकीय व आर्थिक मंजुरी तसेच वेतन देयकांची स्वतंत्र तपासणी करण्याची मागणी केली आहे. चौकशीत नियमबाह्यता किंवा आर्थिक अनियमितता सिद्ध झाल्यास संपूर्ण भरती प्रक्रिया रद्द करून नव्याने पारदर्शक भरती राबवावी आणि संबंधित अधिकारी व जबाबदार व्यक्तींवर नियमानुसार कठोर कारवाई करावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
जनार्दन मून यांच्या प्रमुख मागण्या
कथित थेट नियुक्त्यांची स्वतंत्र चौकशी करावी. नियुक्तीपूर्वीच्या प्रशासकीय व आर्थिक मंजुरीची पडताळणी करावी. शासन निधीतून अदा करण्यात आलेल्या वेतनाची सखोल चौकशी करावी. निवड समितीचे इतिवृत्त, गुणपत्रके आणि अंतिम निवड प्रक्रिया तपासावी. नियमबाह्यता सिद्ध झाल्यास संपूर्ण भरती प्रक्रिया रद्द करावी. सर्व पात्र उमेदवारांना समान संधी देत नव्याने पारदर्शक भरती प्रक्रिया राबवावी. दोषी अधिकारी व संबंधित व्यक्तींवर नियमानुसार कठोर कारवाई करावी. मात्र, तक्रार निवेदनातील हे सर्व आरोप व मागण्या बघता याप्रकरणी सक्षम प्राधिकरणाकडून होणाऱ्या स्वतंत्र चौकशीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Author: संतोष तायडे
संपादक
