– उपमुख्यमंत्री, मंत्री व राज्यमंत्र्यांना डिजिटल सदस्यता; मात्र मुख्यमंत्र्यांसाठी जुनीच व्यवस्था कायम.
The Exposer
मुंबई/नागपूर : महाराष्ट्र शासनाने प्रशासनातील डिजिटलीकरणाला चालना देणारा महत्त्वाचा निर्णय घेत उपमुख्यमंत्री, मंत्री आणि राज्यमंत्र्यांच्या शासकीय निवासस्थानी तसेच कार्यालयांमध्ये शासनाच्या खर्चातून पुरविण्यात येणारी कागदी वर्तमानपत्रे व नियतकालिकांची व्यवस्था १ सप्टेंबर २०२६ पासून बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे संबंधित लोकप्रतिनिधींना ऑनलाइन वर्तमानपत्रे व नियतकालिकांची सदस्यता उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
शासनाने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, उपमुख्यमंत्री, मंत्री आणि राज्यमंत्री आपल्या-आपल्या प्रशासकीय विभागामार्फत ऑनलाइन वर्तमानपत्रे व नियतकालिकांची सदस्यता घेतील. या सदस्यतेचा खर्च संबंधित विभाग आपल्या कार्यालयीन खर्चाच्या तरतुदीतून करणार असून, विभागांमार्फत कागदी वर्तमानपत्रांचा पुरवठा व त्यावरील खर्चाची जुनी पद्धत पूर्णपणे बंद होणार आहे.
मात्र, मुख्यमंत्र्यांचे शासकीय निवासस्थान आणि कार्यालयासाठी सध्याची वर्तमानपत्रे व नियतकालिके पुरविण्याची व्यवस्था पूर्ववत कायम ठेवण्यात आली आहे. या खर्चाची जबाबदारी यापुढेही सामान्य प्रशासन विभागाकडेच राहणार आहे.
शासनाने स्पष्ट केले आहे की, अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या या व्यवस्थेत बदल करताना प्रशासनिक सुलभता, डिजिटल माध्यमांचा वाढता वापर आणि विभागीय विकेंद्रीकरण यांचा विचार करण्यात आला आहे. हा शासन निर्णय १ सप्टेंबर २०२६ पासून लागू होणार असून, महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरही तो प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
Author: संतोष तायडे
संपादक
