– ‘64 Civil Lines Bar & Restaurant’चा फलक; सदस्यांसाठीच्या परवान्याच्या आड व्यावसायिक वापराचा आरोप — आरटीआयला ‘खासगी व व्यापारी माहिती’ची हरकत
The Exposer
नागपूर : ‘स्वाती बंगला’ प्रकरणानंतर आता ‘पत्रकार क्लब ऑफ नागपूर’च्या एफएल-४ मद्यपरवान्याभोवतीही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. क्लबच्या बाहेरील भिंतीवर ‘64 Civil Lines Bar & Restaurant’ असा फलक आढळून आल्याने एफएल-४च्या जागेचा प्रत्यक्ष वापर नेमका कशासाठी करण्याचा प्रयत्न झाला,असा सवाल जेष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते जनार्दन मून यानी उपस्थित केला आहे.
पत्रकार क्लब ऑफ नागपूरच्या 9 संचालक व इतरांविरुद्ध गेल्या शुक्रवारी त्यांनी सीताबर्डी पोलिसात तक्रार केली आहॆ. याप्रकरणी त्यांनी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहॆ. यासंदर्भात मून यांनी शुक्रवारीच रविभवन येथे पत्रकार परिषद घेऊन अनियमितता करणाऱ्यांविरुद्ध आरोप करुन खळबळ उडवून दिली.

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या ६ मे २०२५च्या पत्रातून या प्रकरणातील महत्त्वाचा दस्तऐवजी धागा समोर आला आहे. आरटीआयअंतर्गत क्लबची घटना, सदस्यांची यादी, मद्य उचल करणाऱ्या सदस्यांची माहिती, डिसेंबर २०२४ व जानेवारी २०२५मधील मद्य उचल, एफएल-४ परवान्याचा मूळ अर्ज व कागदपत्रे तसेच शासनाला भरलेली अनुज्ञप्ती फी मागण्यात आली होती. मात्र क्लबने ही माहिती ‘खासगी तसेच व्यापारी स्वरूपाची’ असल्याचे सांगत हरकत घेतल्याचे विभागाच्या पत्रात नमूद आहे.
एफएल-४ की व्यावसायिक बार?

एफएल-४ हा क्लबमधील पात्र सदस्यांना मद्यसेवा देण्यासाठीचा परवाना असल्याचे सांगितले जात असताना ‘Bar & Restaurant’ असा व्यावसायिक स्वरूपाचा फलक का लावण्यात आला, हा मुख्य प्रश्न आहे. हा फलक कोणाच्या परवानगीने लावण्यात आला? संबंधित प्रतिष्ठानाकडे स्वतंत्र व्यावसायिक परवाने आहेत का? प्रत्यक्ष मद्यसेवा पत्रकार क्लब ऑफ नागपूर या नावाने फलक लावण्याचे कारण व आधारावर प्रश्न निर्माण झाला आहॆ. याची अधिकृत चौकशी होणे आवश्यक आहे. केवळ फलक आढळला म्हणून नियमभंग सिद्ध होत नाही; मात्र फलक, परवाना आणि प्रत्यक्ष वापर यांची पडताळणी होणे गरजेचे आहे.

‘एफएल-३’चा परवाना आहे का?
‘64 Civil Lines Bar & Restaurant’ या नावाने प्रत्यक्ष व्यावसायिक मद्यविक्री होत असल्यास संबंधित प्रतिष्ठानाकडे आवश्यक एफएल-३सह इतर वैधानिक परवानग्या आहेत का, याचा तपास आवश्यक आहे. एफ एल 3 हा व्यवसायिक मद्य विक्री परवाना असतो. दुसरीकडे क्लबला एफएल-४ असल्यास त्या परवान्याच्या अटींनुसार मद्यसेवा केवळ पात्र सदस्यांपुरती मर्यादित आहे का, हेदेखील तपासावे लागणार आहे.
७० ट्रस्टींची नावे कशी आली?
टिळक पत्रकार भवन ट्रस्टच्या सुमारे ७० ट्रस्टी व सदस्यांची नावे पत्रकार क्लबशी संबंधित दाखविल्याचा दावा करण्यात आला आहे. ही नावे एफएल-४ किंवा अन्य अधिकृत प्रक्रियेत वापरली असल्यास संबंधितांची संमती घेण्यात आली होती का, सदस्यत्वाची कागदपत्रे कोणती, याची चौकशी आवश्यक आहे.
शासकीय जागा, प्रवेशद्वार आणि अंतराचा मुद्दा
एफएल-४ ज्या जागेवर आहे, ती शासकीय जागा असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मात्र उत्पादन शुल्क विभागाच्या पत्रात क्लब शासकीय मालकीची संस्था नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे मूळ लीज करार, जमीनमालकी, लीजच्या अटी आणि जागेचा प्रत्यक्ष वापर तपासणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
क्लबसमोर शासकीय विज्ञान संस्था आणि जवळ शासकीय मुलींचे वसतिगृह असल्याचा दावा असल्याने परवाना देताना लागू अंतराच्या निकषांची पूर्तता झाली होती का, हा प्रश्नही उपस्थित झाला आहे. असे असतांना ‘64 Civil Lines Bar & Restaurant’ या नावाने व्यवसायिक दारू विक्रीचा फलक लावणे कितपत योग्य आहॆ. स्वतःला पत्रकार म्हणून घेणाऱ्यांना शाळा, कॉलेज व मुलींच्या वस्तीगृह शेजारी असे धंदे करणे शोभते का? असाही प्रश्न उपस्थित होतो. यासाठी सीताबर्डी पोलिसांनी मंजूर नकाशा, स्थळपाहणी अहवाल आणि परवाना फाईल तपासणे आवश्यक आहे.
‘पत्रकार की अवैध मद्यविक्रेते?’

सर्वात गंभीर प्रश्न एफएल-४च्या कथित व्यावसायिक वापराबाबत आहे. क्लबच्या सदस्यांसाठी असलेल्या परवान्याच्या आड बाहेरील व्यक्तींना मद्यविक्री किंवा सेवा पुरवली जात असल्याचा आरोप खरा आहे का, हे स्टॉक रजिस्टर, बिल बुक, खरेदी-विक्री नोंदी, सदस्य नोंदणी, सीसीटीव्ही आणि उत्पादन शुल्क विभागाच्या तपासणी अहवालातून स्पष्ट होऊ शकते.

लोकशाहीचा ‘चौथा स्तंभ’ म्हणून पत्रकारितेचा दावा करणाऱ्या संस्थेशी संबंधित व्यक्तींकडून जर नियमबाह्य मद्यविक्री होत असल्याचे अधिकृत तपासात सिद्ध झाले, तर प्रश्न केवळ एफएल-४च्या अटींचा राहणार नाही. ‘पत्रकार की अवैध मद्यविक्रेते?’ हा अधिक गंभीर नैतिक प्रश्नही त्यातून निर्माण होईल.
‘स्वाती बंगला’पासून एफएल-४पर्यंत धागे?
‘स्वाती बंगला’, ट्रस्ट, कंपनी, शासकीय जागा, कथित लीज करार, एफएल-४ परवाना आणि **‘64 Civil Lines Bar & Restaurant’**चा फलक—या सर्व बाबींची स्वतंत्र व दस्तऐवजाधारित चौकशी आवश्यक आहे. असे मून यांचे म्हणणे आहॆ.
सीताबर्डी पोलीस, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, धर्मादाय आयुक्त कार्यालय आणि कंपनी नोंदणी प्राधिकरणाच्या नोंदींची परस्पर छाननी झाल्यास या प्रकरणाची वस्तुस्थिती स्पष्ट होऊ शकते.
एफएल-४च्या नावाखाली सदस्यांसाठीचा क्लब चालला की व्यावसायिक बार? ‘64 Civil Lines Bar & Restaurant’चा फलक केवळ नावापुरता होता की त्यामागे प्रत्यक्ष व्यावसायिक व्यवहार सुरू होता? आणि जर नियमबाह्य मद्यविक्री सिद्ध झाली तर ‘पत्रकार’ म्हणून ओळख सांगणाऱ्यांची खरी ओळख काय—पत्रकार की अवैध मद्यविक्रेते? या प्रश्नांची उत्तरे आता कागदपत्रे आणि अधिकृत पोलिस चौकशीतूनच मिळणार आहेत. त्यामुळे स्वतःला पत्रकार व इतर पत्रकारांचे हितेशी म्हणून समाजात वावरणाऱ्या अशा मंडळीचा लवकरच सीताबर्डी पोलिसांच्या तपासानंतर बुरखा फाटेल, असे जेष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते जनार्दन मून यांनी सांगितले.
Author: संतोष तायडे
संपादक















