– मुदत संपताच घरचा रस्ता दाखविणार? रिक्त पदांवर पुन्हा आउटसोर्सिंग कंपन्यांकडून भरती होणार का, चर्चांना उधाण
The Exposer
नागपूर : राज्य शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभागाच्या नव्या आदेशामुळे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व संलग्न रुग्णालयांमध्ये अनेक वर्षांपासून कंत्राटी, तात्पुरत्या, मानधन व दैनिक वेतन तत्त्वावर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे. शासनाच्या निर्देशानुसार गट-क व गट-ड संवर्गातील पदांवर यापुढे कंत्राटी, तात्पुरत्या, मानधन किंवा तत्सम स्वरूपात नियुक्त्या करू नयेत, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या निर्णयामुळे सध्या मेडिकलमध्ये कार्यरत असलेल्या अनेक कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना आधीच कामातून ब्रेक देण्यात आल्याची चर्चा असून, काही कर्मचाऱ्यांच्या कंत्राटाची मुदत संपल्यानंतर त्यांनाही कायमचा ब्रेक दिला जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अनेक वर्षे मेडिकलमध्ये सेवा बजावल्यानंतर अचानक रोजगारापासून दूर व्हावे लागल्यास संबंधित कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसमोर उदरनिर्वाहाचा गंभीर प्रश्न निर्माण होणार आहे.
शासन आदेशात गट-क व गट-ड संवर्गातील कोणत्याही पदावर कंत्राटी, तात्पुरत्या, मानधन, दैनिक वेतन किंवा तत्सम स्वरूपात नियुक्ती करू नये, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. मनुष्यबळाची आवश्यकता निर्माण झाल्यास शासनाच्या विद्यमान आउटसोर्सिंग धोरणानुसार शासनमान्य सेवा प्रदाता कंपनी अथवा संस्थेमार्फत विहित मर्यादेत मनुष्यबळ उपलब्ध करून घेण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
मग जुन्या कर्मचाऱ्यांचे काय?
यामुळे अनेक वर्षांपासून सेवा देणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता वाढली आहे. एका बाजूला सध्याच्या स्वरूपातील कंत्राटी नियुक्त्यांना ब्रेक देण्याचे निर्देश असताना, दुसऱ्या बाजूला रिक्त होणाऱ्या पदांसाठी शासनमान्य मनुष्यबळ पुरवठा कंपन्यांच्या माध्यमातून नवीन कर्मचारी उपलब्ध करून घेतले जाणार का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
ज्यांनी वर्षानुवर्षे मेडिकलची सेवा केली, त्यांनाच बाहेरचा रस्ता आणि त्याच जागेवर आउटसोर्सिंगद्वारे नवीन कर्मचारी? अशी शक्यता निर्माण झाल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत.
शासन आदेशात वैयक्तिक कंत्राटी नियुक्ती, मुदतवाढ, पुनर्नियुक्ती अथवा सेवेचे सातत्य कायम ठेवणारी कोणतीही कार्यवाही करू नये, तसेच अशा नियुक्त्यांमुळे भविष्यात नियमितीकरण किंवा सेवेच्या सातत्याचा दावा निर्माण होणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
‘वर्षानुवर्षांची सेवा व्यर्थ ठरणार का?’
मेडिकलसारख्या महत्त्वाच्या आरोग्य संस्थेत अनेक वर्षे काम केल्यानंतर अचानक रोजगार बंद झाल्यास कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांवर आर्थिक संकट कोसळण्याची भीती व्यक्त होत आहे. त्यामुळे शासनाने या कर्मचाऱ्यांच्या भविष्याबाबत स्पष्ट भूमिका जाहीर करावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
नव्या आदेशामुळे मेडिकलमधील जुन्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना घरचा रस्ता दाखविला जाणार का? आणि रिक्त पदांवर पुन्हा मनुष्यबळ पुरवठा कंपन्यांच्या माध्यमातून नवीन भरती केली जाणार का? या दोन प्रश्नांची उत्तरे आता शासन आणि संबंधित प्रशासनाकडून अपेक्षित अपेक्षित असल्याची चर्चा आहे.
Author: संतोष तायडे
संपादक
