– प्रलंबित देयके तातडीने द्या, कंत्राटदारांच्या आत्महत्यांची चौकशी करा; जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर निषेध आंदोलन करून निवेदन
The Exposer
नागपूर : महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विकासकामांचे कंत्राट घेऊन कामे पूर्ण करणाऱ्या कंत्राटदारांची तब्बल ८६ हजार कोटी रुपयांची प्रलंबित देयके शासनाकडून अदा केली जात नसल्याचा गंभीर आरोप करीत महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ, राज्य अभियंता संघटना आणि जिल्हा परिषद कंत्राटदार संघटनेने शासनाविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. प्रलंबित देयकांमुळे आर्थिक संकट वाढत असून, कंत्राटदारांच्या आत्महत्यांच्या घटनांनंतरही शासन ठोस पावले उचलत नसल्याचा आरोप संघटनांनी केला आहे.
या पार्श्वभूमीवर सोमवार, ७ सप्टेंबर २०२६ रोजी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर निषेध आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनानंतर संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.
नवी मुंबई येथील गजानन देवकते (वय ३७) तसेच उदगीर, जिल्हा लातूर येथील दयानंद हुल्ले (वय ५५) या कंत्राटदारांच्या दुर्दैवी आत्महत्यांचा संदर्भ देत संघटनांनी शासनाच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. प्रलंबित देयकांचा प्रश्न तातडीने सोडविला असता कंत्राटदारांवरील आर्थिक संकट कमी झाले असते, असा दावा संघटनांनी केला.
संघटनांच्या म्हणण्यानुसार, प्रलंबित देयकांच्या प्रश्नावर यापूर्वीही धरणे आंदोलन, मोर्चे आणि निषेध आंदोलने करण्यात आली आहेत. मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री, संबंधित विभागांचे मंत्री तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अनेकदा निवेदने देण्यात आली. मुख्यमंत्री यांच्यासोबत शिष्टमंडळाची बैठक घेण्याची मागणीही करण्यात आली; मात्र अद्याप ठोस निर्णय झालेला नसल्याचा आरोप करण्यात आला.
२७ ऑगस्ट २०२६ रोजी शासनाला पत्र देऊन आठ दिवसांत दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी तसेच कंत्राटदारांच्या आत्महत्यांप्रकरणी चौकशी समिती स्थापन करून त्यामध्ये संघटनेच्या प्रतिनिधींचा समावेश करावा, अशी मागणी करण्यात आली होती. मात्र मुदत उलटूनही कोणतीही ठोस कार्यवाही झाली नसल्याने संघटनांनी आंदोलनाचा इशारा प्रत्यक्ष कृतीत आणला.
आंदोलनादरम्यान प्रलंबित सर्व देयके तातडीने अदा करावीत, कंत्राटदारांच्या आत्महत्यांप्रकरणी सखोल चौकशी करावी, संबंधित प्रकरणांत दोषी अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करावी आणि चौकशी समितीत संघटनेच्या प्रतिनिधींचा समावेश करावा, अशा विविध मागण्या करण्यात आल्या.
नागपूरमध्ये झालेल्या या आंदोलनात महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ, राज्य अभियंता संघटना आणि जिल्हा परिषद कंत्राटदार संघटनेचे पदाधिकारी सहभागी झाले. दिपेश कोलुरवार, निलेश हिंगे, कमलाशंकर पाठक, रोहित देशमुख, संदीप अवचट, विकेश हजारे, सतीश निकम, संजय पांडे, मनोज कनोजिया, जितेंद्र नाटकर, आकाश गुरपुडे, रजत कडवे, अक्षय भिसे, अतुल गडीकर, अक्षय बालपांडे, स्वप्नील इंगोले, सोहेल खान, गजेंद्र आवळे, महेंद्र चिंचघरे आणि गौरव उमाटे यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांनी आंदोलनात सहभाग घेतला.
शासनाच्या निर्णयाकडे कंत्राटदारांचे लागलें लक्ष
“विकासकामे करूनही कंत्राटदारांची कोट्यवधी रुपयांची देणी थकवली जात असतील आणि त्यातून आर्थिक संकट निर्माण होत असेल, तर शासनाने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. केवळ आश्वासनांनी प्रश्न सुटणार नाही; प्रलंबित देयकांबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा,” अशी भूमिका संघटनांनी मांडली. आता शासन या आंदोलनाची दखल घेऊन ८६ हजार कोटी रुपयांच्या कथित प्रलंबित देयकांबाबत काय निर्णय घेते आणि कंत्राटदारांच्या आत्महत्यांच्या घटनांवर कोणती कारवाई करते, याकडे राज्यातील कंत्राटदारांचे लक्ष लागले आहे.
Author: संतोष तायडे
संपादक
