– इंदोरा–दिघोरी उड्डाणपुलाच्या नामकरणावर जनार्दन मून आक्रमक
– सक्षम प्राधिकरण, मंजुरी, प्रोटोकॉल आणि शासकीय खर्चावर थेट सवाल
The Exposer
नागपूर : इंदोरा चौक–दिघोरी उड्डाणपुलाच्या डॉ. केशव बळीराम हेडगेवार यांच्या नावाने करण्यात आलेल्या नामकरणावरून वाद आता थेट प्रशासनाच्या दारात पोहोचला आहे. काँग्रेससह आंबेडकरी पक्षांच्या आंदोलनानंतर सामाजिक कार्यकर्ते जनार्दन मून यांनी नामकरणाच्या वैधतेपासून ते लोकार्पणाच्या आयोजनापर्यंत अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
यासंदर्भात त्यांनी रविभवन येथे सोमवारी पत्रकार परिषद घेत शनिवारी पार पडलेल्या लोकार्पण व नामकरण कार्यक्रमाच्या वेधतेवरही प्रश्न उपस्थित केला. आणि याबाबत मनपा आयुक्त विपीन इटनकर यांनी खुलासा करण्याची मागणी केली. “दहा दिवसांत कारवाई करा; अन्यथा २ ऑक्टोबरला संबंधित नावाचा फलक स्वतः काढून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाचा फलक लावणार,” असा इशारा सुद्धा मून यांनी यावेळी पत्रपरिषदेद्वारे मनपा आयुक्तांना दिला.
त्यामुळे मून यांच्या या भूमिकेमुळे उड्डाणपुलाच्या नामकरणाचा वाद आता अधिक तीव्र होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यासंदर्भात त्यांनी सोमवारी मनपा आयुक्त इटनकर यांना तक्रार निवेदन दिले दिल्याचे सांगितले.
नामकरणाचा अधिकार नेमका कुणाला?
केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाच्या अधिकृत प्रसिद्धीपत्रकानुसार संबंधित प्रकल्पाची लांबी ८.९० किलोमीटर असून प्रकल्पासाठी ९९७.४४ कोटी रुपये खर्च नमूद करण्यात आला आहे. याच संदर्भात उड्डाणपुलाला डॉ. केशव बळीराम हेडगेवार यांचे नाव देण्यात आल्याचे नमूद असल्याचा दावा मून यांनी केला.
मात्र, नामकरणाचा अधिकार मनपाला असतो. त्यामुळे या नामकरणाचा निर्णय नेमका कोणत्या सक्षम प्राधिकरणाने घेतला? त्यासाठी कोणता प्रशासकीय आदेश काढण्यात आला? कोणत्या कायदेशीर अधिकाराचा वापर करण्यात आला? आणि कोणत्या नियमांनुसार ही प्रक्रिया पार पडली? हे सार्वजनिक करण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
एनएचएआय, केंद्र सरकार, राज्य शासन, महानगरपालिका किंवा अन्य कोणत्या प्राधिकरणाला अशा प्रकल्पाचे नामकरण करण्याचा वैधानिक अधिकार आहे, हा मून यांनी उपस्थित केलेला मुख्य प्रश्न आहे.
आधीची नावे बदलली का? प्रक्रिया कुठे आहे?
उंटखाना परिसरातील चौकाला मनपाकडून सम्राट अशोक यांचे नाव तसेच संबंधित मार्गाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मार्ग असे नामकरण यापूर्वी झाले असल्याची माहिती उपलब्ध असल्याचे मून यांनी म्हटले आहे.
जर ही नावे अधिकृत असतील, तर त्यामध्ये बदल करण्यापूर्वी कोणती प्रशासकीय प्रक्रिया राबविण्यात आली? संबंधित प्रस्ताव कोणी मांडला? कोणत्या प्राधिकरणाने मंजुरी दिली? नागरिकांकडून हरकती व आक्षेप मागविण्यात आले होते का? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे प्रशासनाने द्यावीत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
लोकार्पण की राजकीय शक्तिप्रदर्शन?
सार्वजनिक निधीतून उभारलेल्या प्रकल्पाच्या लोकार्पणाचा कार्यक्रम राजकीय स्वरूपाचा झाल्याचा आरोपही मून यांनी केला आहे. कार्यक्रमासाठी शासकीय निधी, मनुष्यबळ, वाहने अथवा अन्य शासकीय साधनसामग्रीचा वापर झाला का? झाला असल्यास त्याचा खर्च किती आणि कोणत्या लेखाशीर्षातून करण्यात आला, याचा तपशील जाहीर करण्याची मागणी त्यांनी केली.
लोकार्पण आणि नामकरणाच्या प्रक्रियेत निर्धारित प्रोटोकॉल अथवा प्रशासकीय नियमांचे उल्लंघन झाले असल्यास संबंधितांची जबाबदारी निश्चित करून नियमानुसार कारवाई करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
इंदोरा चौक कुठे? मग उड्डाणपूल कमाल चौकातून कसा?
उड्डाणपुलाच्या नामकरणाबरोबरच प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष व्याप्तीवरही मून यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. एनएचएआयच्या संकेतस्थळावरील माहितीनुसार प्रकल्पाची सुरुवात इंदोरा चौकातून असल्याचे नमूद असल्याचा दावा त्यांनी केला. मात्र प्रत्यक्षात उड्डाणपुलाची सुरुवात कमाल चौकातून होत असल्याचे दिसून येत असल्याने मूळ आराखडा आणि प्रत्यक्ष काम यामध्ये फरक का आहे, असा सवाल त्यांनी केला.
प्रकल्पाच्या कामात कपात झाली का? झाली असल्यास कुणाच्या निर्णयाने? त्यासाठी कोणाची मंजुरी घेण्यात आली? या बाबींसह नामकरण प्रक्रियेची चौकशी आणि सार्वजनिक खुलासा करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
‘१० दिवसांची डेडलाइन’… आता प्रशासन काय करणार?
नामकरणाची वैधता, सक्षम प्राधिकरणाची मंजुरी, पूर्वीच्या नामकरणाची स्थिती, हरकत प्रक्रिया, लोकार्पणातील शासकीय साधनसामग्रीचा वापर आणि प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष व्याप्तीतील कथित तफावत—या सर्व मुद्द्यांवर प्रशासनाने स्पष्ट भूमिका मांडावी, अशी मागणी मून यांनी पत्रपरिषदेद्वारे केली आहे.
Author: संतोष तायडे
संपादक
