– १५० हून अधिक अर्ज प्रलंबित असल्याचा आरोप, क्षमता वाढवूनही प्रवेश प्रक्रिया ठप्प?
– आदिवासी विद्यार्थिनींच्या शैक्षणिक भवितव्याशी खेळ सुरू असल्याचा आरोप
The Exposer
नागपूर : राज्य शासनाने आदिवासी विद्यार्थिनींच्या शिक्षणाला चालना देण्यासाठी रामटेक येथील शासकीय आदिवासी मुलींच्या वसतिगृहाची प्रवेश क्षमता वाढवून तब्बल २०० करण्यास मंजुरी दिली. त्यानंतर प्रवेशासाठी जाहिरातही प्रसिद्ध करण्यात आली. विद्यार्थिनींकडून १५० पेक्षा अधिक ऑनलाइन अर्ज प्राप्त झाल्याचा दावा करण्यात येत असतानाच प्रत्यक्षात केवळ ७५ मुलींनाच प्रवेश देण्यात आल्याचा आरोप आदिवासी समाजाचे नेते दिलीप मडावी यांनी केला आहे. त्यामुळे मंजूर झालेल्या अतिरिक्त जागा नेमक्या कुठे गेल्या, असा सवाल उपस्थित झाला आहे.
आदिवासी विकास विभागांतर्गत नागपूर विभागातील विविध शासकीय वसतिगृहांची प्रवेश क्षमता वाढविण्यात आली आहे. त्यामध्ये सक्करदरा १७५, कुकडे ले-आऊट १५०, झिंगाबाई टाकळी २०० आणि रामटेक येथील वसतिगृहाची क्षमता १२५ जागांनी वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी संबंधित प्रकल्प अधिकाऱ्यांकडून कायमस्वरूपी क्षमता वाढीचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता.
अप्पर आयुक्त, नागपूर यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार शासकीय वसतिगृहांच्या प्रवेश क्षमतेत वाढ करण्यास आदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्त लीना बनसोड यांनी मंजुरी दिल्याचे सांगण्यात येते. त्यानंतर रामटेक वसतिगृहासाठी विद्यार्थिनींकडून अर्ज मागविण्यात आले.
मात्र, क्षमता २०० झाली असतानाही प्रवेश केवळ ७५ विद्यार्थिनींपुरता मर्यादित का ठेवण्यात आला? उर्वरित जागांवर प्रवेश प्रक्रिया का राबविण्यात आली नाही? १५० हून अधिक अर्ज प्राप्त झाले असतील, तर त्यातील पात्र विद्यार्थिनींचे काय झाले? असे अनेक प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत.
इमारतीचे कारण पुढे; विद्यार्थिनी मात्र प्रवेशाच्या प्रतीक्षेत!
रामटेक हा आदिवासीबहुल भाग असून परिसरातील अनेक आदिवासी विद्यार्थी-विद्यार्थिनी शिक्षणासाठी येथे येतात. आर्थिक परिस्थिती बेताची असल्याने शासकीय वसतिगृह ही अनेक विद्यार्थिनींसाठी शिक्षण सुरू ठेवण्याची महत्त्वाची आधारव्यवस्था आहे.
गतवर्षीपर्यंत रामटेकच्या वसतिगृहात केवळ ७५ मुली राहत होत्या. त्यामुळे अनेक विद्यार्थिनींना प्रवेश मिळत नसल्याची समस्या होती. ही अडचण लक्षात घेऊन स्थानिक आमदार व राज्यमंत्री अ‍ॅड. आशिष जयस्वाल यांच्या प्रयत्नांतून वसतिगृहाची क्षमता वाढविण्यात आल्याचे सांगण्यात येते.
मात्र क्षमता वाढल्यानंतरही प्रत्यक्ष प्रवेश प्रक्रियेत त्याचा लाभ विद्यार्थिनींना मिळत नसल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. वसतिगृहासाठी इमारत उपलब्ध नसल्याचे कारण पुढे केले जात असल्याचा आरोप असून, या परिस्थितीकडे प्रकल्प अधिकारी, अप्पर आयुक्त आणि गृहपाल यांनी गांभीर्याने पाहण्याची गरज असल्याची मागणी होत आहे.
शासनाची मंजुरी कागदावरच?
एका बाजूला शासनाकडून जागा वाढविण्याचा निर्णय घेतला जातो, जाहिरात प्रसिद्ध केली जाते आणि विद्यार्थिनींकडून अर्ज मागविले जातात; मात्र दुसऱ्या बाजूला प्रत्यक्ष प्रवेश प्रक्रिया ७५ विद्यार्थिनींपाशीच थांबत असल्याचा आरोप आहे.
त्यामुळे शासनाची मंजुरी केवळ कागदावरच राहणार का? आणि वाढीव जागांचा लाभ आदिवासी विद्यार्थिनींना कधी मिळणार, असा सवाल आदिवासी समाजातून उपस्थित होत आहे. दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणात संबंधित अधिकाऱ्यांनी वस्तुस्थिती स्पष्ट करून प्रलंबित अर्जांची स्थिती, उपलब्ध जागा आणि प्रवेश प्रक्रियेबाबत पारदर्शक माहिती जाहीर करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
‘मुलींचे शैक्षणिक नुकसान थांबवा’ – दिलीप मडावी
आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी विविध स्तरांवर आंदोलने आणि मोर्चे होत असताना रामटेक येथील आदिवासी मुलींच्या वसतिगृहातील प्रवेशाचा प्रश्न गंभीर असल्याचे सामाजिक कार्यकर्ते दिलीप मडावी यांनी म्हटले आहे. या प्रकरणी चोकशी होऊन मंजूर झालेल्या वाढीव जागांवर तातडीने प्रवेश प्रक्रिया राबवून पात्र विद्यार्थिनींना प्रवेश देण्यात यावा. वसतिगृहासाठी आवश्यक इमारत उपलब्ध करून देऊन विद्यार्थिनींचे शैक्षणिक नुकसान थांबवावे, अशी मागणी मडावी यांनी केली आहे.
Author: संतोष तायडे
संपादक
