– आदिवासी मुलींवर प्रवेश रद्द करण्याची वेळ; अधिकाऱ्यांच्या नियोजनशून्य कारभाराचा गंभीर फटका
The Exposer
नागपूर : आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाला बळ देण्यासाठी शासनाच्या विविध योजना सुरू असताना, आदिवासी विकास विभागाच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे रामटेक येथील आदिवासी विद्यार्थिनींच्या शिक्षणावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. वसतीगृहात प्रवेश मिळत नसल्याने अनेक विद्यार्थिनींवर शाळा-महाविद्यालयातील प्रवेश रद्द करून शिक्षण अर्धवट सोडण्याची वेळ आल्याचा आरोप पालक व विद्यार्थिनींकडून करण्यात येत आहे.
गावखेड्यातील आणि दुर्गम भागातील आदिवासी मुलींना शहरात येऊन शिक्षण घेता यावे, यासाठी वसतीगृहांची सुविधा अत्यंत महत्त्वाची आहे. गेल्या काही वर्षांत आदिवासी समाजातील विद्यार्थ्यांमध्ये शिक्षणाची ओढ वाढल्याने वसतीगृहांवरील ताणही वाढला आहे. ही बाब लक्षात घेऊन आदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्त लीना बनसोड यांनी २४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी वसतीगृहांची प्रवेश क्षमता वाढविण्याचा निर्णय घेतला होता. स्थानिक पातळीवर इमारती भाड्याने घेऊन अतिरिक्त विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याचे निर्देशही देण्यात आले होते.
त्यानुसार तत्कालीन प्रकल्प अधिकारी नितीन इसोकर यांनी २८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी सक्करदरा १७५, कुकडे ले-आऊट १५०, झिंगाबाई टाकळी २०० आणि रामटेक १२५ क्षमतेच्या वसतीगृहांसाठी इमारती भाड्याने घेण्याकरिता जाहिरात प्रसिद्ध केली. ही प्रक्रिया १५ फेब्रुवारीपर्यंत राबविण्यात आली. मात्र, त्यानंतर प्रत्यक्ष इमारत उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया पुढे न गेल्याने रामटेकमधील विद्यार्थिनींच्या अडचणी वाढल्या.
ऑनलाइन अर्ज केले; प्रवेश मात्र मिळालाच नाही!
वसतीगृह प्रवेशासाठी swayam.mahaonline.gov.in या संकेतस्थळावर आठवी ते पदव्युत्तर प्रथम वर्षापर्यंतच्या विद्यार्थ्यांकडून ऑनलाइन अर्ज मागविण्यात आले होते. निकाल जाहीर झाल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत अर्ज करून त्याची प्रत संबंधित वसतीगृहात जमा करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार विद्यार्थिनींनी अर्ज दाखल केले.
मात्र, याच काळात प्रकल्प अधिकारी आणि गृहपालांच्या बदल्या झाल्या. त्यानंतर प्रशासकीय पातळीवर झालेल्या विलंबाचा थेट परिणाम विद्यार्थिनींच्या शिक्षणावर झाला, असा आरोप पालकांकडून होत आहे. जुलैपासून शाळा-महाविद्यालये सुरू झाली. वसतीगृहात प्रवेश मिळेल, या अपेक्षेने अनेक विद्यार्थिनींनी शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश घेतला. मात्र रामटेक येथील वसतीगृहाची क्षमता वाढविण्यासाठी प्रस्तावित असलेली नवीन इमारत वेळेत उपलब्ध न झाल्याने विद्यार्थिनींची मोठी गैरसोय झाली.
१५० पेक्षा अधिक अर्ज; जागा मात्र केवळ ७५!
रामटेक वसतीगृहासाठी १५० पेक्षा अधिक अर्ज प्राप्त झाल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, नवीन इमारतीची व्यवस्था वेळेत न झाल्यामुळे प्रत्यक्षात वसतीगृहाची क्षमता केवळ ७५ जागांवरच मर्यादित राहिली. त्यामुळे मोठ्या संख्येने विद्यार्थिनी प्रवेशापासून वंचित राहिल्या. या विद्यार्थिनींमध्ये गोंदिया, उमरेड, देवरी, देवलापार आणि इतर दुर्गम भागांतून आलेल्या मुलींचा समावेश आहे. वसतीगृहाची सुविधा उपलब्ध नसल्याने काही पालकांनी आपल्या मुलींना पुन्हा गावी नेल्याची माहिती समोर येत आहे.
‘शिक्षण घ्यायचे तरी कसे?’ पालकांचा संतप्त सवाल
विशेष म्हणजे, आदिवासी विकास विभागाच्या नामांकित शाळा प्रवेश योजनेअंतर्गत रामटेक येथील ज्ञानदीप कॉन्व्हेंटमध्ये अनेक विद्यार्थिनींनी विविध वर्गांत प्रवेश घेतला होता. या विद्यार्थिनींनी वसतीगृहासाठीही अर्ज केले होते. मात्र, वसतीगृहाचा प्रश्न सुटला नसल्याने आता शाळा-महाविद्यालयातील प्रवेश टिकवायचा कसा, असा प्रश्न पालकांसमोर उभा ठाकला आहे. शासनाच्या योजना, ऑनलाइन अर्ज आणि प्रवेश प्रक्रिया असूनही विद्यार्थिनींना प्रत्यक्ष वसतीगृहाची सुविधा मिळत नसेल, तर या योजनांचा लाभ नेमका कोणाला मिळणार? असा सवाल पालकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
अधिकाऱ्यांच्या बदल्या, प्रशासकीय विलंब आणि इमारत भाड्याने घेण्याच्या प्रक्रियेत झालेल्या दिरंगाईची जबाबदारी निश्चित करून विद्यार्थिनींचे शैक्षणिक नुकसान होण्यापूर्वी तातडीने पर्यायी वसतीगृहाची व्यवस्था करावी, अशी मागणी पालक व विद्यार्थिनींकडून होत आहे. “वसतीगृहाची जागा नाही म्हणून मुलींनी शिक्षण सोडायचे का?” हा प्रश्न आता आदिवासी विकास विभागासमोर उभा ठाकला असून, या प्रकरणी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तातडीने हस्तक्षेप करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
Author: संतोष तायडे
संपादक
