खासगी क्षेत्रातील आरक्षणासाठी आता संघटित लढ्याची गरज

‘आरक्षण : सामाजिक न्याय आणि सामाजिक समानता’ परिषदेत पी. शिवकामी यांचे प्रतिपादन

The Exposer
नागपूर : आरक्षणाचा प्रश्न केवळ सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणापुरता मर्यादित नसून तो सामाजिक न्याय, समान संधी आणि प्रतिनिधित्वाचा प्रश्न आहे. सरकारी क्षेत्रातील रोजगाराच्या संधी कमी होत असताना खासगी क्षेत्रातही आरक्षणाची गरज निर्माण झाली आहे. त्यामुळे खासगी क्षेत्रातील आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी राष्ट्रीय पातळीवर जनजागरणासोबतच संघटित लढा उभारण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन तमिळनाडूच्या माजी सनदी अधिकारी पी. शिवकामी यांनी केले.

नागलोक परिसरात आयोजित **‘राष्ट्रीय आरक्षण परिषद २०२६’**च्या पहिल्या उद्घाटन सत्रात त्या बोलत होत्या. अध्यक्षस्थानी भारतीय संविधानाचे अभ्यासक प्रा. देविदास घोडेस्वार होते. यावेळी अ‍ॅड. डी. जी. सागर (कर्नाटक), डॉ. प्रा. नरेंद्र कुमार (जेएनयू, दिल्ली), प्रा. डॉ. अभिनया कांबळे, डॉ. सी. डी. नाईक (महू), अशोक भारती (दिल्ली), डॉ. पद्मिनी आणि माजी सनदी अधिकारी किशोर गजभिये यांच्यासह विविध मान्यवरांनी आपले विचार मांडले.

‘गुणवत्ते’च्या चर्चेत समान संधीचा मुद्दा महत्त्वाचा

आपल्या भाषणात पी. शिवकामी यांनी आरक्षणाची गरज, जातीय भेदभाव आणि गुणवत्तेच्या नावाखाली निर्माण होणाऱ्या असमान संधींचा मुद्दा उपस्थित केला. रोजगाराच्या बदलत्या स्वरूपाच्या पार्श्वभूमीवर खासगी क्षेत्रातील आरक्षणाचा प्रश्नही गांभीर्याने चर्चेत आणण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले. या प्रश्नासाठी व्यापक राष्ट्रीय संघटन उभारण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.

बीजभाषणात अ‍ॅड. डी. जी. सागर यांनी महाराष्ट्रातील आंबेडकरी चळवळीने देशातील वंचित घटकांच्या संघर्षाला दिशा दिल्याचे सांगितले. न्यायालयीन प्रक्रियेत वंचित घटकांशी होणाऱ्या कथित पक्षपाती व्यवहाराच्या पार्श्वभूमीवर संघर्ष अधिक तीव्र करण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

अध्यक्षीय भाषणात प्रा. देविदास घोडेस्वार यांनी महाड चवदार तळे मुक्तिसंग्रामाच्या शताब्दी वर्षाचा संदर्भ देत सामाजिक न्यायाची लढाई शांततामय आणि लोकशाही मार्गाने पुढे नेण्याचा निर्धार व्यक्त केला. आरक्षणाचा प्रश्न राष्ट्रीय पातळीवर महत्त्वाचा असून त्यासाठी संघटित प्रयत्नांची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले.

आरक्षणाच्या प्रश्नावर समाजातील बौद्धिक नेतृत्वापासून सामान्य नागरिकांपर्यंत संवाद निर्माण करण्याची गरज असल्याचेही प्रा. घोडेस्वार यांनी स्पष्ट केले. विविध घटकांनी एका मंचावर येऊन राष्ट्रीय जागरण, बौद्धिक मंथन आणि लोकशाही मार्गाने पुढील भूमिका निश्चित करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.

कन्व्हेंशन सेंटरमध्ये आज लोकपरिषद

राष्ट्रीय आरक्षण परिषदेच्या दुसऱ्या दिवशी रविवार, २७ सप्टेंबर रोजी सकाळी १०.३० वाजता कामठी मार्गावरील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कन्व्हेंशन सेंटरच्या अश्वघोष सभागृहात लोकपरिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे.

या खुल्या सत्रात यूजीसीचे माजी अध्यक्ष डॉ. सुखदेव थोरात बीजभाषण करणार असून अध्यक्षस्थानी प्रा. देविदास घोडेस्वार राहणार आहेत. या चर्चासत्रात विविध विचारवंतांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. खुल्या चर्चेनंतर ‘नागपूर घोषणापत्र’ तयार करून ते शासनाला सादर करण्यात येणार असल्याची माहिती राष्ट्रीय आरक्षण परिषदेच्या संयोजक छाया खोब्रागडे आणि प्रा. सुदेश भोवते यांनी दिली.

Author: संतोष तायडे

संपादक