-केंद्रातील विद्यार्थ्यांची संख्या घटली; शासकीय केंद्रांवर भरोसा नाही?
The Exposer
नागपूर : अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांना संघ लोकसेवा आयोगाच्या (UPSC) नागरी सेवा म्हणजे आयएएस, आयपीएस, आयएफएस परीक्षेची तयारी करता यावी, यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी)च्या माध्यमातून राज्यातील उच्च व तंत्रशिक्षण विभागांतर्गत चालविण्यात येणाऱ्या सहा भारतीय प्रशासकीय सेवा (IAS) पूर्व प्रशिक्षण केंद्रांमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण दिले जात होते. बार्टीच्या कोट्यातून प्रत्येक केंद्रात प्रत्येकी १० विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षणाची संधी मिळत होती. मात्र, आता या पारंपरिक शासकीय केंद्रांमार्फत विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्याची पद्धत बंद करून त्याऐवजी खासगी प्रशिक्षण संस्थांकडे प्रशिक्षणाची जबाबदारी सोपविण्यात आल्याचा प्रकार समोर आला आहे. त्यामुळे एसआयसीसह सहा केंद्रांना डावलून खासगी संस्थांना पसंतीच्या या बार्टीच्या धोरणावर सवाल उपस्थित होऊ लागला आहे
महाराष्ट्राच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागांतर्गत मुंबई येथील राज्य प्रशासकीय व्यवसाय शिक्षण संस्था (SIAC) तसेच नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, कोल्हापूर, नाशिक आणि अमरावती येथील भारतीय प्रशासकीय सेवा पूर्व प्रशिक्षण केंद्रे अशी एकूण सहा केंद्रे कार्यरत आहेत. या केंद्रांमध्ये बार्टीच्या कोट्यातून प्रत्येकी १० विद्यार्थ्यांची तरतूद करण्यात आली होती. म्हणजेच या व्यवस्थेत दरवर्षी एकूण ६० विद्यार्थ्यांना बार्टीच्या माध्यमातून प्रशिक्षणाची संधी मिळत होती.
२०१५ पासून सुरु होते प्रशिक्षण
या सहा IAS पूर्व प्रशिक्षण केंद्रांच्या योजनेचा २०१५ ते २०२३ या कालावधीत एकूण ३९४ विद्यार्थ्यांनी लाभ घेतला. या योजनेअंतर्गत प्रशिक्षण शुल्कासोबतच विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत आणि स्टायपेंडचीही तरतूद होती. या योजनेची सुरुवात २०१५ मध्ये करण्यात आली. पुढे हळूहळू प्रत्येक केंद्रातील विद्यार्थ्यांची संख्या वाढविण्यात आली. २०२३ पर्यंत ही योजना सुरू होती.
मात्र, गेल्या काही वर्षांत खासगी प्रशिक्षण संस्थांना प्राधान्य देत विद्यार्थ्यांना त्या संस्थांकडे वळविण्यात आल्याने बार्टीच्या माध्यमातून शासकीय IAS पूर्व प्रशिक्षण केंद्रांमध्ये अभ्यास करण्याची संधी विद्यार्थ्यांपासून दूर झाल्याचे दिसून येते. परिणामी, पूर्वी बार्टीच्या माध्यमातून या सहाही शासकीय केंद्रांना मिळणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या कमी करण्यात आली आहे.
उच्च व तंत्रशिक्षण विभागांतर्गत असलेली ही सहाही केंद्रे नावाजलेली असून, दरवर्षी या केंद्रांमधून प्रशिक्षण घेणारे अनेक विद्यार्थी नागरी सेवा परीक्षेत यश मिळवितात. देशातील पहिल्या १०० क्रमांकांमध्ये स्थान मिळविणारे विद्यार्थीही या केंद्रांमधून घडले आहेत. गेल्या काही वर्षांत या सर्व संस्थांमध्ये पायाभूत सुविधांमध्येही मोठ्या प्रमाणात सुधारणा करण्यात आली आहे. सहाही संस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी निवासाची चांगली व्यवस्था तसेच अभ्यासिकांची सुविधा उपलब्ध आहे. त्यामुळे नागरी सेवा परीक्षेची तयारी करणारे अनेक विद्यार्थी या केंद्रांना प्राधान्य देतात.
मात्र, आता बार्टीकडून या विद्यार्थ्यांना खासगी प्रशिक्षण संस्थांकडे वळविण्यात येत असल्याने या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
यशदा येथील विद्यार्थी संख्या सुद्धा झाली कमी
बार्टीतर्फे सध्या दिल्ली आणि पुणे येथील निवासी प्रशिक्षण केंद्रांसह खासगी प्रशिक्षण संस्था तसेच यशदा येथील एसीईसीमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण दिले जाते. मात्र, यशदा येथील विद्यार्थ्यांची संख्या कमी करण्यात आली असून, खासगी प्रशिक्षण संस्थांमधील प्रशिक्षणार्थी विद्यार्थ्यांची संख्या वाढविण्यात आल्याचे दिसून येते.
शासकीय संस्थावर भरोसा नाही काय?
एका शासकीय संस्थेने दुसऱ्या शासकीय संस्थेवर विश्वास ठेवण्याऐवजी खासगी संस्थांना प्राधान्य देण्याची गरज का निर्माण झाली, असा सवाल या निर्णयाच्या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.
दरम्यान, अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी अल्पसंख्याक संशोधन व प्रशिक्षण संस्था अस्तित्वात आली असतानाही अल्पसंख्याक विभागाने चार केंद्रांमध्ये ४० विद्यार्थ्यांची व्यवस्था कायम ठेवली आहे. त्यामुळे अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांसाठी बार्टीच्या माध्यमातून कार्यरत असलेल्या सहा शासकीय IAS पूर्व प्रशिक्षण केंद्रांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या कमी करण्याचा निर्णय का घेण्यात आला, याबाबतही चर्चा सुरू झाली आहे.
Author: प्रमोद गणवीर
पत्रकार आणि डिजिटल कंटेंट रायटर
