– नऊ संचालकांनी व्यवसाय ‘बिझनेस’ दाखविल्याचा तक्रारीत आरोप; कंपनीची नोंदणी रद्द करण्यासह फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी
– मुख्यमंत्री आणि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज यांच्याकडे जनार्दन मून यांची तक्रार; शासकीय बंगला व जागेचे वाटप आणि लीज रद्द करून जमीन परत घेण्याची मागणी
The Exposer
नागपूर : नागपूरमधील मौल्यवान शासकीय ‘स्वाती बंगला’ आणि त्याच्या परिसराच्या वाटपावरून नवा वाद निर्माण झाला आहे. पत्रकार क्लब ऑफ नागपूर’ या कंपनीच्या नोंदणी प्रक्रियेत कथित खोटी माहिती देण्यात आली का? कंपनीने धर्मदाय संस्थेप्रमाणे भासवून शासकीय जागेचा लाभ मिळविला का? असे गंभीर प्रश्न उपस्थित करत नागरी हक्क संरक्षण मंचाचे केंद्रीय अध्यक्ष जनार्दन मून यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री आणि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज यांच्याकडे तक्रार दाखल केली आहे.
यासंदर्भात रविवारी आमदार निवास सभागृह येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत जनार्दन मून यांनी माहिती दिली. यावेळी त्यांनी सांगितले की, कंपनीच्या नोंदणी प्रक्रियेत झालेल्या अनियमितते प्रकरणी सखोल चौकशी करून संबंधितांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, कंपनीची नोंदणी रद्द करण्याची कायदेशीर प्रक्रिया राबवावी, तसेच स्वाती बंगला व परिसराचे वाटप आणि लीज रद्द करून ही जागा शासनाने पुन्हा ताब्यात घ्यावी, अशी मागणी तक्रारीत करण्यात आली आहे.
नऊ संचालकांच्या व्यवसायाच्या नोंदीवर आक्षेप
तक्रारीनुसार, ‘पत्रकार क्लब ऑफ नागपूर’ ही कंपनी १८ जानेवारी २०१७ रोजी नोंदणीकृत झाली. कंपनीच्या नोंदणीशी संबंधित कागदपत्रांमध्ये नऊ संचालकांनी आपला व्यवसाय ‘बिझनेस’ असा नमूद केल्याचा दावा तक्रारदाराने केला आहे.
मात्र, तक्रारीत नमूद केल्यानुसार, संबंधित संचालक त्यावेळी विविध वृत्तपत्रे आणि वृत्तवाहिन्यांमध्ये पूर्णवेळ पत्रकार म्हणून कार्यरत होते. यामध्ये हिंदुस्थान टाइम्स, नवभारत, एशियन एज, द हितवाद, एबीपी माझा, टाइम्स ऑफ इंडिया, लोकमत टाइम्स आणि महाराष्ट्र टाइम्स यांसारख्या माध्यमांचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
पूर्णवेळ पत्रकार पदी नोकरीत असताना नोंदणीच्या कागदपत्रांमध्ये ‘बिझनेस’ हा व्यवसाय नमूद करण्यामागील कारण काय, संबंधित माहिती अचूक होती का आणि त्याचा कंपनीच्या नोंदणीवर काही कायदेशीर परिणाम होतो का, याची चौकशी करण्याची मागणी मून यांनी केली आहे.
कंपनी की धर्मदाय संस्था? लेटरहेडवरूनही सवाल
तक्रारीतील आणखी एक महत्त्वाचा आक्षेप कंपनीच्या लेटरहेडबाबत आहे. कंपनी कायद्यानुसार नोंदणीकृत असलेल्या संस्थेने शासनाशी पत्रव्यवहार करताना धर्मदाय संस्थेप्रमाणे भासेल असे लेटरहेड तयार करून वापरल्याचा आरोप तक्रारदाराने केला आहे.या लेटरहेडवर संचालक म्हणून पदांचा उल्लेख करण्याऐवजी प्रेसिडंट, व्हाइस प्रेसिडंट, सरचिटणीस आणि इतर पदनामांचा वापर करण्यात आल्याचे तक्रारीत नमूद आहे. या पद्धतीमुळे शासकीय यंत्रणेची दिशाभूल झाली का, तसेच कंपनीची कायदेशीर स्थिती आणि प्रत्यक्ष सादर केलेली माहिती यामध्ये विसंगती होती का, याची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
शासकीय जागेच्या वाटपाचा आणि लीजचा मुद्दा ऐरणीवर
स्वाती बंगला व परिसर सुरुवातीला भाडेतत्त्वावर आणि त्यानंतर लीजवर मिळविण्यात आल्याचा उल्लेख तक्रारीत आहे. या शासकीय मालमत्तेच्या पुनर्विकासाच्या नावाखाली बिल्डरशी करार करण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
मून यांच्या म्हणण्यानुसार, माहितीच्या अधिकारातून प्राप्त कागदपत्रांच्या आधारे या व्यवहारांबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होतात. शासकीय मालमत्ता कोणत्या अटींवर, उद्देशासाठी देण्यात आली, संबंधित संस्थेला जागा देण्याचा निर्णय कोणत्या निकषांवर घेण्यात आला, लीजच्या अटींचे पालन झाले का आणि पुनर्विकासासंबंधी करार नियमानुसार करण्यात आला का, याची स्वतंत्र चौकशी होणे आवश्यक आहे. शासकीय मालमत्तेचा वापर सार्वजनिक हितासाठी होत आहे की इतर खासगी व्यावसायिक फायद्यासाठी, याचे उत्तर प्रशासनाने द्यावे, अशी मागणी या तक्रारीतून पुढे आली आहे.
मुख्यमंत्र्यांकडे तीन प्रमुख मागण्या
जनार्दन मून यांनी आपल्या तक्रारीत पुढील मागण्या केल्या आहेत. यामध्ये पत्रकार क्लब ऑफ नागपूर कंपनीच्या नोंदणीसाठी सादर केलेल्या कागदपत्रांची आणि व्यवसायासंबंधीच्या घोषणांची सखोल चौकशी करावी. चौकशीत गैरप्रकार किंवा कायद्याचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधित संचालकांविरुद्ध लागू कायद्यानुसार फौजदारी कारवाई करावी आणि कंपनीची नोंदणी रद्द करण्याबाबत कायदेशीर प्रक्रिया राबवावी. स्वाती बंगला व परिसराचे वाटप, भाडेकरार, लीज आणि पुनर्विकासाशी संबंधित सर्व कागदपत्रांची तपासणी करून अनियमितता आढळल्यास वाटप व लीज रद्द करण्याची कारवाई करावी आणि शासकीय मालमत्ता शासनाच्या ताब्यात घ्यावी.
आता शासनाच्या भूमिकेकडे लक्ष
या तक्रारीमुळे पत्रकार क्लब ऑफ नागपूर कंपनीची नोंदणी, तिचे उद्देश, शासकीय मालमत्तेचे वाटप, सुरुवातीची भाडेतत्वाची रकम, आणि पुनर्विकास व्यवहार यांची पारदर्शक चौकशी करण्याची मागणी ऐरणीवर आली आहे. मात्र, तक्रारीतील आरोपांची अधिकृत चौकशी आणि संबंधित कागदपत्रांची पडताळणी होणे बाकी आहे. संबंधित संचालकांची बाजू तसेच शासन आणि कंपनी निबंधक कार्यालयाची अधिकृत भूमिका समोर आल्यानंतरच या प्रकरणातील वस्तुस्थिती स्पष्ट होऊ शकेल. आता मुख्यमंत्री आणि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज या प्रकरणात कोणती भूमिका घेतात, चौकशीचे आदेश दिले जातात का आणि शासकीय मालमत्तेबाबतच्या आरोपांची सत्यता तपासली जाते का, याकडे नागपूरकरांचे लक्ष लागले आहे.
Author: संतोष तायडे
संपादक
