उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांचा निर्णय; विभागीय उच्च शिक्षण सहसंचालकांना जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीच्या वापरासाठी तांत्रिक मान्यतेचे अधिकार अधिकार प्रदान
The Exposer
नागपूर : राज्यातील विद्यार्थ्यांचा भारतीय प्रशासकीय सेवा (IAS),भारतीय पोलीस सेवा (IPS) भारतीय परराष्ट्र सेवा यांसारख्या इतर नागरी सेवांमधील सहभाग वाढावा, तसेच त्यांना दर्जेदार प्रशिक्षण आणि आवश्यक सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागांतर्गत कार्यरत सहाही आयएएस पूर्व प्रशिक्षण केंद्रांच्या SIAC आणि PITC च्या बळकटीकरणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या (DPC) निधीच्या प्रभावी वापरासाठी आवश्यक असलेली तांत्रिक मान्यता देण्याचे अधिकार विभागीय उच्च शिक्षण सहसंचालकांना प्रदान करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी घेतला आहे.
सहा प्रशिक्षण केंद्रांना होणार लाभ
राज्याच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागांतर्गत मुंबई येथील राज्य प्रशासकीय व्यवसाय शिक्षण संस्था (SIAC) तसेच नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, कोल्हापूर, नाशिक आणि अमरावती येथील आयएएस पूर्व प्रशिक्षण केंद्रांमध्ये विद्यार्थ्यांना यूपीएससीच्या नागरी सेवा परीक्षेच्या पूर्वपरीक्षा, मुख्य परीक्षा आणि मुलाखतीसाठी प्रशिक्षण दिले जाते. या केंद्रांना उच्च शिक्षण विभागासह जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातूनही निधी उपलब्ध होतो. या निधीतून पायाभूत सुविधांचा विकास, आधुनिक ग्रंथालये, डिजिटल वर्गखोल्या आणि अभ्यासिकांची उभारणी व इतर महत्वपूर्ण कामे केली जातात.
मात्र, जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीच्या वापरासाठी आवश्यक तांत्रिक मान्यता मिळविण्याकरिता संबंधित प्रस्ताव मंत्रालयात पाठवावे लागत होते. मंत्रालयीन स्तरावर मान्यता मिळण्यास विलंब होत असल्याने निधी उपलब्ध असूनही केंद्रातील विकासकामे रखडत होती. परिणामी, विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून द्यावयाच्या सुविधांवर आणि प्रशिक्षण केंद्रांच्या विकासावर परिणाम होत होता.
यापूर्वी नागपुरातील आयएएस पूर्व प्रशिक्षण केंद्राच्या बळकटीकरणासाठी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी निधी उपलब्ध करून दिला होता. मात्र निधी असला तरी तिचा वापर करता येत नव्हता हे विशेष.
संचालकांच्या भेटीनंतर सकारात्मक निर्णय
तांत्रिक मान्यता मिळविताना येणाऱ्या प्रशासकीय अडचणींचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सहाही प्रशिक्षण केंद्रांच्या संचालकांनी उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांच्या पुढाकाराने उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांची भेट घेतली. या वेळी संचालकांनी प्रशिक्षण केंद्रांसमोरील प्रशासकीय आणि तांत्रिक अडचणी मांडल्या. विद्यार्थ्यांचे हित आणि प्रशिक्षण केंद्रांच्या विकासाचा विचार करून मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी तांत्रिक मान्यता देण्याचे अधिकार विभागीय स्तरावर उच्च शिक्षण सहसंचालकांना प्रदान करण्यास मंजुरी दिली.
प्रशिक्षण सुविधांच्या विकासाला गती मिळणार
नव्या निर्णयामुळे तांत्रिक मान्यतेसाठी प्रत्येक वेळी मंत्रालयावर अवलंबून राहण्याची गरज कमी होणार आहे. विभागीय स्तरावरच प्रस्तावांना मान्यता मिळू शकणार असल्याने जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीचा वेळेत विनियोग करणे आणि विकासकामे मार्गी लावणे शक्य होईल. या निधीतून डिजिटल वर्गखोल्या, आधुनिक ग्रंथालये, अभ्याससाहित्य आणि ई-लर्निंगसारख्या सुविधा विकसित करण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळणार आहे.
या निर्णयामुळे ग्रामीण आणि निमशहरी भागांतील यूपीएससीची नागरी सेवा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दर्जेदार प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध करून देण्यास मदत होईल. तसेच राज्यातील सहाही आयएएस पूर्व प्रशिक्षण केंद्रांच्या पायाभूत सुविधा आणि प्रशिक्षण व्यवस्थेच्या बळकटीकरणाला चालना मिळेल. मंत्रालयाच्या या धोरणात्मक निर्णयामुळे राज्यातील सर्व सहा आयएएस पूर्व प्रशिक्षण केंद्रांचे बळकटीकरण होऊन त्यांच्या पायाभूत सुविधा आणि प्रशिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा होईल, असा विश्वास संबंधित संस्थांच्या संचालकांनी व्यक्त केला आहे.
Author: प्रमोद गणवीर
पत्रकार आणि डिजिटल कंटेंट रायटर
