प्राध्यापकांच्या नोकऱ्यांवरही टांगती तलवार
The Exposer
नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाने अत्यंत घाईघाईत ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०’ (NEP 2020) लागू केल्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात मोठा गोंधळ आणि असंतोष निर्माण झाला आहे. या धोरणातील अस्पष्टतेमुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असून, प्राध्यापकांच्या नोकऱ्यांवरही टांगती तलवार आली आहे. या पार्श्वभूमीवर, ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर टीचर्स ऑर्गनायझेशन’कडून कुलगुरू डॉ. मनाली शिरसागर यांना २५ ज्वलंत मुद्द्यांचे निवेदन देऊन NEP मागे घेण्याची किंवा वाढीव कार्यभार मंजूर करण्याची आक्रमक मागणी करण्यात आली आहे. मागणी मान्य न झाल्यास २५ ऑक्टोबरपासून तीव्र आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला.
या प्रसंगी विद्यापीठाच्या वाणिज्य विद्याशाखेच्या अधिष्ठाता डॉ. मेधा कानेटकर, विज्ञान विद्याशाखेचे अधिष्ठाता डॉ. उमेश पलकुंडवार आणि कुलसचिव डॉ. विजय खंडाळे प्रामुख्याने उपस्थित होते. यानंतर कुलगुरू डॉ. मनाली शिरसागर यांनी संघटनेच्या शिष्टमंडळाशी जवळपास दोन तास चर्चा करून त्यांचे सर्व मुद्दे समजून घेतले. सर्व मुद्द्यांची गंभीरता लक्षात घेऊन विद्यापीठाद्वारे हे मुद्दे शासनस्तरावर तातडीने मांडले जातील, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
यावेळी सर्व ज्वलंत मुद्द्यांवर संघटनेची कुलगुरूंसोबत दोन तास चर्चा झाली. शासनाने घाईघाईत राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण लागू केले. नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे मागील चार वर्षांपासून शिक्षण क्षेत्रात प्रचंड गोंधळ उडाला असून, यामध्ये विद्यार्थ्यांचे मोठे शैक्षणिक नुकसान झाले आहे; तसेच पदवी अभ्यासक्रमातील विद्यार्थीसंख्येत मोठ्या प्रमाणात घट झाली आहे. सोबतच कार्यभाराबाबत कोणतीही स्पष्टता नसल्याने प्राध्यापकांच्या नोकऱ्या धोक्यात आल्या आहेत. शासनाकडून अथवा प्रशासनाकडून वेळोवेळी प्राध्यापक संघटनांना मौखिक उत्तरे देऊन शांत करण्याचा प्रयत्न केला जातो; परंतु विद्यार्थ्यांच्या व शिक्षकांच्या हितांचे रक्षण करणारा कोणताही लिखित दस्तऐवज अद्याप विद्यापीठाद्वारे अथवा शासनाद्वारे प्राप्त झालेला नाही. त्यामुळे प्राध्यापकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात असंतोष उफाळला आहे.
नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे विद्यापीठ, अभ्यासक्रम आखणारी प्राधिकरणे, उच्च शिक्षण सहसंचालक व प्राध्यापक या चारही घटकांमध्ये अत्यंत गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण हे महाराष्ट्र शासनाने लागू केले; परंतु त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी मात्र विद्यापीठाची जबाबदारी असल्याने विद्यापीठाने विद्यार्थ्यांच्या व प्राध्यापकांच्या हिताचे संरक्षण करावे, असे आवाहन करण्यात आले. २४ ऑक्टोबरपर्यंत माननीय कुलगुरूंनी निवेदनावर समाधानकारक भूमिका घेतली नाही अथवा शासनाची भूमिका कळवली नाही, तर DBATO च्या वतीने व्यापक आंदोलन उभारण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा संघटनेने कुलगुरूंना दिला.
कुलगुरूंसोबत झालेल्या बैठकीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर टीचर्स ऑर्गनायझेशनचे अध्यक्ष प्रोफेसर डॉ. ओमप्रकाश चिमणकर, सचिव डॉ. श्रीकांत भोवते, डॉ. नितीन मेश्राम, डॉ. नितेश मोडगरे, डॉ. राष्ट्रपाल मेश्राम, डॉ. विनोद शेंडे, डॉ. प्रशांत जांभुळे, डॉ. सुधीर डांगे व डॉ. प्रशांत डबरासे हे संघटनेचे पदाधिकारी प्रामुख्याने उपस्थित होते.
Minority व खासगी महाविद्यालयांत आरक्षण लागू करावे
पदवीतील तुकडीबाबत १९८४, १९९५, १९९८ ची नियमावली NEP करिता कायम ठेवावी.NEP मधील Major सर्व विषयांच्या Batch ला प्रत्यक्षात विषयासमान मान्यता द्यावी.Major/Minor/IKS व्यतिरिक्त विषयांना Practical प्रमाणे Batch धरून Workload ला मंजुरी द्यावी.NEP नुसार Workload बाबत विद्यापीठनिहाय मंजुरी द्यावी. सर्व Verticals (OE/SEC/AEC/VEC/FP/CC) मंजूर करावेत.OE/SEC/AEC/VEC/FP/CC विषयांसाठी शिक्षक भरतीचा जीआर (GR) काढावा. OE मधील ‘Other Than Faculty’ विषय रद्द करावा अथवा बदलावा. Workload मंजुरीपर्यंत हे विषय वेळापत्रकात (Time-Table) असू नयेत. OE, SEC, IKS विषय प्रावीण्यप्राप्त शिक्षकांनीच शिकवावेत. विषयांचा कार्यभार Credit System नुसार ठरवावा.वाढलेल्या Workload करिता पूर्णवेळ शिक्षक भरती करावी. भाषा व साहित्य विषयांना स्वतंत्र भाषा म्हणून मान्यता द्यावी. English/Marathi हे अनिवार्य (Compulsory) विषय ३ वर्षे कायम ठेवावेत. २०१७ च्या Workload प्रमाणे सर्व पदे संरक्षित करावीत. अल्पसंख्याक (Minority) शिक्षकांचे समावेशनाचे धोरण आणावे. क्रिडा शिक्षकांची (Sports Teacher) पदे विद्यार्थीसंख्येनुसार कायम ठेवावीत. B.A. Sports तुकडी व स्वतंत्र शिक्षक मंजूर करावेत. Sports/NCC/NSS/Cultural Activity ला Workload मंजूर करावा. प्राचार्यपद संबंधित विषयातील प्राध्यापकांमधूनच नियुक्त करावे. Minority व खासगी महाविद्यालयांत आरक्षण लागू करावे. माध्यमनिहाय (हिंदी/मराठी/इंग्रजी) स्वतंत्र Workload असावा. Humanities मध्ये माध्यमनिहाय Sections कायम ठेवावेत. पदवीचा Workload ३ वर्षांचा की ४ वर्षांचा, याची स्पष्टता असावी; तसेच इतर संबंधित मुद्द्यांवर शासनस्तरावर तातडीने निर्णय घ्यावा.
Author: प्रमोद गणवीर
पत्रकार आणि डिजिटल कंटेंट रायटर
