– धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाच्या गर्दीत विक्रेत्यांची फसगत झाल्याचा आरोप; स्टॉल वाटपाच्या पडद्यामागे नेमके कोण?
The Exposer
नागपूर : तीन हजार रुपये दिले… स्टॉल मिळेल, अशी अपेक्षा ठेवली… पण प्रत्यक्षात स्टॉलच मिळाला नाही! दीक्षाभूमी परिसरात धम्मचक्र प्रवर्तन दिनानिमित्त व्यवसायासाठी आलेल्या काही विक्रेत्यांकडून स्टॉलच्या नावावर 3 हजार रुपये घेण्यात आले. त्यांना बौद्ध साहित्य विक्रेता वेलफेअर असोसिशन दीक्षाभूमी नागपूरच्या नावाने पावती सुद्धा देण्यात आली. मात्र, पुढे आलेली तक्रार बघता
पैसे भरूनही स्टॉल मिळाले नाहीत, तर ही रक्कम नेमकी कुणाकडे गेली? स्टॉल वाटपाची जबाबदारी कुणाची होती? आणि परवानगीच्या नावाखाली नेमकी कोणती प्रक्रिया राबविण्यात आली? या प्रश्नांची उत्तरे अद्याप स्पष्ट झालेली नाहीत.
स्टॉलचे आश्वासन… पैशांची देवाणघेवाण… पण पुढे काय घडले?
धम्मचक्र प्रवर्तन दिनानिमित्त दीक्षाभूमीवर देशभरातून लाखो अनुयायी दाखल होतात. या गर्दीत बौद्ध साहित्य, पुस्तके आणि अन्य साहित्य विकणाऱ्या व्यावसायिकांसाठी हा महत्त्वाचा काळ असतो. याच संधीचा लाभ घेण्यासाठी अनेक विक्रेते नागपुरात येतात.
मात्र, यंदा स्टॉल मिळविण्यासाठी प्रत्येकी तीन हजार रुपये घेतल्याचा आरोप समोर आला आहे. बौद्ध साहित्य विक्रेता वेल्फेअर असोसिएशनने स्मारक समितीकडून एक दिवसाची परवानगी घेतल्याचे सांगितले जात असताना, पैसे भरूनही काही विक्रेत्यांना स्टॉल मिळाले नसल्याची तक्रार आहे.
विक्रेत्यांनी वेलफेअर असोसिशनला पैसे दिले, त्यांनी रीतसर पावती दिली. पण त्यांना स्टॉल मिळाले नाहीत, तर या संपूर्ण प्रक्रियेत नेमके काय घडले? स्टॉलची संख्या कमी पडली की वाटपात काही गोंधळ झाला? की परवानगीच्या अटी आणि प्रत्यक्ष व्यवहार यांच्यात तफावत होती? या सर्व शक्यतांची चौकशी होणे आवश्यक आहे.
महापालिकेने स्टॉल उभारले, मग वाटपाचा सूत्रधार कोण?
नागपूर महानगरपालिकेकडून कांचिपुरा ते वर्धा मार्गावर दोन्ही बाजूंनी शेकडो स्टॉल उभारण्यात आल्याचे सांगितले जाते. अशा परिस्थितीत विक्रेत्यांकडून पैसे स्वीकारण्याचा अधिकार वेलफेअर असोसिशनला कुणी दिला. तर हा अधिकार नेमका कुणाला होता, हा कळीचा प्रश्न ठरतो.
संबंधित असोसिएशनला दिलेल्या परवानगीमध्ये स्टॉल वाटप आणि शुल्क स्वीकारण्याची मुभा होती का? पैसे स्वीकारले असतील, तर त्याच्या अधिकृत पावत्या देण्यात आल्या का? किती विक्रेत्यांकडून रक्कम गोळा झाली आणि त्यापैकी किती जणांना प्रत्यक्ष स्टॉल मिळाले? या प्रश्नांची उत्तरे मिळाली, तर स्टॉल वाटपातील गोंधळाचे खरे चित्र स्पष्ट होऊ शकते.
तीन हजारांची रक्कम छोटी, पण नुकसान मोठे!
धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाच्या निमित्ताने व्यवसाय करण्यासाठी विक्रेते दूरवरून येतात. प्रवास, साहित्याची खरेदी, वाहतूक आणि इतर खर्च करून ते स्टॉल लावण्याची तयारी करतात. अशा वेळी स्टॉल मिळणार या अपेक्षेने पैसे भरल्यानंतरही जागा उपलब्ध न झाल्यास त्यांचे आर्थिक नुकसान होते आणि व्यवसायाची महत्त्वाची संधीही हातची जाते.
प्रश्न केवळ तीन हजार रुपयांचा नाही; तर पैसे भरूनही सेवा किंवा सुविधा न मिळाल्याच्या तक्रारींच्या निराकरणाचा आहे. संबंधित विक्रेत्यांना पैसे परत मिळणार का? त्यांच्या नुकसानीची जबाबदारी कोण घेणार? आणि भविष्यात अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी कोणती व्यवस्था केली जाणार?
चौकशी झाली तरच उलगडेल पडद्यामागचे सत्य!
या प्रकरणात स्मारक समिती आणि नागपूर महानगरपालिकेने पुढाकार घेऊन परवानगीपत्रे, स्टॉल वाटपाची यादी, शुल्क स्वीकारल्याच्या पावत्या आणि आर्थिक व्यवहारांची तपासणी करावी, अशी मागणी पुढे येत आहे. स्टॉल न मिळालेल्या विक्रेत्यांच्या तक्रारी नोंदवून त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी योग्य ती कार्यवाही करावी, अशीही अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
संबंधित असोसिएशनची बाजू आणि परवानगीची अधिकृत कागदपत्रे समोर आल्यानंतरच या आरोपांमागील वस्तुस्थिती स्पष्ट होऊ शकेल.आता सर्वांचे लक्ष तीन प्रश्नांकडे लागले आहे—तीन हजार रुपये कुणी स्वीकारले, स्टॉलचे वाटप नेमके कसे झाले आणि पैसे भरूनही स्टॉल न मिळालेल्या विक्रेत्यांना न्याय कधी मिळणार? या प्रश्नांची उत्तरे मिळाल्याशिवाय दीक्षाभूमी परिसरातील स्टॉल व्यवहारावरील संशय दूर होणार नाही.
Author: संतोष तायडे
संपादक
