– हुडकेश्वर पोलीस ठाण्यात पूरक आरोपपत्रासाठी तक्रार; संमतीपत्र, स्वाक्षरी आणि आर्थिक व्यवहारांचा तपास करण्याची अर्जदाराची मागणी
The Exposer
नागपूर : भूखंड खरेदीच्या व्यवहारात २० लाख ४६ हजार १८३ रुपयांची फसवणूक झाल्याचा आरोप करत दाखल करण्यात आलेल्या हुडकेश्वर पोलीस ठाण्यातील गुन्ह्यात आता नव्या तपासाची मागणी करण्यात आली आहे. एफआयआर क्रमांक ३४२/२०२२ मधील तपासात दोन मुख्य संशयितांची भूमिका पुरेशा गांभीर्याने तपासण्यात आली नसल्याचा आक्षेप अर्जदार संदीप सहदेवराव मनसकर यांनी घेतला आहे. या दोघांची भूमिका निश्चित करण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यामार्फत सखोल पुढील तपास करून, सहभागाचे पुरावे आढळल्यास त्यांना सहआरोपी करण्याची कायदेशीर कार्यवाही करावी, अशी मागणी त्यांनी पूरक तक्रार अर्जातून केली आहे.
२० लाखांहून अधिक रक्कम दिल्याचा दावा; विक्रीखत मात्र मिळाले नसल्याची तक्रार
पीडित अर्जदार संदीप मनसकर हे पोलिस कर्मचारी असून त्यांनी सदर पूरक तक्रार अर्ज १० ऑक्टोबर २०२६ रोजी पोस्टाने हुडकेश्वर पोलीस ठाण्याला पाठविला आहे. तो १५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी हुडकेश्वर पोलिसांना प्राप्त झाला आहे. पीडित मनसकर यांच्या म्हणण्यानुसार, मौजा बेसा परिसरातील खसरा क्रमांक ६७/अ-४ व ६७-ब/४ अंतर्गत प्लॉट क्रमांक आर-१/सी खरेदी करण्यासाठी त्यांनी नोव्हेंबर ते डिसेंबर २०२० या कालावधीत हर्ष अँड लँड डेव्हलपर्सच्या कार्यालयामार्फत एकूण २०,४६,१८३ रुपये अदा केले. या व्यवहाराच्या पावत्या क्रमांक ३२ ते ३७ आणि ३९ ते ४१ आपल्याकडे उपलब्ध असल्याचे त्यांनी अर्जात नमूद केले आहे. त्यापैकी ६ लाख रुपये २ डिसेंबर २०२० रोजी पंजाब नॅशनल बँकेत जमा झाल्याचा पुरावाही असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
संपूर्ण रक्कम स्वीकारल्यानंतर फेब्रुवारी २०२१ मध्ये विक्रीखत करून देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतर विविध कारणे सांगून विक्रीखत करून देण्यास टाळाटाळ करण्यात आली आणि कार्यालयही बंद असल्याचे निदर्शनास आले, असा आरोप अर्जदाराने केला आहे. या प्रकरणी त्यांनी हुडकेश्वर पोलीस ठाण्यात तक्रार दिल्यानंतर २३ मे २०२२ रोजी एफआयआर क्रमांक ३४२/२०२२ दाखल करण्यात आला.
या तक्रारीतील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे दोषारोपपत्रातील साक्षीदारांच्या जबाबात एका संशयिताचा कथित उल्लेख करण्यात आला असून, दुसऱ्या संशयिताचा जबाब घेण्याचे टाळण्यात आल्याचा अर्जदाराचा आक्षेप आहे. तसेच, इतर आरोपींना कथित बेकायदेशीर संमतीपत्र करून देण्यात आले आणि त्याच्या आधारे आरोपींनी आपली फसवणूक केल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.
या पार्श्वभूमीवर संमतीपत्र नेमके कोणत्या अधिकाराने तयार करण्यात आले, त्याचे कायदेशीर स्वरूप काय होते, त्यावर स्वाक्षरी कोणी व कोणत्या अधिकाराने केली आणि या दस्तऐवजाच्या आधारे इतर आरोपींना प्रोत्साहन मिळाले का, याची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या आधारे अर्जदाराशी भूखंडाचा व्यवहार झाला का, याचीही चौकशी करून मूळ दस्तऐवज आणि इतर पुराव्यांची स्वतंत्र पडताळणी करावी, अशी मागणी पीडित मनसकर यांनी केली आहे.
संमतीपत्रावरील स्वाक्षरी, अमोल सासनकर यांना देण्यात आलेले अधिकार, भूखंड व्यवहाराची माहिती आणि अर्जदाराकडून स्वीकारलेल्या रकमेसंदर्भातील संभाव्य माहिती यांची चौकशी करावी, अशी मागणी तक्रारीत करण्यात आली आहे. याशिवाय, संबंधित संमतीपत्राची सत्यता, त्यावरील स्वाक्षऱ्या, दस्तऐवज तयार करण्याचे ठिकाण, कंपनीचे अभिलेख आणि भूखंडाच्या मूळ मालकी हक्काची साखळी तपासण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
एकाच भूखंडाच्या पुढील व्यवहारांवरही प्रश्नचिन्ह
अर्जदाराच्या तक्रारीनुसार, संबंधित भूखंडासंदर्भात दस्त क्रमांक २२०१/२०२३ आणि ७६३०/२०२३ अन्वये पुढील व्यवहार झाल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले आहे. यामध्ये शक्ती बोपचे नगरारे आणि प्रकाश सुरुदेव नंदघडे यांच्या नावांशी संबंधित दस्तऐवजांचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
या व्यवहारांची नोंदणी कार्यालयातील मूळ अभिलेखांवरून पडताळणी करून एकाच भूखंडासंदर्भात वेगवेगळे व्यवहार कसे झाले, याची चौकशी करावी, अशी मागणी आहे. हे व्यवहार होत असताना इतर आरोपींना मुख्य दोन्ही संशयितांनी वेळीच रोखले का नाही आणि त्यांनी दिलेले कथित बेकायदेशीर संमतीपत्र रद्द का केले नाही, याचीही चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. संबंधित दस्तऐवजांची सत्यता आणि व्यवहारांची कायदेशीर स्थिती तपासातूनच स्पष्ट होणार आहे.
‘मनी ट्रेल’ तपासा; २०.४६ लाखांच्या रकमेचे काय झाले?
अर्जदाराने केवळ दस्तऐवजांपुरती चौकशी मर्यादित न ठेवता, आपल्याकडून स्वीकारण्यात आलेल्या २०,४६,१८३ रुपयांचा संपूर्ण आर्थिक मागोवा घेण्याची मागणी केली आहे. संबंधित व्यक्ती आणि कंपन्यांची बँक खाती, धनादेश, आरटीजीएस/एनईएफटी तसेच इतर आर्थिक व्यवहार तपासून रक्कम नेमकी कोणाकडे आणि कुठे गेली, हे निश्चित करावे, असे तक्रारीत म्हटले आहे. तपासात फसवणुकीच्या रकमेतून मालमत्ता खरेदी केल्याचे निष्पन्न झाल्यास कायद्यानुसार आवश्यक जप्ती किंवा मालमत्ता गोठविण्याची कार्यवाही करावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
फसवणुकीचा मानसिक आणि शारीरिक त्रास झाल्याचा दावा
या व्यवहारामुळे मोठा आर्थिक आणि मानसिक धक्का बसल्याचे पीडित पोलिस कर्मचारी मनसकर यांनी अर्जात नमूद केले आहे. वडिलांनी आयुष्यभराच्या कष्टातून उभारलेले घर विकून मिळालेल्या रकमेतून भूखंड खरेदी केल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. या प्रकरणातील तणावामुळे आरोग्यावर विपरीत परिणाम झाला आणि पुढे पायावरील शस्त्रक्रियेनंतर तळपायाचा भाग कापावा लागल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे.
या वैद्यकीय परिस्थितीचा आणि संबंधित घटनेचा संबंध वैद्यकीय पुराव्यांच्या आधारे तपासण्यात यावा, अशी त्यांची भूमिका आहे. तसेच, धमक्या मिळाल्याचा आरोप करत स्वतःच्या आणि कुटुंबीयांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक कायदेशीर संरक्षण देण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून निष्पक्ष पुढील तपासाची मागणी
हुडकेश्वर पोलीस ठाण्यातील या गुन्ह्याचा वरिष्ठ व स्वतंत्र अधिकाऱ्यामार्फत पुढील तपास करावा, तत्कालीन तपासातील कथित त्रुटींची पडताळणी करावी, संमतीपत्राचा मूळ दस्तऐवज तपासावा, सदर दस्तऐवज कुठे तयार करण्यात आला आणि संबंधित आर्थिक व्यवहारांचा मागोवा घ्यावा, अशा विविध मागण्या तक्रार अर्जात करण्यात आल्या आहेत.
तक्रारीची प्रत पोलीस उपायुक्त, परिमंडळ क्रमांक ४ आणि नागपूर शहर पोलीस आयुक्त यांनाही पाठविण्यात आल्याचे अर्जात नमूद आहे. या प्रकरणात दोषारोपपत्र क्रमांक ११५/२०२३ दाखल असून, अर्जदाराने दिलेल्या माहितीनुसार आर.सी.सी. क्रमांक १२४४/२०२३ हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहे.
या प्रकरणातील पुढील महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे संबंधित संमतीपत्राची सत्यता, त्याआधारे झालेल्या व्यवहाराचे स्वरूप आणि २० लाखांहून अधिक रकमेचा आर्थिक मागोवा तपासातून काय निष्पन्न होतो. अर्जदाराने उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांची पडताळणी करून, पुराव्यांच्या आधारे संबंधित व्यक्तींची भूमिका निश्चित करणे आणि कायद्यानुसार पुढील कार्यवाही करावी, अशी पीडित मनसकर यांची मागणी आहे.
Author: संतोष तायडे
संपादक
