मेडिकलच्या ७८० ठेवीदारांचे तब्बल २४.६९ कोटी अडकले!

– पैसे मागितल्यावर पोलिस तक्रारींचा उगरला बडगा?
– जीएमसी कर्मचारी पतसंस्थेतील आर्थिक गोंधळावर सभासद संतप्त
– जामठ्यातील ५० कोटींची फ्लॅट योजना, शेगाव भक्तनिवास आणि अडकलेल्या ठेवींचा हिशेब द्या, ठेवीदारांची मागणी
The Exposer
नागपूर : शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय (GMC) व सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलशी संबंधित दि मेडिकल कॉलेज अँड हॉस्पिटल एम्प्लॉईज क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड, नागपूर या पतसंस्थेतील आर्थिक प्रश्न आता गंभीर वळणावर पोहोचले आहेत. एकीकडे तब्बल ७८० ठेवीदारांचे २४ कोटी ६९ लाख ४१ हजार ४१६ रुपये मॅच्युरिटी होऊनही अडकून पडले आहेत, तर दुसरीकडे आपल्या पैशांसाठी पाठपुरावा करणाऱ्या ठेवीदारांविरोधातच पोलिसांकडे तक्रारी करण्यात आल्याने सभासदांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.
मुदत संपून वर्षभर उलटूनही फिक्स डिपॉझिटची रक्कम परत मिळत नसल्याने अनेक ठेवीदार आर्थिक, मानसिक आणि कौटुंबिक संकटात सापडले आहेत. विशेष म्हणजे या ठेवीदारांमध्ये निवृत्त व निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असलेले कर्मचारी, वृद्धापकाळासाठी बचत करणारे सभासद, मुलांच्या शिक्षणासाठी निधी राखून ठेवणारे पालक, मुला-मुलींच्या विवाहासाठी बचत करणारी कुटुंबे, घर बांधण्यासाठी किंवा घर खरेदीसाठी आयुष्यभराची पुंजी जमा करणारे कर्मचारी यांचा मोठा समावेश आहे. यामध्ये एका महिला कर्मचाऱ्याचे चक्क ३३ लाख ७७ हजार ९३० रुपये अडकले आहॆ.

ठेवीदारांचे पैसे अडकले, पण आवाज उठवला तर ‘त्रासदायक’ ठरवले जाते?

उपलब्ध पत्रव्यवहारानुसार, काही ठेवीदार व भागधारक कार्यालयात येऊन गोंधळ घालतात, कर्मचाऱ्यांना धमकावतात, कामकाजात अडथळे निर्माण करतात आणि पदाधिकाऱ्यांना मानसिक त्रास देतात, असा आरोप पतसंस्थेने केला आहे. या आरोपांच्या आधारे पोलिसांकडे तक्रारही करण्यात आली.
मात्र ठेवीदारांचा प्रश्न सरळ आहे, “आमचे पैसे वेळेवर मिळत नसतील तर आम्ही विचारणा करायची कुणाकडे?” ठेवीदारांच्या मते, सोसायटीचे अंदाजे २ हजारांहून अधिक सभासद आहेत. आपल्या हक्काच्या पैशांची मागणी करणे हा गुन्हा नाही. उलट ठेवी परत मिळत नसल्याने सभासद वारंवार कार्यालयात जाऊन चौकशी करत आहेत. परंतु त्यांनाच त्रासदायक ठरवून पोलिस तक्रारी करण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. एवढेच नव्हे तर सोसायटीचे अध्यक्ष व सचिव यांनी या तक्रार अर्जासोबत ७८० ठेवीदारांची यादीच जोडली आहे, हे विशेष.

 कर्जहप्ते कपात बंद झाल्याने संकट अधिक गडद

    पतसंस्थेच्या अडचणींना ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०२५ पासून सुरुवात झाल्याचे सांगितले जाते. मेडिकल कॉलेज प्रशासनाने कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून कर्जहप्त्यांची कपात थांबविल्यानंतर पतसंस्थेच्या रोख प्रवाहावर मोठा परिणाम झाला. या संदर्भातील प्रकरण सध्या नागपूर खंडपीठात न्यायप्रविष्ट असल्याचे समोर आले आहे.

जामठ्यातील ५० कोटींची फ्लॅट योजना तोट्यात गेली का?

सभासदांच्या माहितीनुसार, सुमारे दहा वर्षांपूर्वी पतसंस्थेने वर्धा रोड परिसरात अंदाजे ३ ते ४ एकर जागा खरेदी करून ४० ते ५० कोटी रुपये खर्चाची निवासी फ्लॅट योजना उभारली होती.

या योजनेत सुमारे २५० फ्लॅट्स बांधण्यात आले. त्यामध्ये १ BHK आणि २ BHK सदनिकांचा समावेश आहे. मात्र आजही जवळपास १५० फ्लॅट्स विक्रीअभावी रिकामे असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे येथील जमीन खरेदी करण्यासह बांधकाम करण्यात कुणाचे हितसंबंध जुडले होते काय, असा ही प्रश्न आता ठेवीदारांकडून उपस्थित केला जातं आहॆ.

शेगाव भक्तनिवासातून किती उत्पन्न?

पतसंस्थेने काही वर्षांपूर्वी शेगाव येथे सुमारे ५ हजार चौरस फूट जागेवर भव्य भक्तनिवास इमारत उभारली आहे. यासाठी अंदाजे १ ते १.५० कोटी रुपये खर्च करण्यात आल्याची माहिती आहे.

ठेवीदारांचे थेट प्रश्न

७८० ठेवीदारांचे २४.६९ कोटी रुपये नेमके कधी परत मिळणार? पतसंस्थेची सद्य आर्थिक स्थिती काय आहे? वर्धा रोड, जामठा येथील फ्लॅट योजनेचा संपूर्ण ऑडिट अहवाल सभासदांसमोर का ठेवला जात नाही? रिकाम्या फ्लॅट्समुळे संस्थेला किती आर्थिक फटका बसला? शेगाव भक्तनिवासातून मिळणारे वार्षिक उत्पन्न किती? ठेवीदारांना परतावा देण्यासाठी ठोस कृती आराखडा काय? पैसे मागणाऱ्या सभासदांवर पोलिस तक्रारी करण्याची वेळ का आली?

पारदर्शकतेची मागणी

सध्या हजारो नव्हे तर कोट्यवधी रुपयांच्या ठेवी अडकलेल्या असल्याने सभासदांमध्ये अस्वस्थता वाढत आहे. पतसंस्थेच्या आर्थिक व्यवहारांचे स्वतंत्र लेखापरीक्षण (ऑडिट), फ्लॅट प्रकल्पाचा ताळेबंद, शेगाव भक्तनिवासाचा आर्थिक अहवाल आणि ठेवीदारांना परतावा देण्याचा रोडमॅप तातडीने जाहीर करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
ठेवीदारांचा एकच सवाल आहे — “आयुष्यभराची कमाई पतसंस्थेत विश्वासाने ठेवली, आता आमचे पैसे परत कधी मिळणार?, दुसरीकडे या प्रकरणी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दखल घेऊन चौकशीचे निर्देश द्यावेत. तसेच राज्य सरकारने हस्तक्षेप करून मार्ग काढावा, अशी मागणी पीडित ठेवीदारांमधून पुढे आली आहॆ.

— The Exposer | Depth, Truth & Impact

संतोष तायडे
Author: संतोष तायडे

संपादक

Leave a Comment

Read More