– माजी नगरसेवक वेदप्रकाश आर्य यांचा गौप्यस्फोट; ५ वर्षांत ७ हजार लिटर डिझेल, लाखो रुपयांचा खर्च, ऑडिटची मागणी
The Exposer
नागपूर : नागपूर महानगरपालिकेच्या कारभारावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा धक्कादायक खुलासा माहितीच्या अधिकारातून (RTI) समोर आला आहे. मनपा आयुक्तांच्या अधिकृत वाहनाच्या देखभाल आणि इंधन खर्चावर गेल्या पाच वर्षांत लाखो रुपयांची उधळपट्टी झाल्याचा आरोप माजी नगरसेवक व मनपा प्रवक्ते वेदप्रकाश आर्य यांनी केला आहे. विशेष म्हणजे, आयुक्तांच्या वाहनाचा वार्षिक मेंटेनन्स खर्च अवघ्या पाच वर्षांत तब्बल ५ पटीने वाढल्याचे अधिकृत कागदपत्रांतून उघड झाले आहे.
आरटीआय अंतर्गत मागविण्यात आलेल्या माहितीनुसार, मनपा आयुक्तांच्या वापरातील टाटा हेक्सा (MH-31-FA-9941) तसेच अन्य आवंटित वाहनांच्या देखभाल आणि इंधनावर गेल्या पाच आर्थिक वर्षांत मोठ्या प्रमाणात खर्च करण्यात आला आहे. यामुळे नागपूरकरांच्या कररूपी पैशांचा वापर नेमका कुठे आणि कसा होत आहे, याबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
मेंटेनन्स खर्चात तब्बल ५ पट वाढ
आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये आयुक्तांच्या वाहनाच्या दुरुस्ती व देखभालीसाठी फक्त ₹३८,५०३ खर्च झाला होता. मात्र हा खर्च २०२५-२६ मध्ये थेट ₹१,७७,७५५ पर्यंत पोहोचला आहे. विशेष म्हणजे २०२३-२४ मध्येही तब्बल ₹१,५०,९७१ खर्चाची नोंद आहे. एका वाहनाच्या दुरुस्तीचा खर्च एवढ्या वेगाने वाढण्यामागचे कारण काय, असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.
७ हजार लिटरहून अधिक डिझेलचा वापर
आरटीआय दस्तावेजांनुसार, गेल्या पाच वर्षांत आयुक्तांच्या वाहनासाठी ७,०५२ लिटर डिझेल वापरण्यात आले असून त्यावर ₹६,५०,५३१ खर्च करण्यात आला आहे. सर्वाधिक इंधन वापर २०२२-२३ मध्ये नोंदविण्यात आला असून त्या वर्षी १,६२० लिटर डिझेलसाठी ₹१,५२,५७५ खर्च करण्यात आला.
वर्षनिहाय खर्चाचा तपशील
🔹 २०२१-२२ : मेंटेनन्स ₹३८,५०३ | डिझेल ₹१,१२,६०२ (१,२०७ लिटर)
🔹 २०२२-२३ : मेंटेनन्स ₹३०,२०१ | डिझेल ₹१,५२,५७५ (१,६२० लिटर)
🔹 २०२३-२४ : मेंटेनन्स ₹१,५०,९७१ | डिझेल ₹१,३१,८४१ (१,४२५ लिटर)
🔹 २०२४-२५ : मेंटेनन्स ₹९७,००७ | डिझेल ₹१,२३,५५९ (१,३६५ लिटर)
🔹 २०२५-२६ : मेंटेनन्स ₹१,७७,७५५ | डिझेल ₹१,२९,९५४ (१,४३५ लिटर)
जनतेच्या पैशांचा हिशोब द्यावाच लागेल– वेदप्रकाश आर्य
या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना माजी नगरसेवक वेदप्रकाश आर्य म्हणाले, “एक जबाबदार नागरिक आणि माजी लोकप्रतिनिधी म्हणून जनतेच्या पैशांचा अपव्यय उघड करणे हे माझे कर्तव्य आहे. एका बाजूला विकासकामांसाठी निधी नसल्याचे कारण दिले जाते, तर दुसऱ्या बाजूला वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या वाहनांवर लाखो रुपयांची उधळपट्टी होत आहे. या खर्चाचे स्वतंत्र ऑडिट करून सत्य जनतेसमोर आणले पाहिजे.” आर्य यांनी यासंदर्भातील ५३१ पानांच्या लॉगबुक, खर्च नोंदी आणि विभागीय फाईल्सची माहितीही मागविली असून, पुढील काळात या प्रकरणी अधिक मोठे खुलासे होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
नागपूरकरांचा सवाल : विकासासाठी पैसा नाही, मग गाड्यांसाठी लाखोंची उधळपट्टी का?
आरटीआयमधून समोर आलेल्या या आकडेवारीनंतर नागपूर महानगरपालिकेच्या आर्थिक शिस्तीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, जनतेच्या पैशांच्या वापराबाबत पारदर्शकता आणि जबाबदारीची मागणी जोर धरू लागली आहे. नागपूरकरांच्या करातून उभारलेल्या तिजोरीतून झालेल्या या खर्चाचा नेमका हिशोब कोण देणार, हा प्रश्न आता चर्चेचा विषय ठरला आहे.
Author: संतोष तायडे
संपादक
