– सिव्हिल लाईन्समधील जमिनीच्या व्यवहारावर गंभीर संशय!
– दस्तऐवजातील विसंगतींमुळे मोठ्या घोटाळ्याचा आरोप
– मुख्यमंत्र्याकडे करण्यात आली उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी
The Exposer
नागपूर : नागपूरातील सिव्हिल लाईन्स परिसरातील एअर इंडियाच्या मौल्यवान जमिनीच्या विक्री व्यवहारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी नागरिक हक्क संरक्षण मंचाने मुख्यमंत्री यांच्याकडे केली आहे. दस्तऐवजांतील नाव, मालकी हक्क, फ्रीहोल्ड प्रक्रिया आणि ई-लिलावासंदर्भातील कथित विसंगतींमुळे हा व्यवहार बेकायदेशीर असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
मंचाचे केंद्रीय अध्यक्ष तथा माजी नगरसेवक जनार्दन मून यांनी 18 जून 2026 रोजी मुख्यमंत्री यांना पाठविलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे की, उपनिबंधक, नागपूर शहर क्रमांक 4 यांच्या कार्यालयात 28 सप्टेंबर 2022 रोजी दस्तऐवज क्रमांक 839/2022 अंतर्गत संबंधित जमिनीची विक्री नोंदविण्यात आली. या व्यवहारात मौजा गाडगे येथील प्लॉट क्रमांक 60 व 63 तसेच मौजा सीताबर्डी येथील खसरा क्रमांक 55 यांचा समावेश असून, एकूण क्षेत्रफळ 2,626.832 चौ.मी. असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
निवेदनानुसार, विक्रेता म्हणून एअर इंडिया लिमिटेड, नवी दिल्ली यांचे नाव दाखविण्यात आले असले तरी, मालमत्ता पत्रकात (Property Card) एअर इंडियाच्या नावावर मालकीची कोणतीही नोंद उपलब्ध नाही. तसेच, स्टेशन मास्टर श्रीराम चंद्रशेखर पाठक यांनाही विक्रेता म्हणून दाखविण्यात आले आहे. मात्र, त्यांच्याकडे विक्री करण्याचा कोणताही अधिकृत अधिकार किंवा पॉवर ऑफ ॲटर्नी नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
तक्रारीत पुढे नमूद करण्यात आले आहे की, दस्तऐवजाच्या सहाव्या पानावर 29 ऑक्टोबर 1986 च्या कराराचा उल्लेख इंडियन एअरलाईन्सच्या नावाने करण्यात आला आहे. मात्र, त्या कराराची प्रत जोडलेली नाही आणि त्याचा उल्लेख मालमत्ता पत्रकातही नाही. तसेच 21 ऑगस्ट 2022 रोजी एअर इंडियाच्या नावाने फ्रीहोल्डसाठी अर्ज करण्यात आल्याचे नमूद असताना, त्या वेळी मालमत्ता पत्रकात एअर इंडियाचे नावच नव्हते. तरीदेखील जमीन फ्रीहोल्ड करण्यात आल्याचा आरोप आहे.
या प्रकरणातील सर्वात गंभीर मुद्दा ई-लिलाव प्रक्रियेचा असल्याचे मंचाने म्हटले आहे. एमएसटीसीच्या ई-लिलाव क्रमांक 1/336 अंतर्गत 23 सप्टेंबर 2021 रोजी जाहिरात प्रसिद्ध झाली आणि 29 नोव्हेंबर 2021 रोजी कुंक्रेजा इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंपनीची 3 कोटी 1 लाख रुपयांची सर्वाधिक बोली स्वीकारण्यात आली. मात्र, संबंधित जमीन 21 ऑगस्ट 2022 रोजीच एअर इंडियाच्या नावाने फ्रीहोल्ड करण्यात आली. त्यामुळे फ्रीहोल्डपूर्वीच विक्री निश्चित कशी झाली? असा गंभीर सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे.
याशिवाय दस्तऐवजातील 11 फेब्रुवारी 1987 च्या कराराचा उल्लेख, त्यासंबंधीची 62 पानांची नोंद अनुपलब्ध असणे आणि 12 ऑगस्ट 2019 रोजी महसूल व वन विभागाने विक्रीची परवानगी रद्द करून जमीन फ्रीहोल्ड करण्याचे निर्देश दिल्यानंतरही प्रक्रिया कशी पार पडली, यावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे.
नागरिक हक्क संरक्षण मंचाने या संपूर्ण व्यवहाराची सक्षम प्राधिकरणामार्फत निष्पक्ष व सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे.
दरम्यान, या तक्रारीवर मुख्यमंत्री सचिवालयाने 24 जुलै 2026 रोजी दिलेल्या उत्तरात 18 जून 2026 चे निवेदन ई-ऑफिस प्रणालीमध्ये उपलब्ध नसल्याचे नमूद करत, पुढील कार्यवाहीसाठी ते महसूल व वन विभागाकडे पाठविण्यात आल्याची माहिती दिली आहे.
तसेच, जनार्दन मून यांनी 14 जुलै 2026 रोजी माहितीच्या अधिकारांतर्गत अर्ज करून आपल्या तक्रारीवर झालेल्या कार्यवाहीची माहितीही मागविली आहे. आता या कथित जमीन व्यवहार प्रकरणात महसूल विभाग कोणती भूमिका घेतो आणि चौकशीत नेमके काय तथ्य समोर येतात, याकडे नागपूरसह संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
Author: संतोष तायडे
संपादक
