– समाजकल्याण विभागाच्या पत्रात ‘Sub-vendors’चा उल्लेख; मात्र उपकंत्राटाच्या कायदेशीर मंजुरीचा आधार कुठे?
– मूळ निविदा, करारनामा आणि शासनस्तरीय मान्यतेची तपासणी आवश्यक
The Exposer
नागपूर : सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत शासकीय वसतिगृहे आणि निवासी शाळांमधील भोजन व्यवस्थेबाबत समाज कल्याण विभागाच्या प्रादेशिक उपायुक्त कार्यालयाने जारी केलेल्या पत्रामुळे प्रशासकीय व कायदेशीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. या पत्रात भोजन, दूध, भाजीपाला आणि कोरडा रेशन पुरविणाऱ्या मुख्य पुरवठादारांसोबत त्यांच्या ‘Sub-vendors’ अर्थात उपपुरवठादारांकडूनही FDA/FSSAI प्रमाणपत्र घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मात्र, शासकीय कंत्राटाच्या साखळीत ‘Sub-vendor’ म्हणून तृतीय पक्षाला काम देण्याची परवानगी नेमकी कोणत्या नियमाच्या आधारे देण्यात आली? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
FDA/FSSAI प्रमाणपत्र म्हणजे उपकंत्राटाची मंजुरी नव्हे!
FSSAI परवाना किंवा नोंदणी ही अन्नसुरक्षा व अन्न व्यवसायाच्या नियमनाशी संबंधित कायदेशीर आवश्यकता आहे. मात्र, FSSAI प्रमाणपत्र मिळाल्याने शासकीय निविदेतील काम उपकंत्राटाने देण्याचा अधिकार आपोआप मिळत नाही.
त्यामुळे FSSAIची मान्यता आणि शासकीय कंत्राटातील उपकंत्राटाची मान्यता या स्वतंत्र बाबी आहेत. संबंधित पत्रात ‘Sub-vendors’चा उल्लेख केल्याने प्रशासनाने त्यांना कंत्राटी व्यवस्थेत मान्यता दिली आहे का, की केवळ अन्नसुरक्षेच्या दृष्टीने प्रमाणपत्र मागितले आहे, हे स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.
‘Sub-vendor’ की प्रत्यक्षात ‘Sub-contractor’?
जर Sub-vendor केवळ दूध, भाजीपाला, धान्य किंवा इतर कच्चा माल पुरवत असेल, तर त्याची भूमिका वेगळी आहे. मात्र, भोजन तयार करणे, स्वयंपाकघर चालवणे, विद्यार्थ्यांना भोजन पुरवणे किंवा मेसची प्रत्यक्ष जबाबदारी दुसऱ्या व्यक्ती अथवा संस्थेकडे सोपवली असेल, तर तो केवळ उपपुरवठादार आहे की प्रत्यक्ष उपकंत्राटदार, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. नाव ‘Sub-vendor’, पण काम ‘Sub-contract’चे तर नाही ना? याची प्रशासनाने स्पष्टता देणे गरजेचे आहे. त्यामुळे या प्रकरणात संबंधित भोजन पुरवठ्याची मूळ निविदा, निविदेतील अटी, कार्यादेश आणि करारनामा तपासणे अत्यावश्यक आहे.
कारण, मूळ निविदेत Sub-vendor/Sub-contractorची तरतूद आहे का? मुख्य कंत्राटदाराला काम तृतीय पक्षाला देण्याची परवानगी आहे का? असल्यास त्यासाठी सक्षम प्राधिकाऱ्याची पूर्वमंजुरी घेतली आहे का? संबंधित Sub-vendorsना स्वतंत्र लेखी मान्यता देण्यात आली आहे का? त्यांची नावे विभागाच्या अधिकृत नोंदीत आहेत का उपकंत्राटासाठी शासनस्तरावर अथवा मंत्रालयीन पातळीवर स्वतंत्र मंजुरी घेण्यात आली आहे का? असे विविध प्रश्न निर्माण झाले असून प्रशासनाने ते स्पष्ट करावे, अशी मागणी पुढे आली आहॆ.
अधिकृत पत्र; पण अधिकार किती?
उपलब्ध कागदपत्रानुसार संबंधित पत्र समाज कल्याण विभागाच्या प्रादेशिक उपायुक्त कार्यालयातून जारी झाले असून त्यावर अधिकाऱ्याची स्वाक्षरी आहे. त्यामुळे ते विभागीय कार्यालयाचे अधिकृत पत्र असल्याचे दिसते. मात्र, अधिकृत कार्यालयातून पत्र निघाले म्हणून मूळ निविदेतील अटी बदलण्याचा किंवा उपकंत्राटाला स्वतंत्र वैधानिक मान्यता देण्याचा अधिकार आपोआप निर्माण होत नाही. त्यासाठी संबंधित शासन निर्णय, नियम, निविदेतील तरतूद किंवा सक्षम प्राधिकाऱ्याची मंजुरी आवश्यक आहे.
शासनाने स्पष्ट खुलासा करावा
संबंधित पत्रात प्रमाणपत्र न सादर करणाऱ्या पुरवठादारांवर कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे. मात्र, त्याचवेळी Sub-vendorsकडून प्रमाणपत्र मागण्यात येत असल्याने त्यांना कंत्राटी व्यवस्थेत स्थान देण्याचा अधिकार नेमका कुठून आला, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या भोजनाचा विषय त्यांच्या आरोग्याशी संबंधित असल्याने संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक असणे आवश्यक असल्याचे म्हटले जाते.
उपकंत्राटाला शासनाची मान्यता असेल तर संबंधित शासन निर्णय, आदेश किंवा मंजुरी समोर आणावी; आणि मान्यता नसेल तर अधिकृत पत्रात ‘Sub-vendor’चा उल्लेख कोणत्या नियमाच्या आधारे करण्यात आला, याचा खुलासा करावा. या प्रकरणाची स्वतंत्र व पारदर्शक चौकशी करून मूळ निविदा, करारनामा, कार्यादेश, Sub-vendorsची यादी, त्यांना देण्यात आलेल्या मंजुरी तसेच संबंधित शासन निर्णय सार्वजनिक करण्याची मागणी होत आहे.
FSSAI प्रमाणपत्राचा प्रश्न वेगळा; सरकारी कंत्राटातील उपकंत्राटाचा कायदेशीर अधिकार वेगळा!
त्यामुळे ‘उपकंत्राटाला मान्यता असेल तर तिचा कायदेशीर आधार दाखवा; नसेल तर ‘Sub-vendor’चा उल्लेख कशाच्या आधारे?’ या प्रश्नाचे उत्तर समाज कल्याण विभागासह संबंधित सक्षम प्राधिकरण आणि शासनाने स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.
Author: संतोष तायडे
संपादक
