– जात पडताळणी समितीच्या आदेशांना आव्हान देण्यासाठी विभागीय आयुक्तांना ‘अपील प्राधिकरण’चा दर्जा; शासनाची महत्त्वपूर्ण अधिसूचना
The Exposer
मुंबई : जात प्रमाणपत्रांच्या वैधता व पडताळणी प्रक्रियेत महत्त्वपूर्ण बदल करणारा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला आहे. जात पडताळणी समित्यांनी दिलेल्या आदेशांविरोधात आता संबंधित विभागीय आयुक्तांकडे अपील करता येणार असून, शासनाने त्यांना ‘अपील प्राधिकरण’ म्हणून विनिर्दिष्ट केले आहे. त्यामुळे जात प्रमाणपत्रांच्या निर्णयांबाबत निर्माण होणाऱ्या तक्रारी, आक्षेप आणि संशयास्पद निर्णयांना आव्हान देण्यासाठी एक नवा प्रशासकीय मार्ग उपलब्ध झाला आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाने १० ऑगस्ट २०२६ रोजी यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली आहे. ‘महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग जातीचे प्रमाणपत्र (देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) (सुधारणा) अधिनियम, २०२६’ या कायद्यातील तरतुदीनुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
जात पडताळणीच्या आदेशांना आता अपीलची वाट
अधिसूचनेनुसार, संबंधित अधिनियमाच्या कलम ६ख च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करण्यात आला आहे. जात प्रमाणपत्रासंदर्भात छाननी समितीने पारित केलेल्या आदेशांच्या संदर्भात संबंधित महसूल विभागासाठी नियुक्त केलेल्या विभागीय आयुक्तांना ‘अपील प्राधिकरण’ म्हणून निश्चित करण्यात आले आहे.
यामुळे जात पडताळणी समितीच्या निर्णयावर आक्षेप असलेल्या संबंधित व्यक्तींना पुढील स्तरावर आपली बाजू मांडण्याचा प्रशासकीय मार्ग उपलब्ध होणार आहे.
SC, ST, VJNT, OBCसह विशेष मागास प्रवर्गांना लागू
या निर्णयाचा संबंध अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्ग यांच्या जात प्रमाणपत्रांशी संबंधित प्रक्रियेशी आहे. त्यामुळे शिक्षण, नोकरी, निवडणूक तसेच अन्य शासकीय प्रक्रियांसाठी जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र महत्त्वाचे असलेल्या नागरिकांसाठी हा निर्णय विशेष महत्त्वाचा ठरणार आहे.
‘कास्ट व्हॅलिडिटी’च्या निर्णयांवर आता वरिष्ठ पातळीवर दाद
जात पडताळणी समितीच्या निर्णयाबाबत आक्षेप किंवा तक्रार असल्यास संबंधित प्रकरणात विभागीय आयुक्तांच्या स्तरावर अपीलची तरतूद करण्यात आल्याने प्रशासकीय पुनर्विचारासाठी महत्त्वाचा मार्ग खुला झाला आहे. त्यामुळे जात वैधता प्रमाणपत्राच्या निर्णयांबाबत पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाचा मुद्दा अधिक महत्त्वाचा ठरणार आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्रात अधिसूचना
ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्राच्या असाधारण भाग चार-बमध्ये, असाधारण क्रमांक ४३५ म्हणून प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई येथून जारी करण्यात आलेल्या या अधिसूचनेवर विजय वाघमारे, शासनाचे सचिव यांच्या नावाने स्वाक्षरी करण्यात आली आहे.
निर्णयांवर प्रश्नचिन्ह असल्यास आता ‘अपील’चा पर्याय
जात प्रमाणपत्राच्या पडताळणी प्रक्रियेत घेतलेल्या निर्णयांबाबत संबंधितांना आक्षेप असल्यास त्यांना थेट वरिष्ठ प्रशासकीय स्तरावर दाद मागण्याचा मार्ग या अधिसूचनेमुळे उपलब्ध झाला आहे. त्यामुळे ‘कास्ट व्हॅलिडिटी’च्या निर्णयांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाल्यास विभागीय आयुक्तांच्या स्तरावर अपील हा महत्त्वाचा पर्याय ठरणार आहे.
शासनाच्या या निर्णयामुळे जात प्रमाणपत्राच्या पडताळणी प्रक्रियेत विभागीय आयुक्तांची भूमिका निर्णायक ठरणार असून, समितीच्या आदेशांविरोधातील अपील प्रक्रियेला आता स्पष्ट प्रशासकीय चौकट मिळाली आहे.
Author: संतोष तायडे
संपादक
