– 2016-2021चा करार पूर्ण होण्यापूर्वीच लीजचा प्रस्ताव? पाच वर्षांचे भाडे शासनाला भरले का?
– धर्मादाय संस्था’ की कंपनी—कायदेशीर चौकटही तपासण्याची मागणी
The Exposer
नागपूर : ‘स्वाती बंगला’च्या कथित व्यवहारातील करार आणि संस्थात्मक संबंधांच्या मुद्द्यानंतर आता पाच वर्षांच्या कराराचा कालावधी, शासनाला देय भाडे आणि त्याच कालावधीत पुढे आलेल्या 1 रुपया लीजच्या प्रस्तावावरून नवा सवाल उपस्थित झाला आहे. तक्रारीत मांडण्यात आलेल्या आरोपांनुसार, 2016 ते 2021 या कालावधीसाठी स्वाती बंगला आणि सुमारे 3744.40 चौ.मी. जागा शासकीय दरानुसार वार्षिक भाडेतत्त्वावर देण्यात आली होती. हा दावा संबंधित कागदपत्रांनी सिद्ध होत असल्यास, या पाच वर्षांच्या कालावधीतील संपूर्ण आर्थिक व्यवहाराची तपासणी करणे आवश्यक ठरणार आहे.
यासंदर्भात जेष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते जनार्दन मून यांनी शुक्रवारी थेट नागपुरातील सीताबर्डी पोलिस ठाण्यात तक्रार केली आहॆ. त्यानंतर रविभवन येथे पत्रकार परिषद घेऊन स्वाती बंगला जमीन घोटाळा असल्याचा त्यांनी खळबळजनक आरोप केला. याप्रकरणी चौकशी अंती दोषी आढळणाऱ्या संबंधित 9, जणांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहॆ. मून यांनी तक्रारीत विविध अनियमिततेचा उल्लेख केला आहॆ.
पाच वर्षांचे भाडे नेमके किती? शासनाच्या खात्यात जमा झाले का?
मून यांच्या तक्रारीतील माहितीनुसार, स्वाती बंगला आणि संबंधित जागेसाठी 2016 ते 2021 या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी भाडे निश्चित करण्यात आले होते.मात्र, हे भाडे प्रत्यक्षात शासनाच्या खात्यात जमा झाले का? हा आता तपासाचा महत्त्वाचा मुद्दा ठरतो. त्यामुळे पोलिस तपासात पुढील बाबींची कागदोपत्री पडताळणी होणे आवश्यक झाले आहॆ. 2016 ते 2021 या कालावधीसाठी वार्षिक भाडे किती निश्चित करण्यात आले? पाचही वर्षांचे भाडे प्रत्यक्ष शासनाकडे जमा करण्यात आले का?
भाडे भरल्याच्या अधिकृत पावत्या उपलब्ध आहेत का?
संबंधित रकमेची शासकीय लेखा नोंद झाली आहे का?कोणतेही भाडे थकीत होते का? थकीत भाडे असल्यास शासनाने वसुलीसाठी काय कारवाई केली? मूळ Leave & License Agreementमधील सर्व अटींची पूर्तता झाली का? या प्रश्नांची उत्तरे कराराची प्रत, चलने, पावत्या आणि शासकीय लेखा नोंदी तपासल्यानंतरच स्पष्ट होऊ शकतात.
करार पाच वर्षांचा… मग केवळ 1 रुपये लीजचा प्रस्ताव कधी आणि कसा?
याच प्रकरणात तक्रारीत आणखी एक गंभीर दावा करण्यात आला आहे. 2016-2021 या पाच वर्षांच्या कराराचा कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वीच स्वाती बंगला आणि संबंधित जागा केवळ 1 रुपया लीजवर देण्याचा प्रस्ताव करण्यात आल्याचे सांगितले जाते. हा दावा कागदपत्रांनी सिद्ध होत असल्यास, या प्रस्तावामागील प्रशासकीय आणि कायदेशीर प्रक्रिया तपासणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे. कारण पाच वर्षांचा मूळ करार अस्तित्वात असताना 1 रुपये लीजचा प्रस्ताव कोणत्या नियमांनुसार पुढे आला? असा प्रश्न मून यांनी उपस्थित केला आहॆ.
2016-2021 या कालावधीतील संपूर्ण भाडे शासनाला भरले होते का?
भाडे थकीत असल्यास त्याची वसुली न करता पुढील लीजचा प्रस्ताव का विचारात घेण्यात आला? केवळ 1 रुपया लीजची मागणी नेमक्या कोणत्या कायदेशीर तरतुदीच्या आधारे करण्यात आली? या प्रश्नांची उत्तरे आरोप-प्रत्यारोपातून नव्हे, तर मूळ करार, भाडे पावत्या, शासकीय लेखा नोंदी, लीज अर्ज, विभागीय प्रस्ताव आणि सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मंजुरी आदेशातून स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.
‘धर्मादाय संस्था’ की कंपनी? कायदेशीर चौकट कोणती?
स्वाती बंगला प्रकरणात आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा ‘पत्रकार क्लब ऑफ नागपूर’च्या संस्थात्मक स्वरूपाशी संबंधित असल्याचे सांगण्यात येत आहे. विभागीय आयुक्तांच्या उपलब्ध नोटशीटमधील नोंदींच्या आधारे असा दावा करण्यात आला आहे की, ‘पत्रकार क्लब ऑफ नागपूर’ ही धर्मादाय संस्था नसून Companies Act अंतर्गत नोंदणीकृत गैरलाभकारी कंपनी आहे.
तसेच धर्मादाय संस्थांना शासकीय जमीन देण्यासाठी असलेली 25 जुलै 2018च्या शासन निर्णयातील कार्यपद्धती या कंपनीच्या बाबतीत लागू होत नसल्याचे मत संबंधित नोंदीत नोंदविले होते.
जर ही नोंद अधिकृत कागदपत्रांतून सिद्ध होत असेल, तर गंभीर बाब आहॆ. त्यामुळे धर्मादाय संस्थांसाठीची कार्यपद्धती लागू नसेल, तर ‘पत्रकार क्लब ऑफ नागपूर’ला स्वाती बंगला नेमक्या कोणत्या कायदेशीर चौकटीत देण्यात आला? या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, संबंधित शासन निर्णय, शासकीय जमीन वाटपाची लागू प्रक्रिया, सक्षम प्राधिकाऱ्यांचे अधिकार, विभागीय प्रस्ताव, मंजुरी आदेश आणि अंतिम जमीनवाटप/लीज आदेश यांची साखळी तपासणे पोलिसांसाठी आवश्यक झाल्याचे म्हटले जाते.
मूळ फाईलमध्ये दडलेले उत्तर शोधण्याची गरज
स्वाती बंगला व्यवहारातील हा संपूर्ण घटनाक्रम स्पष्ट करण्यासाठी केवळ एक-दोन कागदपत्रे नव्हे, तर संपूर्ण शासकीय फाईल एकत्रितपणे तपासणे पोलिसांसाठी आवश्यक ठरणार आहे. यामध्ये स्वाती बंगला व्यवहारातील आर्थिक व्यवहार, कराराच्या अटी आणि 1 रुपये लीजच्या प्रस्तावाची प्रशासकीय साखळी तपासली गेल्यास या संपूर्ण प्रकरणातील अनेक अनुत्तरित प्रश्नांची उकल होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या प्रकरणी जेष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते जनार्दन मून यांच्या तक्रारीनंतर सीताबर्डी पोलिसांची जवाबदारी वाढली असून त्यांच्या तपासाकडे सर्वांचे लक्ष लागलें आहॆ.
Author: संतोष तायडे
संपादक
