– 14 डिसेंबरचे ट्रस्टचे पत्र, 17 डिसेंबरचा कथित करार अन् 18 जानेवारीचे Incorporation; तारखांच्या घटनाक्रमावर गंभीर प्रश्नचिन्ह
The Exposer
नागपूर : शासकीय मालकीच्या ‘स्वाती बंगला’च्या कथित व्यवहारावरून आता कराराच्या वैधतेसोबतच टिळक पत्रकार भवन व्यवस्थापन मंडळ (ट्रस्ट), प्रेस जिमखाना आणि ‘पत्रकार क्लब ऑफ नागपूर’ यांच्यातील कायदेशीर व संस्थात्मक संबंध नेमका काय होता? हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. उपलब्ध कागदपत्रे आणि तक्रारीत मांडण्यात आलेल्या मुद्द्यांच्या आधारे या संपूर्ण घटनाक्रमाची कागदोपत्री चौकशी करण्याची मागणी ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते जनार्दन मून यांनी केली आहे.
मून यांनी माहितीच्या अधिकारातून काही कागदपत्रे प्राप्त केल्यानंतर शुक्रवारी सीताबर्डी पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधित 9 जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. शुक्रवारी रवी भवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत मून यांनी तक्रारीतील मुद्दे आणि उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे उपस्थित होणाऱ्या प्रश्नांची माहिती दिली.
मून यांच्या आरोपानुसार, मौल्यवान शासकीय मालमत्ता असलेल्या ‘स्वाती बंगला’ व जागेच्या व्यवहारात नियम आणि कायद्यांचे उल्लंघन झाल्याचा संशय आहे. मात्र, या आरोपांची सत्यता आणि जबाबदारी तपासातूनच निश्चित होणे अपेक्षित आहे.
14 डिसेंबरचे पत्र… 17 डिसेंबरचा करार… 18 जानेवारीचे Incorporation!
मून यांच्या म्हणण्यानुसार, 14 डिसेंबर 2016 रोजी टिळक पत्रकार भवन व्यवस्थापन मंडळ (ट्रस्ट) यांच्या पत्रातून ‘स्वाती बंगला’ Press Gymkhana, Nagpur यांच्या बाजूने देण्याची मागणी करण्यात आल्याचे कागदपत्रांवरून दिसते. याच पत्रात ‘PATRAKAR CLUB OF NAGPUR’ या नावाचा उल्लेख असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
यानंतर अवघ्या तीन दिवसांनी, म्हणजे 17 डिसेंबर 2016 रोजी ‘पत्रकार क्लब ऑफ नागपूर’च्या नावाने Leave & License Agreement झाल्याचा दावा तक्रारीत करण्यात आला आहे. मात्र, उपलब्ध कागदपत्रांनुसार संबंधित कंपनीचे Certificate of Incorporation 18 जानेवारी 2017 रोजी जारी झाले. त्यामुळे कंपनीच्या Incorporationपूर्वी तिच्या नावाने कथित करार कसा झाला, असा थेट प्रश्न उपस्थित होत आहे.
करार कोणाच्या नावाने? अधिकार कुणाचा?
या घटनाक्रमामुळे पोलिस तपासात अनेक मूलभूत प्रश्नांची उत्तरे शोधावी लागणार आहेत. Leave & License Agreement नेमका कोणाच्या नावाने झाला? त्या वेळी संबंधित संस्था किंवा कंपनी कायदेशीररीत्या अस्तित्वात होती का? ट्रस्ट, प्रेस जिमखाना आणि नंतर नोंदणीकृत झालेल्या कंपनीचा परस्पर कायदेशीर संबंध काय होता?
शासकीय जमीन देण्याचा मूळ प्रस्ताव कोणाच्या नावाने करण्यात आला? शासनाची मंजुरी कोणाच्या नावाने घेण्यात आली? करारावर स्वाक्षरी करणाऱ्या व्यक्तीला त्यासाठी वैध अधिकार होता का? असल्यास तो अधिकार कोणत्या ठरावाच्या किंवा अधिकारपत्राच्या आधारे देण्यात आला? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे मूळ शासकीय फाईल, नोटशीट, ठराव, अधिकारपत्रे आणि अधिकृत पत्रव्यवहार तपासल्यानंतरच स्पष्ट होऊ शकतील, असे मून यांनी म्हटले आहे.
‘तारखांचा खेळ’ की प्रशासकीय प्रक्रिया?
14 डिसेंबर 2016चे ट्रस्टचे पत्र → 17 डिसेंबरचा कथित Leave & License Agreement → 18 जानेवारी 2017चे Certificate of Incorporation या तीन तारखांमधील घटनाक्रम आता या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा दस्तऐवजी दुवा ठरत आहे.
या घडामोडी केवळ नियमित प्रशासकीय प्रक्रियेचा भाग होत्या की त्यामागे अन्य काही प्रक्रिया होती, याची वस्तुनिष्ठ चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. विशेषतः संबंधित संस्था किंवा कंपनी अस्तित्वात येण्यापूर्वी तिच्या नावाचा वापर झाला असल्यास तो कोणत्या कायदेशीर आधारावर झाला, हा प्रश्न तपासाचा केंद्रबिंदू ठरणार आहे.
मूळ शासकीय फाईलमध्ये काय दडले?
‘स्वाती बंगला’ व्यवहाराचा संपूर्ण घटनाक्रम स्पष्ट करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची मूळ शासकीय फाईल उघडणे आवश्यक असल्याचे मून यांनी म्हटले आहे. या फाईलमध्ये 14 डिसेंबर 2016चे पत्र, 17 डिसेंबरचा कथित करार, 18 जानेवारी 2017चे Incorporation Certificate, संबंधित नोटशीट, शासकीय प्रस्ताव, सक्षम प्राधिकाऱ्यांची मंजुरी, अधिकारपत्रे व ठराव यांची परस्पर पडताळणी होणे गरजेचे आहे. कागदपत्रांची तारीख, मजकूर, स्वाक्षऱ्या आणि अधिकार यांची सांगड बसते का? याचे उत्तर मिळाल्यास ट्रस्टपासून कंपनीपर्यंतचा संपूर्ण घटनाक्रम पोलिस तपासात अधिक स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
आता तपासाची दिशा महत्त्वाची
कंपनी अस्तित्वात येण्यापूर्वी तिच्या नावाने कथित करार कसा झाला? शासकीय जमीन देण्याचा प्रस्ताव नेमका कोणाच्या नावाने होता? करार करणाऱ्याला अधिकार कोणी दिला? आणि ट्रस्ट, प्रेस जिमखाना व ‘पत्रकार क्लब ऑफ नागपूर’ यांच्यातील कायदेशीर दुवा नेमका काय होता? या प्रश्नांची उत्तरे आता मूळ शासकीय फाईल आणि अधिकृत नोंदींमधूनच समोर येणे अपेक्षित असल्याचे मून यांनी पत्रपरिषदे दरम्यान सांगितले.
Author: संतोष तायडे
संपादक
