– ‘स्वाती बंगला’ व्यवहारातील कागदोपत्री दुवे तपासा; 2016-2021च्या भाड्यापासून शासकीय मंजुरीपर्यंत चौकशीची मागणी
– जेष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते जनार्दन मून यांनी केली सीताबर्डी पोलिसात तक्रार, 9 जणांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी
The Exposer
नागपूर : ‘स्वाती बंगला’च्या कथित व्यवहारात 14 डिसेंबर 2016चे ट्रस्टचे पत्र, 17 डिसेंबरचा कथित Leave & License Agreement आणि 18 जानेवारी 2017चे Certificate of Incorporation या तारखांभोवती प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर आता संबंधित तत्कालीन 9 संचालकांची भूमिका, कंपनीच्या लेटरहेडचा वापर, शासनाशी झालेला पत्रव्यवहार, 2016 ते 2021चे भाडे आणि त्यानंतरचा 1 रुपया लीजचा प्रस्ताव तपासण्याची मागणी पुढे आली आहे. या यासंदर्भात जेष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते जनार्दन मून यांनी 9 जणांविरुद्ध शुक्रवारी थेट सीताबर्डी पोलिस ठाण्यात तक्रार केली आहॆ.
सीताबर्डी पोलिसांकडे दाखल केलेल्या तक्रारीत सर्व बाबींची कागदोपत्री चौकशी करण्याची मागणी मून यांनी केली आहे. यासंदर्भात मून यांनी शुक्रवारी रविभवन येथे आवोजित पत्रकार परिषदेत 9 जणांच्या संचालक मंडळावर गंभीर आरोप केले. एवढेच नव्हे तर हा स्वाती बंगला जमीन घोटाळा असल्याचे माहितीच्या अधिकारात प्राप्त कागदपत्रावरून स्पष्ट होत असल्याचा दावा मून यांनी पत्रकार परिषदेद्वारे केला आहॆ.
9 संचालकांची भूमिका काय?
मून यांच्या तक्रारीनुसार, संबंधित कंपनीच्या Incorporationच्या वेळी संचालक कोण होते, त्यांची पदे कोणती होती, 2016 मधील पत्रव्यवहारात त्यांची भूमिका काय होती आणि त्यानंतर शासनाकडे सादर झालेल्या प्रस्तावांमध्ये त्यांचा सहभाग किती होता, याची पडताळणी करणे आवश्यक आहे.
विशेषतः संबंधित व्यक्तींनी शासनाशी पत्रव्यवहार करण्यासाठी कोणता अधिकृत ठराव केला होता का? कंपनीच्या वतीने स्वाक्षरी करण्याचा अधिकार कोणाला होता? आणि त्या अधिकाराचा आधार कोणता होता? या प्रश्नांची उत्तरे तपासातून स्पष्ट होणे गरजेचे आहे.
कंपनीच्या लेटरहेडवरही संशयाची सावली?
तक्रारीत कंपनीच्या Incorporationनंतर शासनाशी झालेल्या काही पत्रव्यवहारात कंपनीचे आवश्यक कायदेशीर तपशील पुरेशा स्वरूपात नमूद नसलेले लेटरहेड वापरण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे संबंधित पत्रांवरील कंपनीचे अधिकृत नाव, CIN, Registered Office, स्वाक्षरी करणाऱ्या व्यक्तीचे पद,स्वाक्षरी करण्याचा कायदेशीर अधिकार, त्या काळातील कंपनीच्या अधिकृत नोंदी, अशा कागदपत्रांची पडताळणीसह चौकशी करण्याची मागणी केली.
Companies Act, 2013 अंतर्गत कंपनीच्या business letters आणि letter papersवर विशिष्ट तपशील नमूद करण्यासंबंधी तरतुदी आहेत. त्यामुळे संबंधित लेटरहेड आणि शासनाशी झालेला पत्रव्यवहार या कायदेशीर आवश्यकतांशी सुसंगत होता का, हेही तपासणे पोलिसांसाठी आवश्यक ठरणार आहे.
विशेष म्हणजे, कंपनीचे संचालक असलेल्या व्यक्तींनी शासनाशी पत्रव्यवहार करताना लेटरहेडवर धर्मदाय संस्था असल्या प्रमाणे ‘अध्यक्ष’ आणि ‘सचिव’ अशी पदे का नमूद केली, असा प्रश्न मून यांनी उपस्थित केला आहे. या पदांचा वापर कोणत्या संस्थात्मक अधिकारातून झाला, याचीही चौकशी अपेक्षित असल्याचे मून म्हणाले.
पोलिस तपासात ‘हे’ सात प्रश्न निर्णायक
यामध्ये कोणत्या व्यक्तीने कोणत्या संस्थेच्या वतीने शासनाशी पत्रव्यवहार केला? संबंधित पत्रव्यवहारापूर्वी संस्थेने ठराव घेतला होता का? ठराव असल्यास त्याची अधिकृत प्रत कुठे आहे? Leave & License Agreementवर स्वाक्षरी करणाऱ्याला अधिकार कोणी दिला? हा अधिकार कोणत्या ठरावाच्या किंवा अधिकारपत्राच्या आधारे देण्यात आला? कंपनी अस्तित्वात येण्यापूर्वी तिच्या नावाचा वापर झाला असल्यास त्याचा कायदेशीर आधार काय होता? संबंधित 9 संचालकांचा या संपूर्ण प्रक्रियेत नेमका सहभाग किती होता? या प्रश्नांची कागदोपत्री उत्तरे मिळाल्यास ‘ट्रस्ट’पासून ‘कंपनी’पर्यंतच्या घटनाक्रमातील महत्त्वाचे दुवे स्पष्ट होऊ शकतात.
2016 ते 2021चे भाडे शासनाला मिळाले का?
या प्रकरणातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे 2016 ते 2021 या पाच वर्षांच्या कालावधीतील भाड्याचा आहॆ. तक्रारीनुसार या कालावधीत करारातील अटी काय होत्या, किती भाडे निश्चित करण्यात आले होते, शासनाकडून किती रक्कम वसूल करण्यात आली आणि प्रत्यक्षात किती भाडे जमा झाले, याची पडताळणी आवश्यक आहे. त्यासाठी भाडे भरण्याच्या पावत्या, शासकीय चलने, खात्याच्या नोंदी आणि संबंधित विभागातील महसूल नोंदी तपासण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
पाच वर्षांचा करार संपण्यापूर्वीच 1 रुपया लीजचा प्रस्ताव?
‘स्वाती बंगला’ प्रकरणातील आणखी एक प्रश्न म्हणजे 1 रुपया लीजचा प्रस्तावाचा आहॆ. 2016 ते 2021 या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी करार अस्तित्वात असताना त्याची मुदत पूर्ण होण्यापूर्वी 1 रुपया लीजचा प्रस्ताव कोणत्या आधारावर पुढे आला? त्यासाठी कोणती मागणी करण्यात आली? कोणत्या अधिकाऱ्याने प्रस्ताव पुढे पाठविला? सक्षम प्राधिकाऱ्याची मंजुरी घेण्यात आली का? आणि त्यावर अंतिम निर्णय काय झाला? या सर्व बाबींची मूळ फाईलच्या आधारे चौकशी करण्याची मागणी मून यांनी केली आहे.
सीताबर्डी पोलिसांच्या तपासाकडे लक्ष
शासकीय ‘स्वाती बंगला’ कोणाच्या मागणीवर देण्यात आला? कंपनी अस्तित्वात येण्यापूर्वी तिच्या नावाने कथित करार कसा झाला? संबंधित 9 संचालकांची भूमिका काय होती? 2016 ते 2021चे भाडे शासनाला प्रत्यक्ष मिळाले का? आणि पाच वर्षांचा करार पूर्ण होण्यापूर्वी 1 रुपया लीजचा प्रस्ताव कोणत्या कायदेशीर व प्रशासकीय आधारावर पुढे आला? मून यांनी सीताबर्डी पोलिसांनी या प्रकरणाचा सखोल, निष्पक्ष आणि कागदपत्राधारित तपास करून संबंधित व्यक्तींच्या भूमिकेची पडताळणी करावी, अशी मागणी केली आहे.
त्यामुळे पोलिसांच्या तपासात मूळ शासकीय फाईलमधून नेमके कोणते दस्तऐवजी तथ्य समोर येते आणि ‘ट्रस्ट’ ते ‘कंपनी’ या संपूर्ण प्रवासामागील कायदेशीर व प्रशासकीय सत्य काय आहे, याकडे नागपूरकरांचे लक्ष लागले आहे.
Author: संतोष तायडे
संपादक
