– जपतलाई आश्रमशाळेतील सर्पदंशानंतर प्रशासकीय साखळीवरही प्रश्नचिन्ह; पाहणी, अनुदान आणि नियमपालनाचा हिशेब जनतेसमोर मांडण्याची मागणी
The Exposer
गडचिरोली/नागपूर : धानोरा तालुक्यातील जपतलाई येथील अनुदानित आश्रमशाळेत सर्पदंशामुळे तीन आदिवासी विद्यार्थिनींचा मृत्यू आणि तीन विद्यार्थिनी जखमी झाल्याने राज्य हादरले आहे. विद्यार्थिनींना जमिनीवर झोपावे लागत असल्याची बाब समोर आल्यानंतर आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
घटनेनंतर मुख्याध्यापक व वसतिगृह अधीक्षकांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला असून, गेल्या वर्षभरात शाळेची तपासणी करणाऱ्या संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्याचे आकाशवाणीने वृत्त दिले आहे. तसेच संबंधित विभागातील दोन अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई झाल्याचेही वृत्त आहे. मात्र फक्त कनिष्ठ अधिकारी, मुख्याध्यापक आणि अधीक्षकांवर कारवाई करून प्रशासकीय साखळीतील वरिष्ठांना क्लीनचिट का? हा संतप्त सवाल आता उपस्थित होत आहे.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या ‘व्हिजिट’चा हिशेब कुठे?
नागपूर विभागाच्या अपर आयुक्त आयुषी सिंह यांच्या कार्यकाळात आजवर किती आश्रमशाळांची प्रत्यक्ष पाहणी झाली? किती वसतिगृह तपासण्यात आले? विद्यार्थ्यांना पलंग, स्वच्छतागृह, प्रथमोपचार पेटी, सुरक्षित निवास आणि सर्पप्रतिबंधक उपाययोजना आहेत की नाहीत, याची प्रत्यक्ष पडताळणी किती वेळा झाली? पाहणी झाली असेल तर मुली जमिनीवर झोपत असल्याचे अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास का आले नाही? पलंग नसल्याची नोंद केली असेल तर कारवाई का झाली नाही? आणि नोंदच नसेल तर पाहणी नेमकी कशाची झाली? शासनाने पाहणीच्या तारखा, अहवाल, त्रुटी आणि त्यावर केलेली कारवाई जनतेसमोर जाहीर करावी, अशी मागणी होत आहे.
अनुदान मंजूर करताना डोळे बंद होते का?
शासनाच्या अटी-शर्ती पूर्ण नसतील तर संस्थेला अनुदान कसे मिळाले? अनुदान सुरू ठेवताना सुविधा तपासणारे अधिकारी कोण? नियमपालनाचे प्रमाणपत्र कोणी दिले? या संपूर्ण प्रक्रियेची स्वतंत्र चौकशी झाली पाहिजे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घटनेनंतर संबंधित आश्रमशाळेवर कठोर कारवाईचे आदेश दिले होते; तसेच सर्व अनुदानित आश्रमशाळांचे थर्ड-पार्टी ऑडिट करण्याचा निर्णयही पुढे आला आहे.
भ्रष्टाचाराचा संशय असेल तर ACB-ED चौकशी करा!
संस्थाचालक किंवा कोणत्याही अधिकाऱ्यांनी बनावट कागदपत्रे, खोटी पाहणी, चुकीची माहिती, आर्थिक गैरव्यवहार किंवा संगनमतातून शासनाची फसवणूक केल्याचे पुरावे तपासात आढळल्यास, केवळ विभागीय कारवाईवर न थांबता संबंधित आर्थिक व्यवहारांची चौकशी करावी. दोष सिद्ध झाल्यास लागू कायद्यांनुसार फौजदारी कलमे वाढविण्यासोबतच लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यानुसार कारवाई, बेहिशेबी मालमत्तेची चौकशी व कायदेशीररीत्या जप्तीची प्रक्रिया सुरू करावी. ACBकडे बेहिशेबी मालमत्तेबाबत तक्रार करण्याची अधिकृत यंत्रणा उपलब्ध आहे. अनुदान रुपी आर्थिक गैरव्यवहाराचा EDच्या अधिकारक्षेत्रातील गुन्ह्यांशी संबंध आढळल्यास, संबंधित यंत्रणेकडे प्रकरण पाठवावे, अशीही मागणी पुढे येत आहे.
तीन आदिवासी मुलींच्या जिवापेक्षा अधिकारी मोठे नाहीत!
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संस्थाचालकांपुरती चौकशी मर्यादित न ठेवता संपूर्ण प्रशासकीय साखळीची स्वतंत्र चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्या प्रत्येकावर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे.
Author: संतोष तायडे
संपादक
